इलाम : इलाम नगरपालिकाले “शहरी व्यवस्थित व्यापारिक संरचना” को नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको सिटि मार्ट अहिले जीर्ण अवस्था र लापरबाहीको दलदलमा फसेको छ। व्यवस्थापन अभाव र नगरपालिकाको उदासीनताका कारण यो व्यावसायिक महलमा व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यापारीहरू आरोप लगाउँछन्।
सिटि मार्ट सञ्चालन समितिका अध्यक्ष प्रकाश चापागाईंका अनुसार, भवनको लिफ्ट वर्षौंदेखि बिग्रिएको छ। पटक–पटक नगरपालिकालाई मर्मतका लागि दबाब दिए पनि नगर प्रमुख केदार थापाले “बजेट छैन” भन्दै पन्छिँदै आएको चापागाईंको आरोप छ। “लिफ्ट मर्मत मात्र होइन, सुरक्षाका लागि गार्डको माग पनि बेवास्ता गरिएको छ,” उनले भने। “सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा भएको यो संरचनामा नगरपालिका कानमा तेल हालेर बसेको छ।”
भवनको शौचालयको झ्याल फुटेर अस्थायी रूपमा प्लाई अड्याएर टालटुल गरिएको छ, जसका कारण आउने–जाने जोकोहीले प्रयोग गर्न असहज र अपमानजनक अवस्था सहनु परेको व्यापारीहरूको गुनासो छ।
दैनिक सयौं विद्यार्थी, व्यापारी, बैंक र कार्यालयका कर्मचारी तथा सर्वसाधारण यहाँ आउजाउ गर्छन्। तर लिफ्ट नचलेपछि अशक्त, वृद्ध, महिला र बालबालिकालाई माथिल्लो तला चढ्न कठिनाइ भएको छ। भौतिक संरचनामा यस्तो चरम बेवास्ता हुनु भनेको नगरपालिका आफ्नै प्रमुख सम्पत्ति सञ्चालन र संरक्षणमा असफल भएको ठोस प्रमाण हो।
हाल सिटि मार्टभित्र एक होटल, नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालय, दुई बैंक शाखा, बीमा कार्यालय, कम्प्युटर तथा भाषा तालिम केन्द्र, किराना तथा कपडाका पसलसहित विभिन्न व्यापार सञ्चालनमा छन्। तर पूर्वाधारको खस्ता अवस्थाले यी सेवाहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्।
यो समस्या नयाँ होइन। व्यापारीहरूले पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि नगरपालिकाले ठोस कदम नचालेको आरोप छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा नगर प्रमुख थापासँग सम्पर्क गर्न सकिएन। हामीले केहीदिन अघि समाचार प्रकाशन गरेपछि भित्ताको झार भने सफा गरिएको छ बाकी केही परिवर्तन भएको छैन ।
सिटि मार्टको यो अवस्था केवल इलाम नगरपालिकाको कमजोरी मात्र होइन, स्थानीय तहले ‘गौरवका योजना’ भन्दै ठूला संरचना बनाएर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। उचित मर्मत र व्यवस्थापन अभावमा यस्ता संरचना जनताको लागि सुविधा होइन, बोझ बन्दै गएका छन्।
यसले गर्दा जनताको करबाट बनेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू समयमै जीर्ण बन्दै जान्छन्, र जसबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधा पनि राम्ररी पाउन सक्दैनन्। व्यापारीहरूले गुनासो गर्दा पनि नगरपालिकाले ठोस कदम नचाल्नु र सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि मात्र सामान्य सरसफाइ गरिनुले यस विषयमा स्थानीय निकायहरूको उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ।
यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः जनताको सुविधामा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि गर्छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूले पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको दीर्घकालीन मर्मतसम्भारको लागि स्पष्ट योजना बनाउनु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
यो पनि हेर्नुहोला !
