इलाम : इलाममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा राजस्व सङ्कलन १ दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा संघ र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमार्फत एक अर्ब तीन करोड ५४ लाख २७ हजार आठ सय ८७ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय इलामले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष एक अर्ब एक करोड ७४ लाख ८६ हजार चार सय ७४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका प्रमुख कोष लेखा नियन्त्रक राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को तुलनामा एक करोड ७९ लाख ४१ हजार चार सय १३ रुपैयाँले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा संघ सरकारका कार्यालयहरुमार्फत मात्रै ८४ करोड ८२ लाख ७६ हजार चार सय सात रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी करदाता सेवा कार्यालयमार्फत ६४ करोड ७६ लाख २५ हजार नौ सय २२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आठ करोड ५९ लाख १४ हजार छ सय ७१, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चार करोड २१ लाख ७८ हजार छ सय ४०, पशुपति भन्सार कार्यालयबाट दुई करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय ९३ र सडक डिभिजन कार्यालयबाट दुई करोड दुई हजार दुई सय तीस रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अन्य कार्यालयहरुबाट पनि आआफ्नो क्षेत्रअनुसार राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघ सरकारका कार्यालयमार्फत ८७ करोड ३६ लाख तीन सय ४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुले सोही अवधिमा १८ करोड ७१ लाख ५१ हजार दुई सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । प्रदेश स्तरमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सबैभन्दा बढी १३ करोड ४४ लाख १७ हजार नौ सय २७ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट तीन करोड १४ लाख ८७ हजार चार सय ३१ र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट रु ५४ लाख ७३ हजार चार सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको छ । अन्य कार्यालयहरुबाट पनि आआफ्नो क्षेत्रअनुसार राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका कार्यालयमार्फत १४ करोड ३८ लाख ८६ हजार एक सय ३४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
प्रमुख कोष लेखा नियन्त्रक आचार्यका अनुसार संघ सरकारका कार्यालयहरुबाट राजस्व सङ्कलनमा केही कमी आएपनि प्रदेश सरकारका कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । उहाँले राज्यले करको दायरा विस्तार गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले खर्च गर्न नसकेका शसर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका रकमहरु समयमै फिर्ता गरेको थिए ।
