केही समयको अन्योलतापछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा पूर्वनिर्धारित समयमै गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डको आज बिहान बसेको बैठकले परीक्षा नरोकी पूर्वनिर्धारित समयमै सुरु गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिएका छन्।
तीन सातादेखिको शिक्षक आन्दोलनको निरन्तरता, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा र तत्पश्चात् उत्पन्न परिस्थितका कारण अन्योलमा परेको कक्षा १२ को परीक्षा पूर्वनिर्धारित समय अर्थात् यही वैशाख ११ गतेबाट नै सुरु हुने भएको छ। यसवर्ष करिब पाँच लाख विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्।
तर, परीक्षाको मुखैमा पुग्दा पनि हुने/नहुने अन्योलताका कारण परीक्षाको तयारीमा जुट्नुपर्ने विद्यार्थीले भने तनावपूर्ण अवस्था झेल्नुपरेको छ। शिक्षा विधेयकलगायतका माग राख्दै करिब तीन सातादेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर सडकमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन्। जसको चेपुवामा कक्षा १२ का विद्यार्थी परेका हुन्।
के हुँदैछ परीक्षाको तयारी?
बोर्डका अध्यक्ष शर्मा यतिबेला परीक्षा तयारीका विषयमा छलफलका लागि मन्त्रालय पुगेका छन्। शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा रहेका बेलामा परीक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि उनी त्यहाँ गएको बोर्डका एक कर्मचारीले जनाएका छन्। ‘अध्यक्ष ज्यु यतिबेला छलफलका लागि मन्त्रालयमा जानु भएको छ। उहाँ छलफलबाट फर्किएपछि यसबारे विस्तृत जानकारी आउँछ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने।
स्रोतका अनुसार आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको विद्यालय फर्कने खालको मनासय नपाएपछि निजी विद्यालयका शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारीको सहयोगमा परीक्षा गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ। यद्यपि, बोर्डका अध्यक्षले भने यसलाई स्वीकारेका छैनन्। उनले यसबारे छलफल जारी रहेको बताएका छन्।
यही अवस्थामा विद्यालय फर्किएलान् त शिक्षक?
परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा पूर्वनिर्धारित समयमा गर्ने भनेपनि तीन सातादेखि सडकमा रहेका शिक्षकहरू भने विद्यालय फर्कने मनासयमा छैनन्।
आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म विद्यालय नफर्किने ढिट कसिरहेका शिक्षकहरू आज पनि सडकमै छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार शिक्षा ऐन र शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छैन। यसकारण सरकारलाई दवाव दिन शिक्षकहरू निरन्तर सडक आन्दोलनमा रहनेछन्। विगतमा आन्दोनल गर्दा सहमति भएपनि त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वनमा नगरेका कारण कार्यान्वयन नहुँदासम्म आफूहरूले आन्दोलन नछाड्ने उनको दाबी छ।
आन्दोलनमा सरिक अर्की शिक्षिका कमला थापाले पनि आफ्ना मागहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाएकी छन्। ‘हाम्रा मागलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रुपमा लिनुभएन। गम्भीर रुपमा लिएकी शिक्षामन्त्रीले दवावका कारण राजीनामा दिनुभयो। आज पनि सडकमै छौं।’
साथै, उनले नयाँ भर्ना र कक्षा १२ को परीक्षाको समयमा आफूहरू सडकमा उत्रिन पर्दा नमज्जा महसुस भएको सुनाउँछिन्। ‘पटक-पटक माग राख्दा पनि सम्बोधन नभएपछि यसपालि अलिक कठोर भएरै लाग्यौं। विद्यार्थीमा परेको असर सम्झँदा नमज्जा लाग्छ।’ तर, सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनीहरूको माग यथावत् छ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको विषयले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूबीच नै पनि मतभेदको अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई हेर्ने हो भने शिक्षकहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको पाइन्छ। आन्दोनका क्रममा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा मागिएका कारण आफूले माग सम्बोधन गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएको आन्दोलनरत एक शिक्षकले बताएका छन्। ‘हाम्रो आवाज प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्थ्यो। हामीले शिक्षामन्त्रीलाई मात्र दवाव दिएको भान भयो। माग सम्बोधन गर्न नसक्दा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो,’ आन्दोलनरत एक शिक्षकले भने।
के हुन् शिक्षकमा मुख्य माग?
