काठमाडौं : संसद अवरुद्ध गरेर सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को प्रयास असफल भएको छ । सरकारले सुन तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)लाई दिएसँगै एमाले यो प्रकरणमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
तर पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सय किलो सुन तस्करीको छानविन संसदीय समितिले गर्न पाउनु पर्छ भनेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा ३३ किलो सुन तस्करीको छानविन गर्न ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न खुट्टा कमाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय किलो सुनको छानविन संसदीय समितिले गर्न पाउनुपर्ने अडान आफैँमा रहस्यमय छ ।
सय किलो सुन पक्राउ परेदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली बेचैन छन् । कम्बोडियाबाट नेपाल फर्कनासाथ एउटा दैनिक पत्रिकाले आफ्नो फोटो छापेको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ओलीले आक्रोश पोखेका थिए ।
गत २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब एक सय केजी सुन बरामद गरी राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । राजश्व अनुसन्धानले यसमा संलग्न नाइकेलाई जोगाउन खोजेको तथा अनुसन्धानको क्षमता नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको छ । सीआइबीले तुलनात्मक रुपमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने भएकाले तस्करीको नेतृत्वसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमालेले भने प्रहरी लगायत राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अविश्वास गरी छुट्टै छानबिन आयोग गठनको माग राखेर सडकदेखि संसदसम्म आन्दोलन गर्दै आएको छ । भर्खरै अनुसन्धान सुरु भएको अवस्थामा नाइकेलाई जोगाउन लागेको भनेर यसरी यो प्रकरणमा बबन्डर गर्नुले यसमा एमालेको नियत असल नभएको र यसलाई डिसमिस गराउने प्रयासबाट प्रेरित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कतिपय एमाले निकट व्यवसायी तानिन सक्ने भएपछि एमालेले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न आयोगको माग गर्दै आएको बताइन्छ । अब सीआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएपछि एमाले समस्यामा परेको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीमा संलग्न १८ जनालाई पक्राउ गरेकोमा उनीहरुलाई सीआइबीमा बुझाएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित आइतबार उसले प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो । यससँगै सीआइबीले एसपी संजयसिंह थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सीआइबीमाथि समेत आंशका गर्दा पार्टीको छवी थप बिग्रने भएपछि एमाले ‘सेफ ल्यान्डिङ’मा लागेको छ । अनावश्यक माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले संसद खुलाउन बहानाको खोजीमा लागेको छ ।
सय केजी सुन बरामद गरी तस्करीको जालो तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसले सरकार लोकप्रिय हुने देखेपछि त्यसलाई विवादित बनाउन सुरुदेखि नै लागेको थियो । अर्थमन्त्री लगायत राज्यकै मिलेमतोमा त्यो सुन तस्करी भएको हुचवा आरोप ओलीले नै लगाउँदै आएका छन् । यदी तस्करीमा राज्यकै निकायको मिलमेतो थियो भने सायद त्यसरी बरामद पनि गर्ने थिएन ।
अर्काेतर्फ तीन साता लामो अनुसन्धानमा भन्सारसँग पनि सेटिङको प्रमाण भेटिएको छैन । भन्सारको सेटिङमै चनियाँ गिरोहले सयौं केजी सुन तस्करी गरेको हो । उनीहरुले नेपालमा ठूलो सञ्जाल बनाइसकेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
गिरोहका नाइकेमध्ये एक दावा छिरिङ पर्नुले पनि यसमा अनुसन्धान गर्ने निकायको बदनियत देखिदैन । तर, एमालेले भने यो काण्डमा जसरी पनि बबन्डर मच्याएर सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । जून उसको लागि आत्मघाती हुने देखिएको छ ।
परीक्षामा सीआइबी
राष्ट्रिय मुद्दा बनेको सुन तस्करीको अनुसन्धान सीआइबीको काँधमा पुगेपछि यसमा प्रहरीको पनि अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । विमानस्थलबाट सो समूहले सयौं केजी सुन तस्करी गरेको पुष्टि भइसकेको छ । जसआधारमा यसमा ठूलै गिरोहको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।
