त्यसक्रममा बसपार्क समन्वय समितिका संयोजक सुजन सिवाकोटीले प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आफूहरू उनले कुनै भ्रष्ट, घुसखोर नभएको तर झुक्क्याएर जग्गा किनाएको बताए ।
उनले हदबन्दी छूट भएको जग्गा मध्येबाट गिरिबन्धु टिस्टेट प्रालीले भगिनी संस्थाको नाज टी स्टेटलाई २०५२ जेठ ८ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट ५१ बिगाहा जग्गाको नामसारी गरेको र २०६० असार १६ को निर्णयले उक्त जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृति दिएर सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेचिएको दाबी गरे ।
भूमि सम्बन्धी ऐनले कृषि (चिया) उद्योग प्रायोजनको लागि छुट दिएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न दिँदैन। भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा अंशमा हक पाउने अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेच्न, दान दिन सट्टापट्टा गर्न अथवा लिखित रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन, हक छाडी लिएकोलाई मान्यता नदिने र उक्त जग्गा हक छाडिदिनेकै नाममा रहेको मानिने ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा रहेको देखिन्छ। तसर्थ गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालीको हदबन्दी प्रयोजनको लागी क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको मन्त्रीस्तरिय निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सो फैसलाको द्रष्टव्यमा ३४३ बिगाहा जग्गा मात्रसँग मात्रै सट्टाभर्ना गर्न नपाउने निर्णय गर्नुको साथै ५१ बिगाहा जग्गा तेस्रो पक्षको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेकोले र सो स्थानको जग्गा प्राप्ति गर्न वा जफत गर्नको लागी अहिले विवादित प्रश्न समेत नरहेको हुँदा केही बोलिरहन परेन भनी स्पष्ट रूपमा परमादेश जारी गरिएको छ ।
‘विगत १५ वर्ष भन्दा अगाडी देखि नै कुनै विवाद नरहेको जग्गामा जिल्ला मालपोत कार्यालय, झापाका हाकिमले आफ्नो मनोमानी ढंगबाट सो ५१ बिगाहा स्थानमा रहेको जग्गाको सम्पूर्ण कामकारबाही पूर्ण रूपमा बिना कुनै आधारमा ठप्प पारेर आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनका कार्यहरूमा रोक लगाई अनावश्यक रूपमा सास्ती दिई घरजग्गा किनबेच बैंकिङ कारोबार, धितो तथा लोन पास जस्ता अत्यावश्यक कार्यहरूमा पूर्ण रोक लगाईएको छ’, सिवाकोटीले भने, ‘सो विषयमा त्यस कार्यालयमा गई पटक पटक अनुरोध गर्दा भूमिसुधार तर जवाफ नआएकोले गर्दा आफूलाई उक्त जवाफ नआइन्जेल केही पनि गर्न नसक्ने बताएकोले गर्दा मन्त्रालयमा यो बारेमा पत्र पठाएको त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारणको बृहत् भेला २०८१ साल जेठ १५ गते बसपार्क समन्वय समिति गठन गरी स्थानीय सरकार वडा, नगर लगायत स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाई विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रमहरू गरिसकिएको समेत जानकारी गराउँछौँ ।’
त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम सर्वसाधारण जनताहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको, मानसिक तनावको कारणले गर्दा आत्महत्याको प्रयास भइरहेको, बैकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक फोन गरेर कर्जा तुरुन्त मिलान गर्नु भनी ताकेता गरेको र तुरुन्त नतिरे कालोसूचीमा राख्ने धम्कीहरू आइरहेको, जीवन मरणको अवस्था भएको उनले बताए ।
