काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन लाग्दा विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, असार १८ गते बुधवारसम्म पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेटमध्ये १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको तुलनामा ४६.५९ प्रतिशत मात्र हो, जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा पनि कमजोर प्रदर्शन हो।
महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्बको पुँजीगत बजेट ल्याएको थियो र असार १८ सम्ममा ४८.५७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको थियो। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि विकासको गति सुस्त रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले देशको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धिको गतिमा सुस्ती आउने चिन्ता बढाएको छ।
विकास खर्चमा भन्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याजसहित दायित्व भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरेको तथ्यले देखाउँछ। महालेखाका अनुसार, चालु आवमा ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। यो उक्त शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटको करिब ८६ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समग्र पक्ष हेर्दा, कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएको थियो, तर मध्यावधि समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब २ खर्बले घटाएका थिए।
चालु बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमा गएको छ। ११ खर्ब ४० अर्ब यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म करिब ८२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। चालु बजेट खासगरी विकास निर्माणका कार्यमा भन्दा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनजस्ता प्रशासनिक कार्यहरूमा खर्च हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च भारी रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, जसले सरकारको प्रशासनिक भार र विकास खर्चमा असन्तुलन देखाउँछ।
