सरकारसँग प्रेस सेन्टर नेपालको १५ बुँदे माग

ज्ञापनपत्रमा पत्रकारको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्ने, सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनहरु प्रेसमैत्री हुनुपर्ने, पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा हुनुपर्ने, आस्थाका आधारमा सरकारी सञ्चार संस्थाबाट पत्रकार हटाउन नहुने, सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा कोष स्थापना हुनुपर्ने, घाइते पत्रकारहरुको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने जस्ता मागहरु रहेको महासचिव मनोज घर्तीमगरले बताए । उनका अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाउने घोषित कार्यक्रमअनुसार प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय समितिले संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सेन्टरले चैतमा सम्पन्न पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्र पनि सरकारलाई बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रेस सेन्टरले उठाएको मागहरुका अधिकतम् सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने आश्वासन दिएका महासचिव मगरले जनाए ।

सचिव अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबाट सरकार पछि हट्ने सम्भावनै नरहेको बताइन् । उनले सरकार सबैको भएको र सबै पत्रकारलाई सरकारले समान दृष्टिकोणले हेर्ने र व्यवहार गर्ने बताइन् । सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा प्रेस सेन्टर नेपालले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यी हुन् प्रेस सेन्टरको १५ बुँदे माग

१. परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान् सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकार दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ र राजेन्द्र ढकालसहितका अन्यको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ ।

२. एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित् राजावादी समूहका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् । पत्रकार रजकलाई सहिद घोषणा गरियोस् र परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस् । कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चारगृहका सवारीसाधन तोडफोड, सञ्चारकर्मीमाथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चारसामग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

३. संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने सञ्चार नीति अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण गरियोस् । बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानुन प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकामा प्रेस सेन्टर नेपाल गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्ताको मूल मान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन उन्मुख कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । प्रेस सेन्टर नेपालसहित सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको बृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।

४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ । कानुन बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ ।

५. पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौँ । ‘पत्रकार वृत्तिकोष’को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जेष्ठ पत्रकारको आवेदन माग गरेर सञ्चार मन्त्रालयमा रोकिएको प्रति विरोध जनाउँदै तत्काल जेष्ठ पत्रकार भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ । साथै पत्रकार वृत्ति कोषका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढङ्गले वृत्तिकोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

६. नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।

७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ । सञ्चारकर्मीले खरिद गर्ने सञ्चारसामग्रीमा अनुदान र सञ्चारगृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार करमा छुटको व्यवस्था गरियोस् । सरकारी र निजी सबै सञ्चारमाध्यम अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध नभएकाले आबद्ध गराउनका लागि पहल गरयोस् ।

८. सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली’ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइयोस् र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्त गर्न मिल्नेगरी प्रवाह गर्ने व्यस्था गरियोस् । प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पत्रकार आचारसंहितामा आधारित होस् ।

९. सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता/नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रूपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध गरियोस् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

१०. यो वा त्यो बहानामा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालगायतका नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारलाई रोक्न माग गर्दछौँ ।

११. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै प्रदान गरेको पत्रकारिता पुरस्कार सत्तारुढ दलको दलीय भागबण्डामा छनोट गरिएको छ । देशभरका स्वतन्त्र, सक्रिय र श्रमजीवी पत्रकारलाई बञ्चित गरेर दलीय भागबण्डामा गरिएको पुरस्कार वितरणको प्रेस सेन्टर नेपाल घोर निन्दा गर्दछ । सरकारको यस प्रकारको रवैयाले हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारलाई निराश बनाउनुका साथै पत्रकारिता पुरस्कारको गरिमालाई कमजोर बनाएको छ । आगामी दिनमा पुरस्कार छनोट गर्दा दलीय भागबण्डाबाट मुक्त भई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक, समावेशीतालाई आत्मसात् गरेर सक्रिय तथा श्रमजीवी पत्रकारलाई पुरस्कार दिने मापदण्ड बनाउन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

१२. गोरखापत्र संस्थानलगायत सरकारी सञ्चार संस्था र सरकारी निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आस्थाकै आधारमा हटाउन कोसिस गर्ने, बारम्बार स्पष्टिकरण सोधेर हतोत्साहित गर्ने, कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बन्न नदिने कार्यको प्रेस सेन्टर नेपाल विरोध गर्दछ । यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछ ।

१३. आगामी बजेटमा पत्रकारहरूको क्षमता विकास, वृत्ति अभिवृद्धि, जोखिमपूर्ण पत्रकारिता गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीका लागि तालिम जस्ता कार्यक्रम समावेश गरी सञ्चार क्षेत्रको समग्र प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी बजेट व्यवस्था गरियोस् ।

१४. रेडियो तथा अनलाइन मिडियालाई वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराएर लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

१५. परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस् । सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, अन्य आन्दोलन, कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील हुँदा तथा अन्य समयमा घाइते अपाङ्ग भएका पत्रकारहरूको उपचार र विशेष आर्थिक सहयोग गरियोस् ।