काठमाडौं : दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको मुख्य हतियार बनाउँदा लामो समयसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसदबाट पारित भएको छ ।
तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशकपछि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नेगरी टिआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि वि.सं. २०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको थियो । त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि टिआरसी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लामो समय गिजोलिए पनि बुधबार संसदबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
यसअघि नमिलेका विषय मिलाउने कार्यभारसहित १७ असारमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठनपछि टिआरसी निष्कर्षउन्मुख भएको थियो । १४ असारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच नमिलेका विषय मिलाउन सहजीकरण कार्यदल गठन गर्ने सहमतिपछि बनेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश खेलक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए ।
कार्यदलको निरन्तरको सक्रियतापछि टिआरसी निष्कर्षमा पुगेको हो । विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या राखिएको छ । यसैगरी, घटी सजायको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले ७० देखि ७५ प्रतिशत कम सजायको सिफारिस गर्न सक्ने संशोधित विधेयकमा छ।
अब यो विधेयकलाई केही दिनपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि यो विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
विधेयकको कार्यान्वयनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भई न्याय निरुपणको बाँकी काम सुरु हुनेछ ।
