इलाम । वन जंगल पृथ्वीको ठूलो हिस्सा हो । जसमा विभिन्न जातका हरियो वृक्षहरू पाइन्छन् । हरियो वन मानिसको अक्सिजनको माध्यम हो । त्यहि वन जंगल अहिले आम्दानीको राम्रो भएको छ ।
आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि इलाममा अहिले धान मकै बालीसँगै रुख बिरुवा खेती हुन थालेको छ । इलाममा गरिब किसानको आर्थिक उपार्जनको दरिलो माध्यम वन जंगल बन्दै गएको छ । निजी आवादी जग्गामा खाध्यबालीझै रुख बिरुवाको व्यवसायीक खेती इलाममा बढ्दै छ ।
३ दशक अघि रुख बिरुवाको खेती हुने कुरा आश्चर्यको बिषय थियो । तर अहिले खाध्यबाली नहुने क्षेत्रमा हुर्किएको रुख बिरुवा आम नागरिकको अर्थतन्त्र विकासको माध्यम बनेको हो ।
धान मकै सरह खाध्यबाली हुने जग्गासँगै भिर काल्लामा रुख रोपण गरि हुर्काएर आम्दानी लिनेमा इलाम अग्रणि छ । हुर्किएका रुख कटानबाट आयआर्जन गर्ने इलामका किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकार, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय इलामबाट निजी वन दर्ता र प्रवद्र्धनका काम हुँदै आएका छन् । प्राविधिक, प्रवद्र्धनात्मक, वन व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारका कामले अहिले इलामका किसानले निजी जग्गामा रुख बिरुवा हुर्काइ आम्दानीको श्रोत बनाएका हुन् । कु–काठ मानिने उत्तिस, मलाँतो, चिलाउने लगायत जातका रुख किसानको बारीबाटै गोलिया र दाउरामा बिक्रि हुन्छ । रुख बिरुवा खरिद गर्न व्यवसायी घरमै पुग्छन् । गोलियाबाट प्याइउड तयार हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख बिरेन्द्र साहले बताए ।
किसानले खाध्यबाली उत्पादन हुने बारीमा हुर्काएका रुखको आम्दानीले इलाम जिल्लाकै अर्थतन्त्र चलायमान भएको उनले बताए । पाखा पखेरामा भु–क्षय रोक्ने निजी वन किसानको अर्थतन्त्र विकासको माध्यम मात्रै भएको छैन यर्थाथमा ‘हरियो वन, इलामको धन’ भएको हो ।
एक सय ४० मिटरदेखि ३ हजार ६ सय ३६ मिटरसम्म फैलिएको इलामको कुल भु–भागमध्ये खेतीयोग्य जमिन ४१ दशमलव ६४ प्रतिशत, वनजंगल ५५ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । कुल भुु–भागमध्ये जंगल बढी रहेको इलाममा निजी वन दर्ता हुने क्रम बढेको छ । डिभिजन वन कार्यालय इलाममा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म ७७ वटा निजी वन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका नीजी वनको क्षेत्रफल ६७ दशमलव ९८ हेक्टर रहेको छ । निजी तथा आवादी वन दर्ता अहिले स्थानीय तहमा हुँदै आएका छन् । इलामका १० वटै स्थानीय तहमा निजी तथा आवादी वन दर्ता हुँदै आएको हो ।
राष्ट्रियकरण नहुने निजी वन दर्ताका लागि डिभिजन र सव–डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै दर्ता हुन्छ । निजी वन दर्ताको जानकारी स्थानीय तहले डिभिजन वन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।
नीजी वन दर्ताका लागि सिफारिस लिन डिभिजन वन कार्यालयमा जग्गा धनिपूर्जाको प्रतिलिपि र संस्थाको हकमा संस्था दर्ता, नविकरण, भ्याट र प्यानमा समावेस भएको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ । नीजि वन दर्ताका लागि मालपोत तिरेको रसिद, नापि कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्सा र फिल्डबुक, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक पर्नेछ । निजी वनमा इलामको भौगोलिक बिषेशता अनुसार फरक फरक जातको बिरुवा किसानले रोप्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालय इलामका वन अधिकृत राजकुमार खत्रीले बताए ।
निजी वन दर्तासँगै व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनमा सरकारले उत्तिकै महत्व दिएको छ । सकारले वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ बमोजिम जनतालाई निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन, उपभोग र मूल्य निर्धारणको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । वन धनीको अनुरोधमा डिभिजन वा सव–डिभिजन वन कार्यालयबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग हुन्छ ।
निजी वनको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी सुविधा दिने व्यवस्था छ । नीजि वनको व्यवसायीक प्रयोजनका लागि वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसारका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीक प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा संकलन तथा ओसारपसारका लागि डिभिवन वन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
