इलाम : इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को पहिलो साेवजनिक सुनुवाई सोमबार संचालन गर्दैछ ।
गाउँपालिकाको कार्यालय, विभिन्न विषयगत शाखाहरुबाट भएका विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा जवाफदेही संस्कार बसाउने एवम् दोहोरो संवादबाट जिम्मेवार अधिकारी र नागरिक बीचको दूरी कम गरी सेवा, वस्तु र सुविधा प्रदायक अधिकारी सहजकर्तामा रुपान्तरित भई सुशासनको प्रत्याभूति दिने उदेश्यले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प्राङ्गणमा विहान ११ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
चुलाचुली गाउँपालिकाको आयोजना र बुलन्द मल्टिटेक्निकल मिडिया प्रालिको संयोजन र सहजीकरणमा सार्वजनिक सुनुवाई संचालन हुनेछ ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाबाट भएका विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा भएका प्रगति प्रस्तुत हुनेछ ।
त्यस्तै बुलन्द मल्टिटेक्निकल मिडिया प्रालिका तर्फबाट ३२ जना नागरिकसँग सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाबाट सेवा लिँदा प्रत्यक्ष अनुभव गरेका, भोगेका र देखेका कुराहरुलाई उल्लेख गरी लिएको नागरिक अभिमत प्रतिवेदन पत्रको नतिजा प्रस्तुत गर्नेछ ।
त्यस्तै नागरिक बडापत्रद्वारा गरिएका बाचा बमोजिम ३० जना सेवाग्राहीले सेवा सुविधाको प्राप्तिपछि कार्यालयबाट बाहिर निस्किने समयमा त्यहाँको सेवा सुविधाको विषयमा लिएको बहिर्गमन अभिमत प्रस्तुत गर्नेछ ।
नागरिक अभिमतबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा आगामी दिनका लागि सुझावहरु र बहिर्गमन अभिमतबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा राम्रो पक्षसँगै र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु समेत प्रस्तुत हुनेछ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सेवाग्राहीहरुले प्रत्यक्ष चासो, गुनासो, प्रश्न र सुझाव राख्नेछन् । गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङ, उपाध्यक्ष दिलु लावती योङहाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलकुमार लिम्बू एवम् वडाअध्यक्ष र शाखा प्रमुखहरुले सेवाग्राहीको जवाफ दिनुका साथै आगामी दिनमा सेवाप्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनेछन् ।
कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण नयाँ बुलन्द डटकमको अफिसियल फेसबुक पेज https://www.facebook.com/nayabulanda/ बाट हुनेछ ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जवाफदेहिता र सार्वजनिक चासोका बिषयमा आम नागरिकहरूको सूचनामा पहुँचलाई मजबुत बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा, वस्तु र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।