इलाम : गत असोज १८ गतेको अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले ठूलो जनधन र भौतिक सम्पत्तिको क्षति बेहोरेको इलाम जिल्लालाई सरकारले विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको केही समय बितिसक्दा पनि राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्य अघि नबढ्दा स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट भएका छन्।
माङसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हेमन्त राईका अनुसार जिल्ला संकटग्रस्त घोषणा भए पनि संघीय सरकारले हालसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ । उनले भने, ‘घोषणामा मात्र सीमित भएर बस्दा प्रभावित परिवार अझै असहाय बनेका छन्, तत्काल बजेट विनियोजन गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ।’
आइतबार बसेको माङसेबुङ गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले चाँडो राहत, पुनर्स्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिरोका कारण घरबारविहीन बनेका परिवारहरू अझै अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । विद्यालय, खानेपानी र ग्रामीण सडकहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हुँदा तत्काल पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
संघीय सरकारबाट राहत र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत नआउँदा जनप्रतिनिधि र स्थानीयले आफ्नै पहलमा उद्धार तथा अस्थायी राहत वितरण गरेका छन् । तर दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका कामका लागि संघीय तहको सक्रियता अपरिहार्य रहेको माङसेबुङ गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
इलामका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा यसैगरी क्षति व्यहोरेका स्थानीयवासीले पनि केन्द्रबाट ठोस सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएको छन् । स्थानीयहरूले संघीय सरकारसँग तत्काल कार्यान्वयनयोग्य योजना ल्याउन माग गरेका छन् ।
बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाले ज्यान गुमाएको थियो भने एक जना अझै वेपत्ता छन् । सयौंको संख्यामा विस्थापित भएका छन् । माङसेबुङमा मात्र ३ जनाको ज्यान गएको थियो भने २१ परिवार विस्थापित भएका छन् । १० वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ ।
