काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले अवकाश लगत्तै संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । यो व्यवस्थासहितको निजामती विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । योसँगै सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया थप अगाडि बढेको हो ।
कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई नियुक्ति लिन पाइँदैन ।
नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाइनेछैन ।
अवकाश भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पनि विधेयकले रोक लगाएको छ ।
सरकारको स्वीकृति नलिई कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीले निजामती ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पाउनेछैनन् । अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्ष भित्रै नियुक्ति लिए त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा समेत खोसिनेछ ।
कुलिङ पिरियडमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसलाई चिर्दै सभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
