• जनजाति प्रतिष्ठान खारेज गर्ने होइन, आदिवासी मन्त्रालय पनि चाहिन्छ

    नयाँ संविधानले उत्पीडित जनताले चाहेको जस्तो पूरा अधिकार नदिएको भन्दै देशमा पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ । घोषित संविधान अपुरो भएकैले मधेस/थारुवान आन्दोलन भयो । सरकारको तर्फबाट ५७ जनाको हत्या भयो । मधेस/थारुवान आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन नगरेपछि आदिवासी जनजाति, खस र निम्न वर्गीय ब्राह्मणलाई समेत समेटेर संयुक्त राष्ट्रि...