विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौँ तहको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या निर्धारण गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
उच्च अदालतले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ को व्यवस्था विपरीत रिक्त पद सङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत गणना गरिएको भन्दै आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले आयोगको २०८१ असोज १० गतेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै, अब ऐनबमोजिम कुल दरबन्दीलाई आधार मानेर प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न २०८१ चैत २५ गते नै परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । तर, आयोगले सर्वोच्चमा सोही विषय लिएर निवेदन दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश नआएसम्मका लागि अन्तिम चरणको परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशित गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चको आदेश आएपछि मात्रै नतिजा प्रकाशित हुने र कम्प्युटर परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले अधिकृत सातौँ तहमा रिक्त रहेका २२ पदका लागि पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई माग पठाएको थियो । सोही आधारमा आयोगले असोज ३० गते विज्ञापन नं. ७३ (क), ७३ (ख) र ७५ अन्तर्गत जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
तर, प्रदेश प्रशासन सेवाको छैटौँ तहमा कार्यरत शान्तिराम रिमाललगायतका ८ जना कर्मचारीहरूले आयोगको उक्त विज्ञापन प्रक्रियामाथि चुनौती दिँदै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उनीहरूको मुख्य जिकिर थियो– आयोगले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ को दफा १३६ मा भएको दोस्रो संशोधनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ ।रिट निवेदकहरूका अनुसार, ऐनको दफा १३६ ले पदपूर्तिका लागि प्रतिशत गणना गर्दा ‘रिक्त पद’ लाई नभई ‘कुल दरबन्दी’ (९२ पद) लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर आयोगले केवल रिक्त रहेका २२ पदलाई मात्र आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गर्दा बढुवामार्फत पदपूर्ति हुने पदहरूको सङ्ख्या घटेको र यसले आफ्नो वृत्ति विकासको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको दाबी थियो ।
आयोगले भने ऐनको कार्यान्वयनकै लागि निर्णय गरिएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट माग भई आएका २२ पदका आधारमा विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको थियो ।
अदालतले भने आयोगले प्रतिशत निर्धारण गर्दा अपनाएको आधार कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधित दफा १३६ ले प्रदान गरेको सुविधा र अवसरबाट निवेदकहरूलाई सङ्कुचित तुल्याइएको देखियो ।’
अदालतले प्रतिशत निर्धारण गर्ने आयोगको मिति २०८१ असोज १० गतेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । यद्यपि, निवेदन प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले सम्पूर्ण विज्ञापन प्रक्रियालाई नै बदर गर्नु भने औचित्यपूर्ण नहुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले अब ऐनको दफा १३६ बमोजिम पहिलो पटक पदपूर्ति गर्दा कुल दरबन्दीलाई आधार मानी प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न, सोहीबमोजिम हालका विज्ञापनहरूमा पद सङ्ख्या समायोजन गरी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
यो आदेशसँगै अब कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौँ तहको पदपूर्तिका लागि खुला, समावेशी र बढुवाका विभिन्न क्लस्टरमा पद संख्याको पुनः गणना गर्नुपर्नेछ । यसबाट विशेष गरी कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवाको पर्खाइमा रहेका कर्मचारीहरूका लागि थप पद खुल्ने सम्भावना बढेको छ ।
कर्मचारीहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा त्रुटि भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, विज्ञापनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ लाई उल्लङ्घन गरेको छ ।
यो दफाले बढुवाका लागि २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ, तर विज्ञापनमा त्यसलाई पालना नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । उच्च अदालतले पनि कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला गरेको छ, तर लोकसेवा आयोगले उक्त फैसलाको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । यो मुद्दा करिब एक महिना अघि सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
तीन चरणमा सम्पन्न भइसकेको परीक्षाको पहिलो चरणमा १ हजार २८५ जना उत्तीर्ण भएका थिए, तर अन्तिम परीक्षामा जम्मा ७६५ जनाले मात्र भाग लिए । कुल आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या २ हजार ४२१ रहेको थियो ।
