काठमाडौं : स्थानीय तह अब एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने भएको छ । यसले स्थानीय तह अविच्छिन्न अधिकारसम्पन्न संस्था हुनेछ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समिति अन्तरगतको उपसमितिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्वन्धि विधेयक पास गरेको छ, जसमा एउटा स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि नै अर्को चुनाव गर्ने व्यवस्था छ ।
‘स्थानीय लोकतन्त्रको इतिहासमा कोशेढुंगा हो’, उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने । अहिले स्थानीय तहको चुनाव नभएको १४ वर्ष भइसक्यो । २०५४ पछि स्थानीय चुनाव भएको छैन । नयाँ संविधानमा पनि स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिउको छ ।
तर, एउटा नेतृत्व गइसकेपछि अर्को चुनाव नहुँदा स्थानीय तह कर्मचारी संयन्त्रले चलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुले कायम रहेको स्थानीय तहकेा कार्यकाल सकिनु अघि नै चुनाव गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
यसरी निर्वाचित भएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएको सातदिनभित्र पदभार ग्रहण गरिसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा चुनाव चिन्हसम्वन्धी विवादलाई पनि टुंग्याइएको छ । अब संसदमा कायम रहेका दलहरुलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइनेछ र उनीहरुले हालमै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउनेछ्न् । मत पत्रमा उनीहरुलाई राष्ट्रिय दलका रुपमा एउटा बक्समा राखिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रको अर्को बक्समा राखिनेछ । निर्वाचन आयोगले ३ प्रतिशतसम्म मत पाएका दललाई मात्र राष्ट्रिय दल मानेर चुनाव चिन्ह दिने र अरुलाई स्वतन्त्रमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संसदमा भएका साना दलहरुको विरोधपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसमितिले पास गरेको विधेयक भोलि पूर्ण समिातिमा पेश गरिनेछ र भोलि नै संसदमा पेश हुनेछ ।