लामो समयदेखि राहत तथा अनुदानमा रहेका शिक्षकलाई अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायित्व, विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गरी प्राथमिकतामा राख्ने, बालकक्षा शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा ल्याएर सोही अनुसारको सुविधा दिने, लामो समयदेखि रोकिएका शिक्षकको बढुवा, ग्रेड र तलब विभेद मिलान, विद्यालय प्रधानाध्यपक नियुक्ति ऐनमा आउनुपर्ने, पद समायोजन, शिक्षक काउन्सिल, दुर्गम भत्ता र सुरक्षालगायतका उनीहरूका मुख्य माग रहेका छन्।
पटक-पटक वार्ता र सहमति भएपनि यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू २१ दिनदेखि सडकमा उत्रिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका नजरमा किन पर्दैनन् यस्ता समस्या?
शिक्षकहरू निरन्तर आन्दोलनमा रहँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि भएको खेलवाडलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जति गम्भीर रुपमा लिनुपर्थ्यो त्यति नलिएको पाइएको छ।
उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र फरक मतलाई हेर्ने हो भने ओली शिक्षकहरूको माग मात्र नभएर शिक्षा क्षेत्रप्रति नै गम्भीर नभएका आधार प्रस्ट छन्। जसको प्रमुख उदाहरणका रुपमा यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. केशरजंग बरालको राजीनामाको विषयलाई पनि लिन सकिन्छ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अपमानित र असहयोग गरेकाले राजीनामा दिएको बरालले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्।
सोमबारमात्र पनि शिक्षा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलपछि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनको आधार तयार हुने आश गरिएको थियो। तर, आश निराशामा परिणत हुनेगरी शिक्षामन्त्रीको अनपेक्षित राजीनामाले ओलीप्रति शिक्षक मात्र होइन आम जनआक्रोश पनि बढेको छ।
‘विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकको तलब बढ्दैन’ यो उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो। जसलाई निकै गैरजिम्मेवार भनी शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्।
यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले केही समय पहिले झापामा एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा शिक्षा ऐन हालै पारित गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। जुन अभिव्यक्तिलाई पनि गम्भीरताका साथ लिइएको छ।
के ओली नै हुन् शिक्षामन्त्रीको राजीनामाका कारक?
ओलीले शिक्षकका मागलाई हल्का रुपमा लिइरहेका बेला विधेयक पास गराउने प्रतिवद्धता दिएकी शिक्षामन्त्री भट्टराईको राजीनामाले यतिबेला सबैलाई सशंकित बनाएको छ।
हिजोमात्रै पनि ओलीलाई भेट्न पुगेकी विद्याले राजीनामा बुझाउनुको पछाडि धेरैले ओलीलाई नै दोषी देखाएका छन्। यद्यपि, भट्टराईले भने आफ्नो राजीनमाको कारण स्वास्थ्य बताएकी छन्।
विकल्प खोज्दै अभिभावक
देशभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका ती शिक्षकहरूले सडकमा विभिन्न खालका प्रदर्शनहरू गरिरहँदा विद्यालयहरू भने बन्द छन्। नयाँ शैक्षिकसत्रको सुरुवातमै विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीहरू सरकारी विद्यालयदेखि बिच्किने अवस्था सिर्जना भएको अभिभावकहरू बताउँछन्।
‘सकी नसकी भएपनि बोर्डङ स्कूलमा सन्तान पठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एक अभिभावक भन्छन्,’उसैपनि सरकारी स्कूलमा पढाइ खासै गुणस्तरीय नहुने हुन्थ्यो। अब त शिक्षक नै आन्दोलनमा भएपछि भर्नाको उचित वातावरण पनि रहेन।’
उनीजस्तै, धेरै अभिभावकहरू यतिबेला आफ्ना सन्तानलाई कता पढ्न पठाउने? भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।-देश सञ्चारबाट