कोशी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश वन ऐन २०७७ को व्यवस्था अनुसार निजी वन दर्तापछि वन हुर्काउन सिंचाईको व्यवस्थापन, रोग, किराको उपचार लगायतका काममा आर्थिक र प्राविधिक सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । निजी वनक्षेत्र विस्तार भएको जग्गामा जग्गाधनीले जडिबुटी खेती बिस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कृषि वन र जडिबुटी खेती सँगै गर्दा प्रचलित वातावरण तथा जडिबुटी खेती तथा प्रशोधन सम्बन्धि कानुनका मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने सूर्योदयन गरपालिकामा रहेको सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रमेश सिवाकोटीले बताए ।
निजी जग्गामा खेती गरेको काष्ठ, जडिबुटी तथा वन पैदावार अन्य कृषि उपज सरह संकलन, बिक्रि वितरण र ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि जडिबुटी खेती गर्दा छिमेकी जग्गावालाको कृषि प्रणालीमा असर पार्ने काम गर्न पाइने छैन ।
निजी वन दर्तापछि किसानको आयको श्रोतवृद्धिसँगै धेरै फाइदाहरु रहेका छन् । निजी वन दर्तापछि जमिनको उत्पादक, उत्पादकत्व बढाउने, जमिनको सदुपयोग हुने, काठ दाउराको मागलाई सन्तुलन गरि आपुर्ती बढ्छ । निजी वनको बिस्तारले जलवायू परिवर्तनको प्रतिकुल असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने, देशको अर्थतन्त्र विकाससँगै रोजगारीका अवसर थप भएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय इलामको वार्षिक कार्यक्रममा वृक्ष सुधार वृक्षारोपण तथा निजी वन कार्यक्रम समावेस गरि संचालन हुँदै आएको छ । बिरुवा उत्पादन, नर्सरी मर्मत, निजी वन दर्ता प्रोत्साहान, निजी वन संजाल सुदृढिकरण र चेतनामुलक कार्यक्रम मार्फत निजि वन विकास सम्बन्धि कार्यक्रम हुँदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालयबाट नीजि वन व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोगका काम हुँदै आएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयबाट बिऊ, बिरुवाको पहिचान, संकलन तथा उत्पादन, नर्सरी व्यवस्थापन, निजी वन स्थापनका लागि जग्गाको सर्भेक्षण, नक्सांकन तथा प्रजातीको पहिचान, निजी वन वृक्षारोपणमा प्राविधिक सहयोग हुन्छ । त्यसैगरि रोग किरा पहिचान र नियन्त्रण, उपयुक्त कृषि वन प्रणालीको छनौट, निजी वनको रुख कटान, वन पैदावारको सदुपयोग, वन श्रोत सर्भेक्षण तथा मुल्याङ्कन, वन पैदावारको बजार पहिचान व्यवस्थापन तथा मुल्याङ्कन, वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लगायतका काममा डिभिजन वन कार्यालयबाट सहयोग हुँदै आएको छ ।
वन दशक कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि संचालीत यो कार्यक्रमले किसान माझ सकारात्मक प्रभाव मात्रै पारेको छैन, इलामको आम्दानी दिने मुख्य नगदेवाली नीजी, आवादी क्षेत्रको वन हुँदैछ । खासगरि निजी वनमा उत्तिस, मलाँतो र चिलाउने जातका बिरुवाको रोपण इलाममा बढी छ ।
उत्तीस र मलातोको रोपणको प्रतिफल हरेक १० वर्षको फरकमा किसानले लिँदै आएको पाइन्छ । किसानको आम्दानीको श्रोत मानिएको चिलाउनेबाट१५ वर्षको फरकमा आम्दानी लिइन सकिन्छ । निजी जग्गामा हुर्किएको रुख कटानको आदेश डिभिजन वन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ ।
हुर्किएको रुख कटान गरि बिक्रि गर्ने प्रक्रिया भिन्नै छ । किसानले कटान गरिने रुख रहेको जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी सहित कटान गर्ने निवेदन डिभिजन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । किसानको निवेदन उपर नापि कार्यालयको अमिनि र वन प्राविधिकले रुखको लगत संकलन गर्ने र चार किल्ला छुट्याउने काम गरिसकेपछि जग्गाका सधियार, जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि सहतिको उपस्थितिमा सार्वजनीक सुनुवाई गरि सव डिभिजनले डिभिजन वन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने गर्दछ ।
सार्वजनीक सुनुवाईको प्रतिवेदनको अध्ययन पछि रुख कटान आदेशसँगै काटिएको रुखको निर्यातको लागि छुट पुर्जी डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राप्त हुन्छ । किसानहरुले रुख बिरुवालाई व्यवसायीक खेतीका रुपमा गरेपछि फर्निचर, घर र महलमा आवश्यक पर्ने काठ आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी बनेको छ ।
