काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्माको इजलासले दिएको आदेशमा भएकोलाई खारेज गरी अर्को भूमि आयोग गठन गर्ने सरकारको काम हालका लागि अघि नबढाउन भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले पुराना पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णण हालका लागि खारेज भएको र पदमुक्त गरिएका भूमि आयोगका पदाधिकारीका तर्फबाट परेको रिटमा बहस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेल अब उनीहरुलाई सरकारले छुन मिल्दैन ।
नयाँ समिकरण भएपछि बनेको सरकारले गत चैत ८ गते भूमि आयोगको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस विरुद्ध सर्वोच्च गएका आयोगका पदाधिकारीका पक्षमा यसअघि सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘तसर्थ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नु नगराउनु र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ ।’
