110 पटक हेरिएको 
इलाम : बुधबार असोज ३ गते, नेपालको संविधान जारी भएको दिन, सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका साथ ‘संविधान दिवस’ मनाउँदैछ । संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् । तीनै तहको सरकारले ‘संविधान दिवस’ मनाउँदैछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संविधान दिवस’ व्यापक बनाउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विगतदेखि नै हर्षोल्लासका साथ ‘संविधान दिवस’ मनाउँदै आएका छन् ।
तर संघीय सरकारमा सहभागीमध्येकै एक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने कुनै कार्यक्रम नगर्ने भएको छ । विभेदकारी भन्दै कुनैबेला संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्दै नयाँ संविधानको चर्को विरोध गर्ने जसपा यतिबेला अलमलमा छ । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारको निर्णय अनुसार ‘संविधान दिवस’ मनाउने कि ‘कालो दिवस’ मनाउने भन्ने अन्यौलतामा छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म जसपाले कुनै आधाकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीले कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेपछि ‘संविधान दिवस’ मनाउने कि ‘कालो दिवस’ मनाउने भन्नेमा कार्यकर्ताहरु समेत अन्योलमा छन् ।
यसबारे जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले पार्टीको आधिकारिक धारणा सावर्जनिक नभएपनि संविधान त्रुटीपूर्ण रहेकाले संसोधन हुनुपर्ने बताए । ‘भोलिसम्म केही धारणा आउला, तर संविधान त्रुटीपूर्ण छ संसोधन हुनुपर्छ’ उनले भने ।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संविधान जलाएर आन्दोलनमा होमिएको जसपाले विगतदेखि नै ‘संविधान दिवस’ वहिष्कार गर्दै आएको छ । जसपाले २ वर्षसम्म ‘कालो दिवस’ का रुपमा मनाएको थियो । तर पछि सरकारमा संलग्न भएसँगै जसपाले ‘कालो दिवस’ मनाउन छोडेको हो । सरकारमा सहभागी भएको बेला उसले ‘संविधान दिवस’ को कार्यक्रममा समेत सहभागी नहुने र ‘कालो दिवस’ पनि नमनाउने गरेको थियो । त्यसबेला संविधान संसोधनको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको जसपाले यसवर्ष भने कुनै कार्यक्रम राखेको छैन ।
जसपाको यस्तो ढुलमुले प्रवृत्तिलाई सत्ताबाहिर रहँदा ‘कालो’ र सत्ताभित्र रहँदा ‘सेतो’ प्रवृत्तिको रुपमा विश्लेषण हुने गरेको छ । अहिले मधेस प्रदेश सरकार समेत जसपाको नेतृत्वमा छ । तर उसले पार्टीको तर्फबाट मधेस प्रदेशमा समेत संविधान दिवसमा कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेका छैन ।
उता संघीय सरकारमा सहभागी अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने ‘कालो दिवस’ मनाउने भएको छ । लोसपाले मधेस प्रदेशको धनुसामा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानको विरुद्धमा जसपा, लोसपासहित पहिचान पक्षधर पार्टीहरूले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन र संविधान जलाएको थियो । संविधानको विरोधमा भएको मधेस आन्दालनमा मात्र ६० बढीको ज्यान गएको थियो । सोही बेला ६ महिनासम्म नाकाबन्दीसमेत भएको थियो ।
यता संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, विभिन्न जातीय संस्थाहरूले भने असोज ३ लाई विरोधका रूपमा मनाउने भएका छन् । विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरी संविधान दिवसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै बुधबार मनाइने संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जातजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको उनीहरुको भनाई छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले असोज ३ लाई पहिचानलाई स्थापित गराउन संविधान संसोधनको दिन बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतालाई अझ मजबुद बनाउन संविधान संसोधन गरी पहिचानका आधारमा १० जोड १ प्रान्त सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ । साथै प्रदेश १ को नाम कोशी खारेज गरी लिम्बुवान किरात शेर्पा राख्न माग गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संविधान संसोधन गरी लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, शेर्पा, मधेस, तामसालिङ, नेवा:, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट र दलित मुक्ति प्रान्त गरी पहिचानमा आधारित १० प्लस १ प्रान्तहरु स्थापना गर्न माग गरेको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ ।
