माफिया पोस्दै जननिर्वाचित सरकार

साह्रैै अप्रिय कुरा सुनेपछि मानिस भन्ने गर्छन्, मनै अमिलो भयो। बुधबार अपरान्हतिर यी हरफ लेख्न बस्दा मलाई आफ्नो मन अमिलिएको मात्रै होइन पिलिएको अनुभव भइरहेको छ। पिलिएको घाउ जसरी टनटनाउँछ, लाग्छ मेरो मन पनि त्यसरी नै टनटनाइरहेको छ। सन्दर्भ हो डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह। यो सत्याग्रह यसबेला   मुलुकमा सबैभन्दा बढी चर्चाको बिषय बनेको छ। सोमबार बेलुकी सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्न एउटा टोली गठन त ग¥यो तर पछिल्लो समाचार अनुसार वार्ता हुन सकिरहेको छैन। सरकारी वार्ता टोली डा काठमाडौं नआएसम्म वार्ता हुँदैन भनेर अडान कसेर बसेको थियो। वार्ता टोलीको अडान हेर्दा सरकारले उसलाई त्यस्तै निर्देशन दिएको प्रष्ट हुन्छ। वार्ता टोली कामका लागि होइन दुनियाँलाई देखाउन गठन गरिएको हो।

अहिले डा. केसीको मुख्य माग चिकित्सा शिक्षा विधेयक साविकको अध्यादेश अनुरुपकै हुनुपर्छ भन्ने छ। अध्यादेशमार्पmत आएको विधेयक माथेमा कार्यदलको सिफारिस अनुरुप थियो जसलाई डा. केसीले समेत स्वागत गरेका थिए। तर त्यसको सट्टा हाल सदनमा पेश गरिएको विधेयक साविकको अध्यादेशको मूल मर्म विपरित छ। त्यो मूल मर्म भनेको गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा र विकेन्द्रीत स्वास्थ्य सेवा हो।

समाजवाद उन्मुख चिकित्सा शिक्षा ऐनको सट्टा मेडिकल माफियालाई पोस्ने प्रकृतिको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएपछि नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट भएका छन्। यसले पार्टीको छवि नै बिगारिदिएको गुनासो तिनको छ तर तिनले खुलेर आप्mना कुरा सार्वजनिकरुपमा राख्न सकिरहेका छैनन्। डा. केसीका माग जनमुखी र राष्ट्रियहित अनुकूल छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका बैठकहरुमा आप्mना नेता कार्यकर्तासँग गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईंहरुले सरकारको वचाउ नै गर्न सक्नु भएन।

कार्यकर्ताहरुका लागि सरकारको पक्षमा बोल्ने ठाउँ नै छैन किनभने डाक्टर केसीका माग आम जनताको हितमा छन्। दिनदिनै सर्वसाधारण जनता समेत डा. केसीको पक्षमा सडकमा आइरहेका छन्। त्यसैले नेकपाका कार्यकर्ता के भन्न थालेका छन् भने डा. केसीका माग जायज छन्, उनको एउटा पनि माग गलत छ भनेर भन्ने ठाउँ छैन तर सरकारमा हुँदा केही नगर्ने कांग्रेस यस बेला किन डा. केसीलाई बोकेर हिँडिरहेको छ?
अर्थात् उनीहरु कांग्रेसले समर्थन गरेर डा. केसीका माग बिटुल्याइरहेको छ भन्न थालेका छन्। कांग्रेसले आप्mनो नेतृत्वमा सरकार हुँदा डा. केसीका पक्षमा केही गरेन भन्ने ठाउँ छैन किनभने चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला आएको हो। एकछिनलाई मानौं कांग्रेसले आपूm सरकारमा हुँदा डा. केसीका माग सम्बोधन हुने खालको कुनै काम गरेन रे। त्यसो हो भने त्यसैलाई पछ्याएर अहिलेको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको कम्युनिस्ट सरकारले पनि डा. केसीका मागको सुनुवाइ नगर्ने त?

