इलाम : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले बाँकी रहेका ४ वटा वडामा समेत निवेदन दर्ता तथा नापनक्सा (लगत प्रविष्टि) को निस्सा वितरण गर्ने भएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत प्रविष्टिको निस्सा वितरण सुरु गरेको माङसेबुङले बुधबार (१५ कात्तिक) देखि निस्सा वितरण गर्ने भएको हो ।
माङसेबुङ गाउँपालिकाले बुधबार वडा नं. २ मा, विहीबार वडा नं. १ मा शुक्रबार वडा नं. ५ मा र शनिबार वडा नं. ४ मा निस्सा वितरण गर्ने आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको छ । गाउँपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट निस्सा वितरण गर्ने जनाउँदै आफ्नो निस्सा बुझिलिन सम्बन्धितलाई अनुरोध गरेको छ ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित र सम्बन्धित व्यक्ति नभएमा एकाघरको नाता खुल्ने कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा आफ्नो परिचयपत्र सहित उपस्थित भई निस्सा बुझिलिन हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ’ गाउँपालिकाले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
माङसेबुङले यसअघि वडा नं. ६ र ३ मा निस्सा वितरण गरिसकेको छ । माङसेबुङले वडा नं. ६ मा १६ असोजमा र वडा नं. ३ मा १७ असोजमा निस्सा वितरण गरेको थियो ।
यसअघि वडा नं. ५ मा १८, वडा नं. ४ मा १९, वडा नं. २ मा २५ गते र वडा नं. १ मा २६ असोजमा निस्सा वितरण गर्ने तयारी गरेपनि माङसेबुङले अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि भन्दै सूचना प्रकाशन गरी निस्सा वितरण स्थगित गरेको थियो ।
निस्सा सुरु भएपछि जग्गाको धनीपूर्जा पाउने विश्वास बढेको छ । वर्षौंदेखि चासभोग गर्दै आएको जग्गाको धनीपूर्जा पाउने आशामा रहेका वडाबासीहरुमा निस्सा वितरण सुरु भएसँगै धनीपूर्जा समेत पाउने विश्वास बढेको छ ।
माङसेबुङ गाउँपालिकामा २ हजार ५ सय ८८ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले लालपुर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये २४ जना भूमिहीन दलित, २ सय २८ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र २ हजार ३ सय ६ जना अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका छन् ।
भूमिहीन दलितले १ सय ३० वर्गमिटर, भूमिहीन सुकुम्बासीले ३ सय ४० वर्गमिटर आवास क्षेत्र वा ३ हजार वर्गमिटर कृषि क्षत्र र अव्यवस्थित बसोबासीले १ हजार वर्गमिटर आवास क्षेत्र वा १० हजार वर्गमिटर कृषि क्षेत्रको जग्गा पाउनेछन् ।
भूमि आयोग जिल्ला कार्यालय इलामले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरी प्रणालीमा प्रविष्ठ गरिरहेको जनाएको छ ।
लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरी बाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ ।
अन्यत्र जग्गा भएतापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत सङ्कलन गरिरहेको हो । एक टुक्रा जग्गासमेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत सङ्कलन गरेर आयोगले उनीहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति आयोगको नीति छ ।
हेर्नुहोस् सूचना :
