सांसद आङ्बोका अनुसार, विधेयकमा माओवादी केन्द्रको स्पष्ट असहमति र फरक मत रहेको छ। त्यस्तै, आम सञ्चार क्षेत्रकै असहमति र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएकामा उनले प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद आङ्बोले उठाएको मुख्य जिज्ञासा भनेको — “आम सञ्चार क्षेत्रकै असहमति र विरोधबीच यो विधेयक कसका लागि बनाइएको हो?” भन्ने हो। उनले संवेदनशील विधेयकलाई राजनीतिक बहुमतको बलमा अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र सञ्चार स्वतन्त्रताको विपरीत रहेको चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आङ्बोले शुक्रबार आफ्नो सामाजिक संजालमा यस्तो लेखेका छन् ।
अझ आम सञ्चार क्षेत्र कै असहमति र विरोधका बिच यो विधेयक कसका निम्ति बनाइएको हो प्रश्न गम्भीर छ।
माननीय मुख्यमन्त्री ज्यु, माननीय सभामुख ज्यु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमति र आम सञ्चार क्षेत्रको ठुलो असहमति र विरोधका बिचमा विधेयक जबरजस्ती सङ्ख्याको बलमा पास नगर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।
प्रदेश सभामा पेस गरिएको आम सञ्चार विधेयक फेरि समितिमा फर्काएर प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू, आम सञ्चार क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सहमतिमा पास गर्न विशेष अपिल गर्दछु ।
यस विषयमा सत्तारूढ पक्षको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