यसपटक डा. केसी अनसनमा बसेपछि नेकपाका नेता खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयास गरे। उनले भने, डाक्टर केसीले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएका कारण बर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली बिद्यार्थी डाक्टरी पढ्न विदेश गइरहेका छन्। यसको खण्डन पत्रकार तथा बिषयका जानकारहरुले आम सञ्चारमाध्यममार्पmत गर्न थाले। गगन थापाले त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको ज्ञानको स्रोतमाथि नै सार्वजनिक चुनौति उभ्याइदिए।

प्रधानमन्त्री ओली शिक्षा र स्वास्थ्यको बिषयका विज्ञ होइनन्। सामान्य जानकारी उनलाई पनि होला। तर डा. केसीका माग अब आएर डा. केसीका मात्रै रहेनन्। ती माग विज्ञहरुका हुन्। प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नेपालका प्रतिष्ठित विज्ञहरु सम्मिलित थिए। उनीहरुले वस्तुगत अध्यन गरेर, अन्य केही देशका विज्ञहरुसमेतसँग परामर्श गरेर आप्mनो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। त्यो प्रतिवेदनमाथि आजसम्म कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन। देउवा सरकारका बेला आएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश माथेमा आयोगको सिफारिसका आधारमा थियो। त्यसैले डा. केसीले पनि त्यसको स्वागत गरेका थिए।

नेपालको राजनीतिमा अग्रगमन र पश्चगमन जस्ता शब्द बगे्रल्ति प्रयोग हुने गर्दछन्। छँदाखाँदाको प्रगतिशील व्यवस्थालाई उल्टाएर समाजलाई अधोगतितिर धकेल्ने व्यवस्था ल्याउनु नै प्रतिगमन वा पश्चगमन हो। साविकको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको सट्टामा ल्याइएको विधेयक प्रतिगामी छ किनभने त्यस अध्यादेशमा रहेका मुख्य जनपक्षीय व्यवस्थाहरुलाई त्यसमा समावेश गरिएको छैन। अध्यादेशले दश बर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नथप्ने व्यवस्था गरेको थियो। एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो त्यसलाई नयाँ विधेयकमा हटाइएको छ।

उपत्यकामा दश बर्षसम्म किन मेडिकल कलेज नथप्ने र एउटा विश्वविद्यालयले किन पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने बारेमा माथेमा प्रतिवेदनमा वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छ। त्यसैले त्यसका बारेमा यो सानो लेखमा चर्चा गरिरहन आवश्यक छैन। त्यस्तै नयाँ विधेयकले स्नातक र सोभन्दा माथिको मेडिकल शिक्षालाई मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगभित्र ल्याएको छ जवकि माथेमा आयोगले नर्स, एच ए, सिएम ए जस्ता मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित सबै तहलाई आयोग मातहत राख्न सुझाएको छ।

माथेमा आयोगका सुझाव मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्पm केन्द्रित छन्। डाक्टरहरु मात्रै गुणस्तरीय भएर मेडिकल शिक्षा अथवा स्वास्थ्य शिक्षा गुणस्तरीय हुन सक्दैन। जस्तै, एउटा ल्याव टेक्निसियन गुणस्तरको भएन र उसले तयार गरेको एउटा रोगीको ल्याव रिपोर्ट गलत भइदियो भने के हुन्छ सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। नर्सहरु पनि गुणस्तरका चाहियो। डाक्टरले लेखिदिएको औषधि बिरामीलाई ख्वाउने, लगाइदिने काम त अस्पतालमा नर्सहरुले गर्दछन्। त्यसो भएपछि त तिनले पाउने शिक्षा पनि त गुणस्तरीय हुनुप¥यो।

