काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै १० अर्बभनदा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दा सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू प्रायः सबैलाई जोगाएको छ ।
सांसद राजेन्द्र लिङदेन संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनले निर्णयकर्ता ११ जना पूर्वपर्यटनमन्त्रीलाई जोगाएको हो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गर्दा ११ जना तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरूलाई जोगाइएको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू शरदसिंह भण्डारी, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, प्रधानमन्त्री हुँदा पर्यटनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका डा. बाबुराम भट्टराई, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य, आनन्द पोखरेल, जितेन्द्रनारायण देव, लिलानाथ श्रेष्ठ, रविन्द्र अधिकारी, जीवनराम श्रेष्ठ र सुदन किरातीलाई बाहिर राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा लेखा समिति सदस्य राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले छानबिन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारी मात्रै दोषी देखाएपछि चरम असन्तुष्टि बढेको छ । ठूलो परियोजनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई बाहिर राखेर कर्मचारीहरूले मात्रै घोटला गर्न नसक्ने भए पनि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरूलाई जोगाइएको आरोप लागेको छ ।
विमानस्थल निर्माणकै क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अघिबाटै अनुसन्धान शुरु भएर टुंगिसकेको अवस्थामा मुद्धा लैजान ढिलाई गरिरहेको छ । यो प्रतिवेदनले अख्तियारलाई राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो पारेको छ ।
विमानस्थल निर्माण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको नाम भने उपसमितिले किटान गरेको छैन । तर विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारी संलग्न रहेको विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन रहेको छ । ठेक्का प्रकृयादेखि अन्तिम अवस्था सम्म रहेका पूर्वमन्त्रीहरु सबै जोगाइएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा २०६७ जेठ १९ मा विकास गर्न अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको बैठकले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा ट्रन कि आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरू मध्येवाट छनौट गरी सन २०१० डिसेम्बरभित्र मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको थियो । यो विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागतमूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्षमा यो विषय किन छुटाइएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा रहेको बेला २०६७ पुस २७ को निर्णयबाट इआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन)गराइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पर्यटन मन्त्री भएको बेला २०६८ मंसिर ११ गते चिनिया ठेकेदार छानौट गरी पत्रचार गरिएको थियो । भट्टराईकै कार्यकालमा टेण्डरको सूचना प्रकासित गरेको थियो ।
२०७० सालमा पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले परामर्शदाता नियुक्ति गरेका थिए । त्यसैगरी २०७३को भदौ २७ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले ऋण सम्झौता गरेका थिए । त्यसैगरी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारीले पनि थप ऋणको सम्झौता गरेका थिए । त्यसैगरी लिलानाथ श्रेष्ठ, जीवनराम श्रेष्ठ पनि निर्माण अन्तिम चरणमा पर्यटनमन्त्री भएका थिए । हस्तान्तरण गर्ने बेलामा सुदन किराती रहेका थिए । यी सबै राजनीतिक नेतृत्वप्रति समितिको प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।
लेखा समितिले गत असारमा लिङ्देनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा संयोजक लिङ्देन, सदस्यहरू कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादीका जनार्दन शर्मा तथा अमनलाल मोदी र एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन ।
एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङ, कांग्रेसका दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेनाको हस्ताक्षर भने प्रतिवेदनमा थिएन, अहिले उनीहरुको पनि हस्ताक्षर भैसकेको छ । यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिन सबै तयार भैसकेका छन् । ‘पर्यटनमन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिन उपसमितिका सबै सदस्यहरु तयार भएका छन्’, समितिका एक सदस्यले दृष्टिसँग भने ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा २०६७ जेठ १९ मा विकास गर्न अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको बैठकले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा ट्रन कि आयोजनाको रुपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारहरू मध्येवाट छनौट गरी सन २०१० डिसेम्बरभित्र मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको थियो । यो विषयमा प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।
‘मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातसमेत अध्ययन गरेको उपसमितिले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणको समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र पदमा बहाल रहेकालाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न पनि उपसमितिको सिफारिस छ ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्षमा उल्लेख भएपनि पर्यटन मन्त्रीहरुको बारेमा केही उल्लेख छैन ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (२०७१ देखि ७४ सम्म पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख, २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी (२०७४ देखि हालसम्म) लाई तत्काल निलम्बन गरी शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।
यस्तै सिफारिस गर्नुपर्ने अन्यमा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाकी निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारी छन् ।
विमानस्थल निर्माणको लागत बढाइएको विषयमा अख्तियारमा परेको उजुरी १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिएकालाई ‘नोटिस’ मा लिइएको उपसमितिले जनाएको छ । पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न ११ मंसिर २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो विमानस्थल ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी)’ मोडलमा निर्माण गरेको हो ।
चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता ८ जेठ २०७१ मा भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र ७ वर्षपछि १३ वर्षभित्र २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म विमानस्थलले उडान सुचारु गर्न सकेको छैन ।
-दृष्टिबाट
