काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले हरिभक्त महर्जनसहित ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख, शमशेर मियाँसँग, १० र आशिष् बुढाथोकीसँग ३० लाख धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै गरी, टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, रामशरण केसीसँग १५ लाख र नरेन्द्र केसी १० लाख र सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख धरौटी माग गरिएको छ ।
लक्ष्मी महर्जन, टंक कुमार गुरुङ र केशव तुलाधर भने धारण तारेखमा छुट्ने भएका छन् ।
यसै प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।
रायमाझीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी र सागर राईलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर गरेको हो ।
गत असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनछेकको आदेशलाई बेरितको भन्दै उक्त आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा मुद्दामा पुर्पक्ष गरीपाउँ भनेर प्रतिवादीका तर्फबाट उच्च अदालतमा दिइएको निवेदनमा मंगलबारदेखि नियमित सुनुवाइ जारी थियो । सुनुवाइ बिहीबार सकिएपनि आज शुक्रबार फैसला सनाएको हो ।
यस प्रकरणमा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलगायत भने धरौटीमा छुट्ने भएका छन् ।