अरबौंको सुन तस्करी १–२ जना व्यक्तिबाट सम्भव छैन । हाल पक्राउ परेकाहरु सहयोगी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरु हुन् । पक्राउ परेका चिनियाँ र चिनियाँ मुलुका भारतीय तथा बेल्जियमका नागरिकको पनि भूमिका व्यवस्थापनमा बढी देखिन्छ । त्यसकारण यो तस्करीमा लगानी कसले गरेका थिए भनेर पत्ता लगाउनु सिआइबीको मुख्य चुनौती छ । सरकारले सोही कारण राजश्व अनुसन्धान विभागबाट खोसेर नाइके खोज्ने जिम्मा सीआइबीलाई दिएको हो ।
सीआइबी अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको पायोनियर निकाय हो । जहाँ दक्ष प्रहरी अधिकारी कार्यरत छन् । अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहुने हो भने उसले जतिसुकै ठूला अपराधी भएपनि कानूनको दायरामा ल्याउने सामाथ्र्य राख्छ । प्राविधिक अनुसन्धानमा पनि दख्खल प्रहरी अधिकारी सीआइबीसँग छन् । त्यसकारण सुन तस्करीको अन्तरदेशीय नेटवर्क ध्वस्त बनाउने अवसर पनि सीआइबीलाई छ ।
पछिल्लो समय प्रहरीले हाइप्रोफाइल घटनाको अनुसन्धानमा सरकारबाट साथ पाइसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानमा गरेको आँट र मेहनतले राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधको जालो भत्किएको छ । ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान पनि यतिबेला अघि बढेको छ । यही बेला सय केजी सुन बरामद भइ यसका नाइके पत्ता लगाउन सकेमा सीआइबीको छवी पनि उच्च हुने निश्चित छ ।
तर, यसमा जोडिएका धेरै व्यक्तिहरु भागिसकेको आशंका गरिएको छ । अनुसन्धानमा ढिला हुँदा तस्करीमा लगानी गर्ने फरार हुन थालेकाले सीआइबीले दु्रत गतिमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
अर्काेतर्फ यसमा राजनीतिक संलग्नताको पनि आशंका गरिएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा बस्दै आएका चिनियाँ मुलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाइसकेका थिए । माओवादी नेताहरू वर्षमान पुनदेखि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसम्म उनको निकटता देखिएको छ । केही प्रहरी अधिकारीसँग पनि निकटता देखिएकाले त्यस सम्बन्धको विषयमा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने आँट सीआइबीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महरा बाउ–छोरामाथि पनि सुरु भयो अनुसन्धान
सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध देखिएका माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका दुई छोरा राहुल तथा निर्मलमाथि पनि सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसअघि प्रमाण नहुँदा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थिएन ।
विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने चिनियाँ गिरोहलाई महरा परिवारले सघाएको सिआइबी अनुसन्धानमा खुलेको छ । गत पुस १० मा ९ किलो सुन लुकाएको चिनियाँ नागरिको बिद्युतीय चुरोट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको थियो । त्यो चुरोट लिलामी गराएर सुन तस्करी गराउने चिनियाँको योजना थियो । तर, बीचमै सुन रहेको बिद्युतीय चुरोट भन्सार कार्यालयभित्रै साटिएपछि योजना असफल भएको थियो ।
यसबीचमा सो चुरोट लिलामीका लागि राहुलले पटक पटक चिनियाँलाई सघाएका थिए । त्यो कुरा भन्सारकै कर्मचारीको बयानबाट प्रष्ट भइसकेको छ । साथै सुन तस्करी गर्ने चिनियाँसँग पटक–पटक उनीहरुबीच फोन सम्पर्क हुनुले पनि यसमा महरा परिवारमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार छन् । तर, सिआइबीले सोधपुछ नै नगरेपछि आलोचना भइरहेको छ ।
सिआइबीका अधिकारी भने सुन तस्करीमा प्रष्ट प्रमाण फेला नपरेकाले मात्र उनीहरु जोगिएको बताउँछन् । ‘बिद्युतीय चुरोटभित्र सुन छ भन्ने थाहा भएरै उनीहरुले सघाए कि सुन थियो भन्ने जानकारी नभएर सघाए भन्ने खुल्न सकेको छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘अन्य व्यक्ति पक्राउ गरेर यो कुरा खुलाएपछि महरा परिवारमाथि अनुसन्धान गर्छाै ।’
यो तस्करीमा मुुख्यगरी दुई समूह छन् । चुरोटभित्र लुकाएर सुन ल्याउने र त्यसलाई चोरेर बिक्रि गर्ने । सुन चोरी गरी बिक्रि गर्ने भन्सारका कर्मचारी रेवन्त खड्कासहितका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी ब्यूरोले मुद्दा चलाइसकेको छ । तर, सुन तस्करी गर्ने गिरोहको कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । त्यसमा चिनियाँसँगै लोकेन्द्र पौडेल, श्याम शाहलगायत व्यक्तिहरुसमेत फरार छन् ।
तस्करीमा संलग्न चिनियाँहरू त्यतिबेला नै भागिसकेकाले अनुसन्धान प्रभावित बनेको हो । घटनाको सूचना नै ढिला आउँदा सुन पनि बरामद हुन सकेको छैन भने तस्करी गर्नेहरु पनि भाग्न सफल भए ।
-दृष्टि न्युजबाट