निजी स्कुलले बढेको शुल्क लिन नपाउने

  नयाँ बुलन्द  161 पटक हेरिएको

इलाम : विराटनगर स्थित उच्च अदालतको इलाम इजलासले निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेकाे छ। निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क विरुद्ध परेको रिट निवेदन माथि सुनुवार्इ गर्दै अदालतले निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट बढेको शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको हाे। विद्यार्थी संघ–संगठनले संयुक्त रूपमा दायर गरेको निवेदनमा बुधबार भएको बहसपछि अदालतले बढेकाे शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेकाे हाे।

जिल्लास्थित अनेरास्ववियू, नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) र संघीय विद्यार्थी फोरमले इलाम नगरपालिका, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र एनप्याब्सनले गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थी माथि शुल्क बढाएको भन्दै गत वैशाख ३१ मा मुद्दा दायर गरेका थिए। बुधबार भएको बहसपछि वीरेन्द्रकुमार कर्ण र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट जारी गरेको हो। फैसलासँगै अब निजी विद्यालयले चालू शैक्षिकसत्रमा बढेको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् भने अहिलेसम्म लिएको थप शुल्क समेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि जेठ ३ मा भएको बहसमा इजलासले बढेको शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीशद्वय प्रकाशचन्द्र गजुरेल र तेजनारायणसिंह राईको संयुक्त इजलासले इलाम नगरपालिकाले विद्यालयको वर्गीकरण समेत नगरी सबै विद्यालयलाई एउटै किसिमको शुल्क निर्धारण गर्नुमा सुविधा सन्तुलन नभएको जनाएको थियो।

इलाम नगरपालिकाले गत फागुन ९ को बैठकबाट संस्थागत विद्यालयको अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरी विद्यालयहरूलाई फागुन १५ मा पत्राचार गरेको थियो। तर, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०६९ अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अनुसार विद्यालयको वर्गीकरण नगरेको पाइएको थियो। नगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई मासिक शुल्क तोकेरै परिपत्र गरेको थियो। नगरले पूर्वप्राथमिक कक्षाका लागि मासिक १ हजार १ सय ९९, कक्षा १–५ लाई १ हजार ४ सय ७१, ६–८ लाई १ हजार ७ सय ४४ र कक्षा ९–१० लाई मासिक २ हजार ७१ रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। निवेदनको पक्षमा कानुन व्यवसायीहरू उत्तम पौडेल, खगराज कट्टेल र तारा घिमिरेले बहस गरेका थिए। विपक्षीको तर्फबाट वीरबहादुर खड्का, सुधीर बोहोरा र हिरण्य अधिकारीले बहस गरेका थिए। nagariknews

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार