काठमाडौं : तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुरा भएको छ ।
माओवादी पार्टीले चलाएको १० बर्षे सशस्त्र युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अझै सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौता अनुसार सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसंग सम्बन्धित सवै विषयको सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि पीडित पक्षले अझै न्याय पाउन सकेको छैन ।
लामो समय ऐन नियम र श्रोतसाधनमा अल्मलिएका ती दुवै आयोगले काम फत्ते गर्नु त परै जाओस् अहिले लगभग अस्तित्व विहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।
द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको भनिए पनि आयोगले अहिलेसम्म एउटा पनि घटनालाई निचोडमा पु¥याउन सकेको छैन ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार उजुरी र वेपत्ता छनविन आयोगमा करिब ३ हजार उजुरी परेका छन् । यी दुई संयन्त्रको म्याद पटकपटक थप गरिँदै आएको छ ।
कानुनी अपर्याप्तता, आर्थिक अभाव र कर्मचारी नियुक्ति, स्वायत्त अधिकारको अभावमा दुवै आयोगले काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि मानवअधिकारका अन्तराष्ट्रिय मान्यताबमोजिम पीडितलाई न्याय दिन जरुरी छ ।
तर ऐनकानुनको अभाव, सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल र सरकारको उदासिनताले पीडितले न्याय नै नपाउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।
