काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिनुभएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । खाँणलाई थुनामा पठाउनुपर्ने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको आदेश बदर गरी उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने भनी यसअघि नै जनक पाण्डेले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन गरेको छ । उहाँको यो रायसँगै जिल्ला अदालतको आदेश बदर भएको हो ।
यसअघि उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिनुभएको थियो भने न्यायाधीश प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
दुवै न्यायाधीशहरू बीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेस भएको थियो । तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाले गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभियोग दाबी बमोजिमको कसुरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ (१) बमोजिम निवेदक बालकृष्ण खाँणबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ०८०/३/१ मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई वेरितको देखिँदा बदर गरी रु. ३०,००,००० (तीस लाख) रुपैयाँ नगद धरौट, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मिति २०८०/०८/१५ मा भएको रायमा सहमतिको राय कायम गरिदिएको छ ।’
उच्च अदालत पाटनले गत १५ मंसिरमा अदालतमा हाजिर भएका २० मध्ये आधाजसो आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । २० मध्ये बालकृष्ण खाँणको हकमा मात्रै दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
बिहीबार खाँणका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरू दुवै पक्षले बहस गरेका थिए । सुनुवाइका क्रममा खाँणको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, कृष्णप्रसाद सापकोटा, महादेव यादव र हरिहर दाहालले बहस गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र विश्वनाथ खनालले पनि बहस गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि उच्च सरकारी वकिलहरूले बहस गरे । सरकारी वकिलहरू महेश खत्री र शंकर खत्रीले बहस सकिसकेपछि खाँणका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस सक्नुभएको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित बनाइएका ३० मध्ये १० जना अदालतमा उपस्थित नभई अझै सम्पर्कबाहिर छन् । गत जेठमा पक्राउ परेदेखि नै पूर्वगृहमन्त्री खाँण थुनामा हुनुहुन्छ ।
एमाले सांसद कोइरीलाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ
नेकपा एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । बिहीबार महोत्तरी जिल्ला अदालतले कोइरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको हो ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले कोइरी र पवन कापरलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको छ । अन्य सातजना प्रतिवादीलाई भने जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या भएपछि कोइरी लगायतलाई प्रतिवादी बनाई महोत्तरी जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा
एफपिओ र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूतप्रभावी निर्णयविरुद्धको मुद्दा वाणिज्य बैंकहरूले हारेका छन् । बैंकसँगै बीमा कम्पनीहरू पनि सरकारविरुद्ध मुद्दामा गएका थिए । बैंक र बीमा कम्पनीहरूले हालेको सामूहिक मुद्दामा दुई दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला दिएको हो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरूको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
मुद्दा हारेसँगै अब बैंक तथा बीमाले मर्जर तथा प्राप्तिबाट करिब २० अर्ब र एफपिओबाट ६ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए । बैंकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
बैंकहरूले एफपिओमा कर लगाउन नपाउने आदेशको माग गरेका थिए । मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐनको धारा १३३ (२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश बैंकहरूले माग गरेका थिए ।
नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआइसी एसिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त मुद्दा हालेका थिए ।
पार्किङ शुल्कसम्बन्धी काठमाडौं महानगरको कानुन बदर
सर्वोच्च अदालतले व्यापारिक कम्प्लेक्स र निजी भवनमा पार्किङ शुल्क तोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय बदर गरिदिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत व्यावसायिक भवनमा सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, व्यावसायिक रूपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरूले लिन पाउने शुल्क पनि महानगरपालिकाले तोकेको थियो ।
२० मंसिरको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा रहेका यी दुई विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो । योसँगै अब व्यापारिक भवनमा सेवाग्राहीले पनि पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, काठमाडौंमा व्यावसायिक रूपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरूले पनि आफूखुसी पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२(४) र अनुुसूची ११(क) का केही व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्कसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएपछि केही व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सम्पत्ति उपभोग र व्यवसायमा अंकुश लगाउने हक स्थानीय सरकारलाई नहुने आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२(४) र अनुसूची ११ (क) (१) र (३) लाई आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।’