काठमाडौँ । मार्च १५ अर्थात् उपभोक्ता अधिकार दिवस । ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन भन्ने नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्वभर मनाइँदै गर्दा नेपालका उपभोक्तालाई ग्यासको कृत्रिम अभावले चुलो बाल्नै सकस छ । अर्कातिर खाने तेल र चामलको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको मार पनि छ ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएका समस्या यहाँ देखाएर व्यापारीहरूले मूल्य बढाउने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेका छन् । बजारमा बढ्दो कालोबजारी नियन्त्रण गर्नु नियामक निकायले सकेको छैन । सामान्य अनुगमन मात्र भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
द्वन्द्वको बाहानामा आकासियो खाने तेलको भाउ
पछिल्लो एक महिनायता खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । माघ अन्तिमतिर प्रतिलिटर २५० देखि २७५ रुपैयाँ पर्ने खाने तेलको मूल्य फागुन अन्तिमसम्म अस्वाभाविक बढेर २९० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका कार्यसमिति सदस्य विभोर अग्रवालले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्यवृद्धि र ढुवानी मार्गमा आएको अवरोधलाई मूल्यवृद्धिको मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन् । अर्जेन्टिना र इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूबाट कच्चा तेल बोकेर आउने ठुला जहाजहरू बाटोमै रोकिएको र ढुवानी खर्च ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पाम, सोयाबिन र सूर्यमुखी तेलको मूल्य प्रतिटन ९०० देखि १ हजार ५० डलर हाराहारीमा पुगेको छ ।
तर, सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने हाल बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा तेल बिक्री गरिरहेको छ । भटमासको तेल प्रतिलिटर २४०, सनफ्लावर २७५ र तोरीका तेल २५५ देखि ३६० रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध छन् । यसले निजी क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको संकेत गर्दछ ।
ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी
एलपी ग्यासको समस्या अझ पेचिलो बनेको छ । महँगो मूल्य तिरेरसमेत पाउन सक्ने अवस्था छैन । जनताको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउन नसकेपछि निगमले आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) ग्यास बिक्री गर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निगमले अनावश्यक सञ्चिती नगर्न र जोखिम नमोलन उपभोक्तामा आग्रह गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहँदा बजारमा अभाव कायमै छ । यस्तै ग्यासको मूल्य पनि बढी लिन थालेका छन् । केही बिक्रेताहरूले प्रतिसिलिन्डर २१ सय देखि २५ सय रुपैयाँसम्म ग्यास बिक्री गरिरहेका छन्, जबकि निगमले तोकेको मूल्य १९१० रुपैयाँ मात्र हो । र आधा सिलिन्डरको मूल्य ९५५ रुपैयाँ निगमले तोकेको छ ।
निगमले फागुन महिनामा करिब ४३ हजार ५ सय मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको र दैनिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजार मेट्रिक टन ग्यास नियमित आइरहेको बताइरहँदा माग धान्न नसकेपछि आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अहिले बजारमा ७.१ केजी तौल ग्यास बिक्री वितरण भइरहेको छ । उक्त ग्यास किन्न दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बिचौलियाको चलखेल हुँदा पनि सरकारको देखिएन एक्सन
उपभोक्ता हितकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बजारमा देखिएको ग्यासको अभाव प्राकृतिक नभई ‘कृत्रिम’ भएको दाबी गर्छन् । यो अभाव ग्यास उद्योगी र बिचौलियाहरूको ‘सिलिन्डर बेच्ने अभियान’ मात्र भएको र जनतालाई त्रसित बनाएर थप सिलिन्डर किन्न बाध्य पारिएको आरोप लगाए । ‘नेपालमा ग्यास अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, आपूर्ति व्यवस्था सहज छ र भारतसँगको सम्झौतामा पनि समस्या छैन,’ उनले भने, ‘यो अभाव केवल ग्यास उद्योगीहरूको सिलिन्डर बेच्ने अभियान हो । एउटा सिलिन्डर हुने उपभोक्तालाई त्रसित बनाएर चार/पाँच ओटा किन्न बाध्य पारिएको छ ।’
भोलि विद्युतीय ऊर्जा र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढेपछि ग्यासको व्यापार खस्कने डरले उद्योगीहरूले अहिले नै सिलिन्डर धमाधम बेचेर पछि सो व्यवसाय सरकारलाई नै भिडाउने रणनीति बनाएको उनको आरोप छ ।
तिमिल्सिना भन्छन्, ‘ग्यासको तौल र गुणस्तरमा समेत व्यापक ठगी भइरहेको छ । आधा सिलिन्डरको नाममा उपभोक्ताले ५ केजी पनि ग्यास पाइरहेका छैनन् । सिलिन्डरभित्र थेग्रान र लेदो भरेर उपभोक्ता ठगिएका छन् । यस्तो बेथिति हुँदा पनि सरकारसँग अनुगमन गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र छैन ।’
उपभोक्तालाई ग्यासको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै उनले सरकारलाई ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेर विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा सहुलियत दिन सुझाव दिए । साथै बजारमाम खानेतेल र बासमती चामलको मूल्ययवृद्धिको सन्दर्भमा उनले सरकारी नीतिको असफलता औँल्याए । नेपालकै बासमती चामल विदेश निर्यात हुने र त्यही चामल महँगो मूल्यमा प्याकिङ भएर भित्रिने अवस्थाले उपभोक्ता मारमा परेको उनको तर्क छ । सरकारले आफ्नै उत्पादनको संरक्षण र नियमनमा कुनै गृहकार्य नगरेको उनको भनाइ छ ।
सुशासनको नारा दिएर बनेको वर्तमान सरकार पनि बिचौलियाको चंगुलमा फसेको तिमिल्सिनाको आरोप छ । ‘सुशासनको नारा दिने सरकार अहिले बिचौलियाको चंगुलमा फसेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता दिवसमा कार्यक्रम आयोजना गरेर मात्र पुग्दैन, बजारमा देखिएको बेथिति अन्त्य गरी उपभोक्तालाई वास्तविक राहत दिन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
बजारमा उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र ग्याँसमा कालोबजारी बढेको गुनासोपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीले साथै ग्यासमा सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिनु गैरकानुनी भएको बताएका छन् ।
बजारमा भइरहेको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि रोक्न विभागले अनुगमन टोली पठाइरहेको र प्रमाण भेटिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
तिवारीले भने, ‘बजार माग र आपूर्तिको सन्तुलनका आधारमा मूल्य तय हुने भए पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउनेलाई यत्तिकै छाड्दैनौँ । कानुनी दायरामा रहेर कारबाही अघि बढाउँछौँ ।’
