इलाम : किरात याक्थुङ चुम्लुङले २०७२ असोज ३ मा जारी भएको लिम्बुवान बिनाको नेपालको संविधानप्रति असहमति रहेको दोहोर्याएको छ ।
चुम्लुङले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक लिम्बुवान आन्दोलन र लिम्बुवान भूमिका जनताहरूको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको चाहना पूरा नगरी जबरजस्त घोषणा गरिएको संविधानप्रति असहमति रहेको दोहोर्याएको हो । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत चुम्लुङले असहमति कायमै राखेको हो ।
संविधान जारी भएकै दिनदेखि नै चुम्लुङले अपुरो संविधान पुनर्लेखन एवम् संशोधन गरी लिम्बुवान सुनिश्चित गर्दै यो संविधानमा कायम सबै विभेदकारी प्रावधानहरूको समेत अन्त्य गर्न आफ्नो अभिमत जाहेर गर्दै आएको छ । ।
‘दोस्रो संविधानसभाको नामबाट जारी भएको यो संविधानमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा लिम्बुवान सहितका प्रदेशहरूको सुनिश्चितता त भएको छैन नै, त्यस अलावा यो देशमा सदियौँदेखि उत्पीडन, अन्याय र विभेदको मारमा परिरहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला लगायतको पनि पूर्ण रूपमा अधिकार सुनिश्चित भएको छैन’ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनद्वारा हस्ताक्षिरत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानमा कायम यस्ता अपूर्ण प्रावधानहरूप्रति संविधान जारी भएको दिनदेखि नै चुम्लुङको असहमति र विरोध निरन्तर जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चुम्लुङसहितका थुप्रै उत्पीडन खेपिरहेका समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्था, दल आदिको सशक्त आवाज हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन गरी बुलन्द भइरहेका आवाजहरूको सम्बोधन गर्ने पहलकदमीमा राज्य र ठूला राजनीतिक दलहरू तयार नदेखिएको चुम्लुङको आरोप छ । बरु उल्टै ऐतिहासिक पहिचानका आन्दोलनहरूले दिएको जनादेश र ती आन्दोलनहरूसँग राज्यपक्षले पटकपटक गरेका सम्झौताहरू विपरीत जबरजस्त घोषणा गरिएका ७ प्रदेशको संरचानाहरू समेतमा पञ्चायती नामहरू बिउँताएर कोशी, गण्डकी, बागमती नदीहरूको नाममा प्रदेशहरू नामकरण गर्दै सङ्घीयताको मूल मर्म विपरीत देशलाई एकात्मकतामा धकेल्दै सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायत महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउँदै लाने षडयन्त्रतिर राजनीतिलाई मोड्न खोजिएको चुम्लुङको आरोप छ ।
चुम्लुङले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै, प्रदेश नाम कोशी खारेजीका लागि प्रदेश नम्बर १ मा उठेको सशक्त आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै, पहिचान र सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसार नेपालको ऐतिहासिक प्रथम संविधानसभाले निर्धारण गरेको पहिचानको पाँच आधारको जगमा वस्तुगत रूपमा निर्धारण गरेको प्रदेशको संरचनाका आधारमा लिम्बुवान सहितको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्दै संविधानमा कायम सबै विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गरी संविधान पुनर्लेखन र संशोधन नगरेसम्म आफ्नो असहमति जारी राख्दै आन्दोलित रहिरने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति :
