इलाम : ३ असोज, नेपालको संविधान जारी भएको दिन हो । संविधान जारी भएपछि मधेसमा ब्ल्याक आउट र पहाडमा उत्सवका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदै छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि यो क्रम अझै जारी छ । कतै उत्सवका रूपमा त कतै ब्ल्याक आउट गरेर ३ असोजलाई सम्झिने गरिएको छ ।
नेपाली जनताले लामो समयसम्म गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट वर्तमान संविधानमा प्रतिबिम्बित भएको र जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाबाटै संघीय संविधान घोषणा भएको महत्त्वपूर्ण दिनलाई सरकारले उत्सवका रुपमा मनाएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले विगतदेखि नै उत्सवका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।
तर, संविधान दिवस भव्यरुपमा मनाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले कालो दिवस मनाउने मनाएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति विमत्ति जनाउँदै आएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको सो पार्टीले संविधान जारी भएको दिन बुधबार कालो दिवस मनाएको हो ।
लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै प्रदेश, जिल्ला, पालिका कमिटीलाई विरोध दिवसका रूपमा मनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम लोसपाले तराई मधेसमा कालो दिवस मनाएको हो ।
लोसपा विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि जिल्ला, पालिका, क्षेत्र, वडाहरूमा कोणसभा, आमसभा, जनप्रदर्शन, अन्तक्रिया, विचार गोष्ठी, ब्ल्याक आउटजस्ता विरोधका कार्यक्रम गरेका छन् ।
लोसपासहित मधेस केन्द्रित दलहरु शुरुदेखि नै संविधानको विरोधमा छन् । ३ असोज २०७२ मा संविधान घोषणा भएसँगै संविधानको विरुद्धमा मधेस केन्द्रित दलहरुले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र संविधान जलाएको थियो । संविधानको विरोधमा भएको मधेस आन्दालनमा मात्र ६० बढीको ज्यान गएको थियो । सोही बेला ६ महिनासम्म नाकाबन्दीसमेत भएको थियो । ती पार्टीहरुले त्यसपछिका हरेक वर्ष ३ असोजलाई कालो दिवस मनाउने गरेका छन् ।
संविधानको विरोध गरेपनि लोसपा पटक-पटक सरकारमा सामेल भईरहेको छ । संविधान बमोजिम सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनमा उसले सहभागिता पनि जनाइसकेको छ । लोसपाका नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री रहेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारमा पनि लोसपाको सहभागिता छ ।
उता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, आम जनता पार्टीलगायतले समेत संविधान दिवसमा कालो दिवस मनाएका छन् ।
उता, सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) भने यस वर्ष मौन रह्यो । यसअघि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधानको पुनरर्लेखन नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएकामा हाल आएर उनी मौन बसेका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना हुने उत्सव वा विरोध कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने नीतिमा जसपा पुगेको छ । जसपाको नेतृत्वमा अहिले मधेस प्रदेशमा सरकार छ । संघीय सरकारमा समेत जसपा सहभागी छ ।
जसपा संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना हुने उत्सव वा विरोधका कार्यक्रममा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारमा रहेकाले जसपाले मौन विरोधको रणनीति लिएको बुझिएको छ ।
यता, सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल जनतम पार्टीले पनि संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना हुने उत्सव वा विरोध कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएन । उसले विज्ञप्ति जारी गर्दै अधुरो र अपुरो संविधान संसोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै उत्सव वा विरोधको कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाएको थियो ।
यता पूर्वी नेपालमा समेत संविधान दिवसका दिन कालो दिवस मनाएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, विभिन्न जातीय संस्थाहरूले भने ३ असोजलाई विरोधका रूपमा मनाएका छन् ।
उनीहरुले संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै बुधबार मनाइएको संविधान दिवसमा भाग लिएनन् । संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जातजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्धालाई सम्बोधन नगरेको उनीहरुको भनाई छ ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा संविधान जारी हुँदैगर्दा तराई मधेस र पूर्वी नेपालमा आन्दोलन जारी थियो । मधेसवादी राजनीतिक दल र लिम्बुवानवादी दलले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
मधेसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुनुका साथै कार्यक्रमको नेतृत्वसमेत गर्दै आएका छन् । मधेस प्रदेशका कतिपय मन्त्री, सांसदका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधि विगतमा राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै विरोधका कार्यक्रममा सहभागी भएपछि आलोचनासमेत भएको थियो ।
