काठमाडौं : भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशीबीच भएका सम्झौता पनि विवादमुक्त रहन सकेनन् । उर्जा व्यापार सम्बन्धि सम्झौताको प्रशंसा भईरहँदा सँगसँगै भएको समुदायमा आधारिक आयोजना सम्बन्धि सम्झौताका कारण भ्रमण विवादमुक्त हुन नसकेको हो ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको दुई दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ४ बुँदे सम्झौता भयो । ४ बुँदे सम्झौतामध्ये भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत किन्ने बुँदाको प्रशंसा भईरहेको छ । सो सम्झौताले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र नेपालमा उत्पादित विजुलीले भारतीय बजार पाउने भन्दै प्रशंसा गरिएको हो ।
तर, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले समुदायमा आधारित आयोजनाहरुका लागि सोझै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सम्झौताले भने विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणलाई विवादमुक्त हुन दिएन । भारत सरकारले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एच.आई.सी.डीपी) अन्तर्गत दूतावासले छनौट गर्ने एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म लगानी गर्न पाउने भएपछि त्यसको सत्ता पक्षबाटै विरोध भएको हो । सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानिय नेता झलनाथ खनालले दूतावासले सोझै समुदायमा पुगेर २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
नेपाल–भारतबीच भएको उर्जा ब्यापार सम्बन्धि सम्झौता पनि प्रचार गरिए जस्तो नेपालको हीतमा नरहेको दाबी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका खनालले दीर्घकालीन योजना बिपरित सम्झौता भएको तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उर्जा ब्यापारमा ऐतिहासिक सम्झौता भएको दाबी गर्दै समुदायमा आधारित आयोजना पनि भारतीय दूतावासले सोझै छनौट गर्न नपाउने दाबी गरे पनि खनाल भने यो सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
समुदायमा आधारित आयोजनाका लागि २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले झैं वुद्धिजिवीहरुले समेत विरोध सुरु गरेका छन् । यसले नेपालमा भारतीय प्रभाव अरु बढ्ने र भारतको प्रभाव समुदाय स्तरसम्मै पुग्ने तर्क विरोध गर्नेहरुका रहेका छन् ।