तर यस्तो प्यारामेडिकको शिक्षालाई सिटिइभिटी अन्तरगत राख्नाका कारण त्यसमा अनियमितता गर्न सहज हुनाले नै हुनसक्छ। केही अघि हिंसात्मक द्वन्द्वका समयमा साधारण तालिम दिएर ठूलो संख्यामा माओवादीले मानिसलाई घाइतेहरुको उपचारको जिम्मा लगाएको थियो। तिनीहरुलाई एउटा परीक्षा जस्तो लिएर शैक्षिक प्रमाण पत्र दिने योजनामा माओवादी रहेको छ। त्यसैले प्यारामेडिक तहको शिक्षालाई सिटिइभिटी अन्तरगत राख्ने कार्यका पछाडि माओवादीको त्यो योजनालाई कार्यान्वय गर्ने उद्देश्य त रहेको छैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ।

माथि पनि उल्लेख गरियो डा. केसीप्रति सरकारले गरेको व्यवहार गाउँ गाउँमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताले समेत रुचाएका छैनन्। घनश्यम भुसाल जस्ता नेताले त सरकारको रवैयाको खुलेरै बिरोध गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीले त सार्वजनिकरुपमै भनिदिए, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेताहरुको लगानी भएकाले बेथिति बढेको हो। सरकारले दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुप¥यो। त्यस्ता मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट गरिब तर जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि निःशुल्क गर्नुप¥यो। निजी मेडिकलले लिने शुल्क सीमा तोक्नु प¥यो, तिनमा पनि निःशुल्क सिट छुट्याउनु प¥यो भन्ने जस्ता केसीका मागबारे आम मानिसले थाहा पाउन थालेपछि गाउँमा बसेका नेता कार्यकर्ता त्यसको बिरुद्ध बोल्न तयार छैनन्। भोलि चुनावमा नेतालाई लिएर जनताका घरदैलोमा पुग्ने र चिनाउने त तिनै कार्यकर्ता हुन्।

डा. केसीको पक्षमा देशभर जसरी जनता जागिरहेका छन् त्यसको प्रतिकार आप्mना कार्यकर्ताले पनि त्यसरी नै गरिदिउन् भन्ने चाहना ओली एण्ड कम्पनीको रहेको देखिन्छ तर कार्यकर्ता भने मौन छन्। त्यसैले कार्यकर्ताको त्यो रवैयाप्रति ओली असन्तुष्ट छन्। र नै, उनी कहिले सांसद त कहिले पार्टी पदाधिकारीमाथि रोष व्यक्त गर्न पुग्छन् आप्mनो सरकारको वचाव गरेनौ भनेर।

ओली र प्रचण्ड मेडिकल माफियाबाट कसरी घेरिएका छन् भन्ने एउटा प्रतिनिधि घटना त मार्सी चामलको भात प्रसङ्ग नै छ। खाना खान एकाग्र भएका ओली र दहालको फोटो खिचेर फेसबुकमा कसले राखिदियो? उत्तर सहज छ–खानामा निम्ता गर्नेले। तिनलाई न त ओलीको मान प्रतिष्ठासँग चासो थियो न त पार्टी एकीकरणको चिन्ता नै। तिनको एक मात्र अभीष्ट थियो ब्ल्याक मेलिङ। जसका कारणले ओलीलाई भातको निम्ता दिनेसँग सार्वजनिकरुपमा नाता जोड्न कर लाग्यो।

यस्तै सेरोफेरोमा डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था देखेर र गाउँमा बसेर पार्टी सँगठन गर्ने नेकपाका इमान्दार नेता कार्यकर्ताको संकटपूर्ण अवस्था बुझेर मेरो मन पिलिएको कुरा माथि उल्लेख गरेको हूँ। अतः यी इमान्दार जनपक्षीय साथीहरुले बुभ्mनु पर्छ, आपूmहरु नेताका कमारा होइनौं। पहिले मुलुकका नागरिक हौं। त्यसपछि मात्रै पार्टीका कार्यकर्ता हौं। आप्mनो विवेकलाई किन बन्धकमा राख्ने? त्यसैले माफियाको स्वार्थ रक्षामा लागेका नेतालाई दवाव दिनुस् डा. केसीका माग पूरा गर भनेर। त्यस्तो कार्य मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सहायक हुने छ।

(झापाको विवेचना दैनिकमा प्रकाशित गौतमको यो लेख साभार गरिएको हो)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार