इलाम : मेची राजमार्ग अवरुद्ध भएको १० दिन बितिसक्दा पनि अझै आवतजावत खुल्न सकेको छैन । असोज १८ गतेको बाढी र पहिरोले इलामको राजदुवाली क्षेत्रको सडक भत्काएपछि यातायात ठप्प भएको हो । तर सरकार र सम्बन्धित निकाय भने अझै पनि ‘बैकल्पिक राजमार्ग ! ?’मै अलमलमा परेका छन् ।
सरकारले इलामलाई आधिकारिक रूपमा “संकटग्रस्त जिल्ला” घोषणा त गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको कुनै ठोस परिणाम देखिएको छैन । राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण कार्य सुस्त गतिमा हुँदा स्थानीयको आक्रोश चुलिएको छ ।
सडक अबरुद्ध भएपछि खाद्यान्न, औषधि, इन्धन, ग्यास, र तरकारीको आपूर्ति रोकिएको छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तु अभाव र महँगी दुवै बढेका छन् । बिरामीलाई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजान मुस्किल भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागबीच बैकल्पिक बाटो खोल्ने विषयमा निर्णयमै ढिलाइ भइरहेकाले जनताको पीडा थपिएको हो ।
सिमलगोल–तिलकेनी खण्डमा डाइभरसन निर्माण कार्य सुरु भए पनि काम ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय इलामका अनुसार , मेची करिडोर मार्गमा दुईवटा पुल निर्माण नभएसम्म यातायात सञ्चालन सम्भव छैन । यता इलामका उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,
“असोज १८/१९ को विपद् पश्चात इलाममा सडक सञ्जाल टुटेको अवस्था छ । संकटग्रस्त घोषणा त भयो, तर त्यो कागजमै सिमित छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अभाव चरम छ ।
कावेली करिडोर (पाँचथर सडकखण्ड) बाट मात्रै ठूला सवारी चल्न सक्ने भएकाले ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेको छ — इन्धनमा प्रति लिटर ६–७ रुपैयाँ, ग्यासमा प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँसम्म ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले अतिरिक्त लागतको भार उपभोक्तामाथि होइन, आफैं वहन गर्नुपर्छ।”
केही दिन अघि मात्र भौतिक पुर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले इलामको स्थलगत अनुगमन गरि काठमाडौ फर्किएर तत्काल केही निर्णय गर्ने बताएपनी हाल सम्म केही हुन सकेको छैन ।स्थानीय नेताहरू र नागरिक समाजले पनि सरकारसँग एउटै प्रश्न गरिरहेका छन् — “सडक नहुँदा यहाँको जीवन नै रोकिएको छ, राहत घोषणा सुन्दा मात्रै होइन, परिणाम देख्न चाहिन्छ ।”
