केही समय अघिदेखि पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) मा ‘नो केबुलकार’ भनी त्यहाँका स्थानीय आदिवासी लिम्बु जातिका अगुवाईमा आन्दोलन चलिरहेको छ । सो क्रममा केही आन्दोलनकारीहरु र प्रहरीको झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर सख्त घाइते भएका छन् । यो प्रसंग अहिलेलाई यहीँ छाडौं ।
नेपालमा विसं २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनको माग उठेको भए तापनि लगभग त्यसको ६० वर्षपछि २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । वास्तवमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जग तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नेपालमा चलेको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व पनि भन्न सकिन्छ । जे भए पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको जनयुद्धले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र, कथित् उच्च जात समूहबाट जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आदि विभेदमा परेका पक्षलगायतलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको जागरुक बनाएको मान्न सकिन्छ । यसरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध राज्यको गलत नीति र राज्यको एकात्मक सोच र संरचनाको कारण भएको र, फैलिएको भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्तै छ ।
फलतः राज्यले विभिन्न नीतिहरु बनाउँदा केही समावेशी र केही लोकतान्त्रिक अनि अग्रगामी कदम चालेर विस्तारै सामाजिक विभेद अन्त गर्ने नीति लिएको छ । जस्तो कि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध अर्थात् हिंसात्मक कामकार्बाही छाडेर शान्ति प्रक्रियामा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.५ मा व्यवस्था भए बमोजिम तत्कालीन माओवादी र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भएका थिए । यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने यो शान्ति सम्झौताले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले सामूहिक रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सके । वास्तवमा त्यसैको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्ता र राज्यशक्तिमा समानताको आधारमा साझेदारीको हैसियत खोज्न थालेका छन् । हुन त नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको हो । तर ती परिवर्तनहरुले नेपालको जातीय विभेदलाई सँधैका लागि पन्छाउन सकेका थिएनन् । ती परिवर्तनहरुले खासगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई शासनसत्ता राज्य शक्तिका लागि खासै समान हैसियत स्थापित गर्न सकेका थिएनन् । (हुन त हाल पनि कहाँ पो समान हैसियत स्थापित भएको छ र ?)
त्यसो त जातीय विभेद, समानता र समावेशी राज्यको वकालत गर्दा हालसम्म बाहुन वर्गले उठाउने प्रश्न भनेको यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो भन्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । तर हामीले के भुल्न हँुदैन भने, यदि नेपालको समस्या जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक, आदि होइन, वर्गीय नै हो भने, तत्कालीन माओवादीले २०५६/२०५७ सालसम्म वर्गीय नारालाई मात्रै उराल्दासम्म उसको जनयुद्धको घेराले किन रुकुम रोल्पाभन्दा बाहिर नाघेन ? अनि जब तत्कालीन माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, आदिको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य दिने भन्दै भकाभक राज्यहरु पनि घोषणा गर्दै गए, उसको जनयुद्धको घेराले पनि रुकुम रोल्पाको सीमित घेरा तोड्दै बाहिर आएर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दलित, मधेसी, महिला, सम्मलाई आकर्षित गरेको हो कि होइन ? त्यसैले देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२. २ प्रतिशत रहेको बाहुन वर्गले विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्तामा सहभागिता खोजेको हो, साम्प्रदायिकता होइन भन्ने सम्झने हो कि ? हुन त नेपालमा जातले बाहुन हुँदैमा बाहुनवादी र वर्णवादी हुन्छन् अनि गैर–बाहुन हुँदैमा बाहुनवादबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि गलत हो । त्यसैले बाहुनवाद अथवा वर्णवादलाई एउटा प्रविद्यिगत अहंकार हो । किनभने बाहुनवाद अथवा वर्णवाद जो सुकैमा लाग भएको देखिन्छ । अझ बाहुनवाद अथवा वर्णवाद आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलमा महारोगको रुपमा देखा पर्दैछ ।
उता नेपालका कुनै पनि मिडयिाहरुले प्रचारप्रसार नगरिदिएको भए तापनि/समाचार प्रकाशित प्रसारित नगरेको भए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २०७० बैशाख ८ गतेका दिन ठूलो उपलब्धी हासिल गरेका थिए । जस्तो कि, नेपालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भएन, जति पनि आदिवासी जनजातिहरु संविधानसभामा थिए/छन्, उनीहरु सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु थिए/छन् । त्यसैले संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु आफैँ छानेर पठाउन पाउनु पर्छ । भनेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालद्वारा दिइएको निर्देशनात्मक आदेश जस्ताको तस्तै अंश– यहाँ दिइएको छ– “ ……………….. २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भए अनुसार रीट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रीट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ । तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनु पर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी/जनजाति लगायतका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरुले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजाती लगायत सिमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लगायतका कानूनहरुमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निम्ति आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।” भनी आदेश जारी भएको थियो ।
निश्चय नै उक्त फैसलाले हालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सार्थक र, आईएलओ महासन्धि नं १६९, जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र अन्य मान्य सिद्धान्तहरुसँग संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ मेल खाँदैन, भनी घुमाउरो भाषामा फैसलाले बोलेको छ भन्न सकिन्छ । हुन त उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दुई–दुई पटक सरकारलाई ताकेता गरेको थियो भने नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि उक्त फैसलाई लाग गर्न पटकपटक सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । तर दुःखको कुरा हालसम्म पनि उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । अब मन्त्रीपरिषदले संविधानसभामा सहमतिका आधारमा मनोनित गरिने २६ सिटमा पनि आदिवासी जनजातिहरु पर्लान भनी आशा गर्ने ठाऊँ रहेन ।
उता यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जातीय विभेद अनुगमन समिति र विषेश समाधीक्षकले नेपालका आदिवासीहरु बहिष्करणमा परेका छन् भनी निर्णय गरेको छ । हाल नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरि नै पहिचानको राजनीति चलिरहेको छ भने नेपालमा पनि पहिचानको विषयलाई लिएर संगठित रुपमा आवाज उठ्दै छ । यसरी हेर्दा नेपालमा पनि पहिचानको राजनीति संस्थागत हुने क्रममा छ ।
