इलामः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलबाट बाढी पीडितका सवालमा छ बुँदे मागसहित मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोसी प्रदेश सरकार, विराटनगरमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की समक्ष माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो ‘मौसम’ ले उक्त पत्र बुझाएका हुन् ।
संसदीय दलका नेता आङबोद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा विपत्तिबाट उत्पन्न तत्कालको समस्या हल गरी नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्किने वातावरण तय गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
माननीय मुख्यन्त्रीज्यू
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर ।
विषयः ज्ञापनपत्र
माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
असोज दोस्रो सातामा आएको भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कोशी प्रदेशमा पनि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म वाढी र पहिरोबाट २२ जनाको मृत्यु भएको र कतिपय अझै बेपत्ता रहेको अवस्था छ । बाढीबाट सयौं नागरिक घरबारविहिन भई विस्थापित भएको र अरबौंको भौतिक संरचनामा क्षति भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । हाम्रो प्रदेशको पूर्वी पहाडको लाइफलाइन रहेका सडकमा क्षति गरेको छ । पुल, पुलेसा र झोलुंगे पुलहरु पनि बगाएको छ । नागरिकका निजी घर र सरकारी भवनहरुमा क्षति पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा बाली भित्र्याउन लागेको किसानको धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नेपालीहरूको महान चाडपर्वहरु नजिक आइहरेको बेला घर पुग्न चाहने नागरिकहरु पनि समस्यामा छन् । प्राकृतिक विपद् आउँदैछ भनेर मौसमविद्हरुले पूर्वसूचना दिएको भएपनि सरकारले पूर्वतयारी गर्न सकेन । जसले गर्दा एकातिर ठूलो धनजनको क्षति भएको छ भने अर्कोतिर राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाईले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । विपदपूर्वको आवश्यक तयारी तथा प्रतिकार्यको तयारीमा चुकेको सरकारलाई आज आम नागरिकले खोजी गरिरहेको अवस्था छ । यो विषम् परिस्थितिमा आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्दै प्रभावकारी प्रतिकार्य, राहत र सहयोग हुनुपर्नेमा सरकारका तर्फबाट एकीकृत, समन्वयकारी र प्रभावकारी पहल हुन नसकेको हाम्रो ठहर छ । विपत् प्रतिकार्यको समयमा सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता नदेखिनु दुःखद् अवस्था हो । जसले गर्दा जनस्तरबाट आलोचना र आक्रोश बढेको देखिन्छ । विपत् प्रतिकार्य तथा विपत् व्यवस्थापनका अन्य सबै कार्यमा प्रतिपक्षी दलका हिसाबले हामी पनि खटिएका छौं । विपतको सामना सामूहिकरुपमा नै गर्न सकेमात्र प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यवसायिक क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको पनि साझा भूमिका आवश्यक हुन्छ । सरकारले यो घटनाबाट पाठ लिएर तत्कालिन तथा दीर्घकालिनरुपमा विपत् व्यवस्थापनका लागि निम्न कार्य गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं । १) वेपत्ताहरुको खोजी, उद्धार र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार गरियोस् । २) राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडितलाई दसैंअघि नै राहत दिइयोस् । ३) बाढीबाट विस्थापित भएर घरवारविहिन भएका र घरमा क्षति पुगेका नागरिकको लागि तत्काल बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध गरियोस् । ४) विपद्का कारण आम नागरिक, किसान, साना व्यवसायी, जलविद्युतलगायत बिभिन्न आयोजनाहरुमा भएको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले प्रभावकारी पहल गरोस् । ५) बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सडक, पुल पुलेसाको मर्मत कार्यमा तीव्रता दिइयोस् । तत्काल सञ्चालन हुन नसक्ने स्थानमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । ६) बाढी पहिरोबाट प्रदेशमा ठूलो क्षति भएकोले राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण सरकारको नियमित बजेटबाट संभव हुने नदेखिएकोले संघीय सरकार, विकास साझेदार दातृ निकायहरु तथा निजी क्षेत्रसमेतको सहयोग जुटाउनेगरि ‘राहत एवं पुनःनिर्माण कोष‘ स्थापना गरियोस् ।
आँफु सरकारमा रहेको बेला होस् या बाहिर हरेक समय माओवादी केन्द्र जनाताको साथमा रहेको नेता आङ्बोले बताए । नागरिकका पिरमर्कालाई सहजीकरण गर्न पार्टी एक कदम पछि नहट्ने र सदैव जनताका समस्या प्रति उत्तरदायी भएकै कारण विपत्तिको बेला सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत घचघच्याउन थालिएको उनको भनाई छ । वर्तमान अवस्थामा नागरिकले झेलिरहेको विपत्तीमा मलम पट्टी लगाउन माओवादी केन्द्रले केन्द्रिय राहत कोषसमेत खडा गरि रकम जुटाउन शुरु गरेको जनाइएको छ ।