सेवाग्राहीका गुनासा सुन्न इलाम नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ बिहीबार नेपालटारमा

  नयाँ बुलन्द
21 Shares

इलाम : इलाम नगरपालिकाले सेवाग्राहीका गुनासो, सुझाव तथा समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न बिहीबार नेपालटारमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।

नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, प्रशासनिक कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिकाबारे सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष धारणा संकलन गर्ने उद्देश्यले बिहीबार दोस्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।

इलाम नगरपालिकाका-१ नं. वडा कार्यालयको प्राङ्गण नेपालटारमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सेवाग्राहीको गुनासो, सुझाव तथा समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न कार्यवाहक नगरप्रमुख विष्णुकुमारी लिम्बू दाहाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्कासहित वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा प्रमुखहरू र सरोकारवालाका रुपमा सेवाग्राहीहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा पहिलो चरणमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८२ मा नगरपालिकाबाट भएका विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह र अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका प्रश्न, गुनासो र सुझावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रतिवेदन नगरपालिकाको तर्फबाट प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै तेस्रो पक्ष बुलन्द मल्टिटेक्निकल मिडिया प्रालिको तर्फबाट तयार गरिएको नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा सेवाप्रदायक निकाय इलाम नगरपालिका र सेवाग्राहीबीच सवालजवाफ हुनेछ । सवालजवाफमा सेवाग्राहीले विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आफ्ना गुनासा, जिज्ञासा र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा राख्नेछन् । कार्यक्रममा उठेका गुनासो र सुझावको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने नगरपालिकाले प्रतिवद्धता जनाउनेछ ।

नगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सेवाग्राही, महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पत्रकार तथा सरोकारवाला सबैलाई सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नगरपालिकाले लिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइले स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने, सेवा प्रवाहप्रति विश्वास बढाउने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार