बजेट भएर पनि बनेन फाल्गुनन्द मार्ग, उपभोक्ता समितिको न बैठक न साधरणसभा

  नयाँ बुलन्द
3.2k Shares

इलाम : झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ हुँदै पाँचथरको मिक्लाजुङ जोड्ने दमक-चिसापानी-रबि सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) को परिकल्पना भएको करिब ३५ वर्ष भइसकेको छ । लामो समय यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । जब प्राथमिकतामा पर्यो र बजेट पर्याप्त आयो त्यसपछि काम भएन । पछिल्लो समयमा पूर्ण बजेट सहित दमकदेखि चिसापानी सडक निर्माणको लागि ठेक्का लाग्यो तर अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम भएको छैन । हिजो बजेट भएन काम भएन भन्ने, निर्वाचनको समयमा ३ वर्षभित्रमा जसरी पनि सडक बनाउन दबाब दिन्छौ र बनाई छाड्छौ भन्ने समिति अहिले हराएको छ ।

समितिको बैधानिकता समेत समाप्त भइसकेको छ । किनकी नियमित साधरणसभा र बैठक समेत नभएको पाईएको छ । केही वर्षयता एउटा पनि पूर्ण बैठक नबसेको पाईएको हो । सडक निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरुलाई दबाब दिनु पर्ने समिति आफै अबैधानिक र निकम्बा बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । कहाँ छ उपभोक्ता समिति ? किन बस्दैन बैठक ? किन हुँदैन साधरणसभा ? संसदीय निर्वाचन झै तडकभडक र राजनीतिकको प्रतिष्ठा बनाएर बनेको उपभोक्ता समितिको औचित्य समाप्त भएको हो ? यहाँ यसको औचित्य नरहेको हो ? खोज्ने बेला आएको छ ।

बजेट नहुँदा बनेका समितिहरु प्रभावकारी थिए र उनिहरु हरेक अवस्थामा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्थ्यो । तर, पर्याप्त बजेट भएर ठेक्का लागेको अवस्थामा सडक नबनेको बिषयमा उपभोक्ता समिति कहाँ गयो ? बजेट नहुँदा पत्रकार सम्मेलन गर्ने समिति काम ढिलासुस्ति हुँदा र काम नहुँदा किन बोलेन र बोल्दैन ?  आम उपभोक्ताले यो सोध्न थालेकाछन् । उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको स्वार्थपुर्ति भएर यस्तो भएको हो की ? भन्ने शंका गर्ने पर्याप्त आधार मिलेको छ । यस बिषयमा अब गम्भिर भएर सोधखोज गर्नु जरुरी र आवश्यक भएको देखिन्छ ।

बजेट नहुँदा बनेका समितिहरु प्रभावकारी थिए र उनिहरु हरेक अवस्थामा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्थ्यो । तर, पर्याप्त बजेट भएर ठेक्का लागेको अवस्थामा सडक नबनेको बिषयमा उपभोक्ता समिति कहाँ गयो ? बजेट नहुँदा पत्रकार सम्मेलन गर्ने समिति काम ढिलासुस्ति हुँदा र काम नहुँदा किन बोलेन र बोल्दैन ?  आम उपभोक्ताले यो सोध्न थालेकाछन् । उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको स्वार्थपुर्ति भएर यस्तो भएको हो की ? भन्ने शंका गर्ने पर्याप्त आधार मिलेको छ । यस बिषयमा अब गम्भिर भएर सोधखोज गर्नु जरुरी र आवश्यक भएको देखिन्छ ।

दमकदेखि चिसापानीसम्मको ३३ किलोमिटर कालोपत्रेका लागि लागेको ठेक्काको समय बारम्बार थपिँदासमेत काम भएको छैन । सडक कालोपत्रेका लागि तीन खण्डमा काम गर्ने गरी निर्माण सम्झौता भएको थियो । दमकको प्रथम बिन्दुबाट सात किलोमिटर पहिलो प्याकेजका महालक्ष्मी-किराँतेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २०७५ साल साउन अन्तिममा सम्झौता गरेको थियो । चार पटक म्याद थप्दा पनि काम आधाभन्दा केही बढी भएको छ ।

दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर र तेस्रो खण्डको ११ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दोस्रो खण्ड ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार र तेस्रो खण्ड ५९ करोड १५ लाख ३५ हजारमा ठेक्का लागेको थियो ।  समितिका अध्यक्ष रहेका गगन पुरी स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली नेता नै मानिन्छन् । यसको महासचिव हेमन्त राई माङसेबुङ गाँउपालिका अध्यक्ष नै निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्ष विनोद नेम्बाङ पनि माङसबुङ गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष छन् । अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरु राजनीतिक रुपमा पहुँचदार रहेकाछन् । तर, सडक बनेन । यसको जवाफ उहाँहरुले दिनुपर्छ की पर्दैन ? सरकारी निकाय र निर्माण ब्यवसायीलाईमात्र दोष लगाउने हो भने उपभोक्ता समिति किन चाहियो ? यसको जवाफ पनि उपभोक्ता समिति तथा यसका पदाधिकारी र सदस्यहरुले अब दिनुपर्छ ।

भारतको फत्तेपुर र चिनको घाङलासम्म जोड्ने गरी त्रिदेशीय रणनीतिक मार्ग बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यो सडक नबन्नु दमकको आर्थिक विकासमा पछि पर्नु पनि हो । अर्को कुरा उत्तरी पहाडि जिल्लाको उत्पादन सहज रुपमा दमकमा आउदा यसले यस क्षेत्रका मानसहरुको आर्थिकस्तर उकास्न पनि टेवा पुग्ने हो । निर्वाचित भएपछि शुरुका दिनमा भएको सक्रियता निरन्तरता रहेको भए सायद आज सडक निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समयमा ६ वर्षभन्दा पहिला निर्वाचित उपभोक्ता समिति हराइरहेपनि माङसेबुङ गाँउपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा लगायतका सरोकारवाला निकायहरुले चासो राखेको पाईयो । यो सकारत्मक रहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दमकले पनि काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीलाई जरिवाना लगायतका प्रारम्भिक कार्वाही शुरु गरिएको देखिएको छ । यो पनि राम्रो कुरा हो । जसरी पनि यो सडक बन्नुपर्छ ।

-विष्णुप्रसाद पोखरेल/प्रभावकारी न्युज

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार