काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले सपथ लिनासाथ पहिलो प्राथमिकतामा परेको विषय हो । सेवाग्राहीले सास्ती पाउने गरेको राहदानी समस्या । सरकारले २०७८ साल संसिर ८ गतेदेखि ई पासपोर्ट प्रविधि लागू गरेदेखि राहदानी विभागमा देखिने गरेको भीडको प्रत्यक्ष फाइदा दलालले उठाउने गरेको छ । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन सेवाग्राहीले अन्ततः बिचौलिया रोज्ने गरेका छन् ।
दिनमा अनलाइन फर्म भर्ने समय कम र दैनिक २ हजारदेखि २४ सयसम्म पासपोर्टको कोटा निर्धारण गरी वितरण गर्ने गरेका कारण यस्को फाइदा सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलियालाई पुगेको छ । दुरदराजबाट आउनदेखि लिएर प्रशासनिक झन्झट झेल्न नचाहनेहरुका लागि बिचौलियाको छ्यापछ्याप्ती उपस्थिति सहज बन्यो ।
सामान्य पासपोर्ट बनाउन सरकारी दर पाँच हजार र अति आवश्यकीयका लागि १२ हजार रहेको छ । अनलाइन फर्मका लागि थप २ सय ५० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । तर छिटो पासर्पोट हात पार्ने दबाबमा रहेका सेवाग्राहीहरु अनलाइन फर्मकै लागि भनी कम्तीमा ५ हजारदेखि बढीमा २५ हजारसम्म तिरेर पासपोर्ट बनाउने गरेका छन् ।
राहदानी विभाग पुग्दा यी सेवाग्राही जो पासपोर्टका लागि अनलाइन फर्म भर्न भौंतारिरहँदा यस्तै, बिचौलियाको फन्दामा परे । एक सेवाग्राहीले भने राहदानी बनाउनको लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने भएकाले बिचौलियाको सहयोग लिएर धेरै पैसा तिरेको बताउनुभयो । ति सेवाग्राहीका अनुसार पैसा भित्रसम्म दिनुपर्ने भएकाले धेरै पैसा लाग्ने र छिटो राहदानी पाउन सकिने बिचौलियाले भनेको बताउनुभयो । त्यस्तै, अर्का सेवाग्राहीले पनि बिचौलियालाई रकम तिरेको बताउनुभयो । बिचौलियाले १५ हजार दिएपछि भित्र सेटिन मिलाइदिने भनेको ति सेवाग्राही बताउनुहुन्छ ।
प्रहरीले केही बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका तिनीहरु पहिलो पटक पक्राउ परेका भने होइनन् । यसअघि पनि बिचौलिया भएकै आरोपमा पक्राउ पर्दै छुटेका व्यक्तिहरु हुन् ।
राहदानी विभाग भने यस्ता बिचौलियाहरुलाई बेला बेलामा नियन्त्रणमा लिने गरेका बताउँदै अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको स्वीकार्छ । प्रमाणसहित कोही सेवाग्राही आउनुहुन्छ भने कारबाही गर्ने राहदानी विभागका प्रवक्ता दुरपदा सापकोटा बताउनुहुन्छ । प्रमाणसहित भेटेकालाई कारबाहीका लागि पनि प्रहरीमा पठाएको प्रवक्ता सापकोटा बताउनुहुन्छ । सापकोटाका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५ सय बिचौलियालाई कारबाही भइसकेको छ ।
राहदानी बिभागले दिनमा एक घण्टाको अनलाईन लागि आवेदन खुला गर्दा १० मिनेटकै अवधिमा कोटा पुग्ने कारणले पनि सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन् । एक त समयमै पासपोर्ट नपाउँदा खेप्नु पर्ने हैरानी अनि बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि नागरिकता र अन्य कागजात समेत प्रहरीले लिने गरेपछी सेवाग्राही थप मारमा पर्ने गरेका छन् ।