किसानहरुको रहरलाग्दो रुख बिरुवा रोपण र व्यवसाय इलामका प्राय : स्थानीय तह, नापि र मालपोत कार्यालयको राजश्व संकलन गर्ने श्रोत भएको छ ।
काठ निकासी र व्यवसाय स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको श्रोत बनाएका छन् भने नापि र मालपोत कार्यालयहरुले राजश्व संकलन गर्दै आएकाले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेको छ । निजी वन संघीय र प्रदेश सरकारको पनि आम्दानीको राम्रो श्रोत भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५७ लाख ९३ हजार २ सय ५४ दशमलव ८५ क्युफिट निजी नम्बर आवादीबाट काष्ठ वन पैदावार इलामबाट निकासी भएको छ । इलामबाट तराईका बजारमा रहेका भेनियर उद्योगमा निर्यात हुँदै आएको छ ।
निजी नम्बरी आवादीको काष्ठ पैदावार निकासी हुँदा इलामबासी किसानसँगै मुल्य अभिवृद्धिक करबाट संघीय सरकारको राजश्व खातामा २२ करोड १७ लाख ५८ हजार १ सय ६९ रुपैयाँ राजश्व जम्मा भएको छ । त्यसैगरी कोशी प्रदेश सरकारको खातामा १ करोड ७३ लाख ७९ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ राजश्व जम्मा भएको हो । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले इलामबाट निजी आवादीको काष्ठ पैदावार निकासी हुँदा प्रदेश र संघ सरकारको राजश्व खातामा राम्रो राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०८७÷०८९ इलामबाट संघीय सरकारको खातामा १२ करोड ७३ लाख ५३ हजार एक सय १ र प्रदेशको खातामा ७० लाख ४६ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा संघीय सरकारको खातामा २२ करोड ५७ लाख ९४ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको खातामा १ करोड ५० लाख ५८ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ संकलन भएको हो ।
खाध्यबाली उत्पादन कम हुने लेकाली क्षेत्रदेखि समथर चुरे क्षेत्रसम्म निजी आवादी वन बिस्तारले किसानसँगै तीनवटै तहका सरकारको आम्दानीको श्रोत भएको छ । निजी आवादीबाट रुख कटान गर्दा स्थनीय तहमा पनि राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । रुख कटान गरि निर्यात हुँदा प्रतिक्यू फिटका हिसाबले इलामका स्थानीय तहमा फरक÷फरक राजश्व दरमा कर संकलन हुँदै आएको हो । जुन स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको श्रोत भएको छ ।
निजी आवादी क्षेत्रमा वन विस्तारसँगै जडिबुटी खेतीले पनि किसानसँग सरकारी राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । लेकाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न डिभिजन वन कार्यालयले जडिबुटी विकास कार्याक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
इलाममा बहुगुणी ‘अगरउड’ खेती बिस्तार हुँदै आएको छ । छिटो हुर्कने र बहुगुणले भरिपूर्ण वनस्पति अगरवड दक्षिणि इलामको माई नगरपालिका क्षेत्रमा बिस्तार हुँदै आएको छ । थेमेलिसिया परिवारमा पर्ने यो रूखको वैज्ञानिक नाम एक्युलारिया मालासेन्सिस हो । यसको प्रकृति सदावहार किसिमको हुन्छ, जुन २० देखि ७० फिटसम्म अग्लो हुन्छ । यसको प्राकृतिक भूमि दक्षिण–पूर्वी एसियाका देश भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, म्यानमार, जापान र कम्बोडिया आदि हुन् ।
अगरउड समुद्र सतहदेखि १५०० मिटरसम्मको उष्ण र समशीतोष्ण क्षेत्रका मध्यपहाडी क्षेत्र, तराई, भित्री मधेस तथा भावर प्रदेशका जुनसुकै जमिनमा पनि खेती गर्न सकिन्छ ।
यो प्रशस्त पानी पर्ने क्षेत्र अथवा १८०० देखि ३५०० मिमि वर्षात् हुने स्थानमा उपयुक्त तवरले हुर्केको पाइएको छ र नेपालको हावापानीमा पनि राम्रोसँग हुर्कन सक्छ । अगरउडका करिब १५ वटा प्रजाति भए पनि हाल नेपालमा भारतको आसाम क्षेत्रमा पाइने मालाकान्सिस प्रजातिका खेती हुँदै आएका छन् ।
यही रेजिन रूखभित्र विभिन्न आकारमा जमेर अगरउड बन्छ । यही उड नै संसारभर सर्वाधिक माग भएको बहुमूल्य बास्नादार काठ हो । यो काठ बास्नादार तेल, धुप, अत्तर र औषधि बनाउने कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
वन केवल रूखहरूको समूह होइन; यो एक जीवित प्रणाली हो । जसले पृथ्वीमा सन्तुलन कायम गर्छ । वनले स्वच्छ हावा, पानी र औषधिजन्य सामग्री मात्र होइन, वन्यजन्तुको वासस्थान र मानव जीवनको आधार प्रदान गर्छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशका लागि नीजी वन झन् महत्वपूर्ण छ । वनले हाम्रो जीवनयापनको आधार मात्रै बनाएको छैन खोला, खेतीपाती र मौसमीय चक्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।
