माइजोगमाइ गाउँपालिकाको आ. व. २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)

  नयाँ बुलन्द
126 Shares

माइजोगमाइ गाउँपालिकाको चौधौँ गाउँसभा बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री कुशबहादुर थेवे ज्यूले आ. व. २०८०/०८१ को लागि प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम

यस गरिमामय सभाका सदस्यज्यूहरु,

सर्वप्रथम यस माइजोगमाइ गाउँपालिकाको गरिमामय चौधौँ गाउँसभा अधिवेशन बैठकमार्फत् आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण माइजोगमाइवासी नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित महशुस भएको छ । यो अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण माइजोगमाइवासी आमाबुबा, दाजुभाई तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्न बलिदान दिनु हुने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण शहिदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु,

संघीय गणतन्त्र प्राप्तीपछि नेपालको संविधान (२०७२) ले ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरेअनुसार गठन भएको स्थानीय सरकारहरु दरिलो र विकासका सम्वाहकको रुपमा स्थापित हुँदै गरेको कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारका विकासमा स्थानीय सरकारहरु दरिलो रुपमा उभिदै गरेको छ । प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका वडास्तरबाट नै सबै प्रकारका सिफारिसहरु प्रदान हुने व्यवस्थाबाट पनि स्थानीय सरकार नागरिकहरुको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको कुरा प्रमाणित भएको छ  ।

हामीबीचको एकता, विश्वास, सद्भाव र मेहनतबाट हाम्रा स्थानीय समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । माइजोगमाइ गाउँपालिकामा सिमित श्रोत साधनबाट धैरै र महत्वपूर्ण योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रणनैतिक महत्व बोकेका विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै हामी विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ । स्थानीय समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु संस्थागत गर्नु, संघीय सरकारको कार्यपद्धति र प्रक्रिया, प्रदेश सरकार र अन्तर स्थानीय तहसँग समन्वय र अनुभव साटासाट एवम् सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा संस्थागत गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकारहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । तीमध्ये कतिपय अधिकारहरु अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । विशेष गरि आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रुपले निशुल्क हुन र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोबासीका समस्या समाधान जस्ता कार्यहरु अझै पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसरी नै अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी सन्चालनको नियमनकारी भूमिकामा स्थानीय तहले गति लिनसकेको छैन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून अझसम्म पनि बन्न नसक्दा स्थानीय कर्मचारी सेवा सन्चालनसम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको अवस्था छैन । कार्यक्रमगत रुपमा हेर्दा प्रदेश सरकारबाट सन्चालन हुने कतिपय कार्यक्रमहरुमा अझै पनि प्रभावकारी रुपमा  समन्वय हुन सकेको छैन भने संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने वित्तीय समानिकरणकोआकार बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कार्यसम्पादनका आधारमा संघीय सरकारबाट समपुरक र विशेष अनुदानको आकारलाई वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसतर्फ हामीले हाम्रो खवरदारीलाई निरन्तरता दिनेछौ ।

समृद्ध गाउँपालिका र सुखी जनताको मर्म र भावना पूरा गर्न तथा माइजोगमाइ गाउँपालिकाको समष्टिगत विकासको लागि गाउँपालिकाको आवधिक योजना तयार गरि स्थानीय आवश्यकतालाई  क्रमश पूरा गर्दै  लगिनेछ ।  नागरिकहरुको विकासप्रतिको संलग्नता, सकारात्मक सोँच र चाहना तथा स्थानीय आवश्यकता पहिचान साथै सामाजिक, आर्थिक र विकासात्मक गतिविधिलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सन्चालन हुने कार्यक्रमलाई समेत एकरुपता दिने प्रयास गरेका छौँ । यसबाट बजेटको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र स्थानीय आयबाट प्राप्त हुने बजेटको समुचित प्रयोग गरिने छ । स्थानीय माग र आवश्यकता अथाह छ तथापि प्राप्त हुने बजेटबाट सकेसम्म स्थानीयस्तरका विविध किसिमका आवश्यकताहरु, शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरण र पूर्वाधार विकास, शुद्ध पिउने पानी वितरणको लागि आयोजना निर्माण र निर्माण भएका आयोजनाहरुबाट वितरण गरिएको पानीलाई पिउन योग्य बनाइनेछ । कृषी क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिनेछ । जैविक खेती प्रणाली उन्मुख क्रियाकलाप र अुनदान वितरण, लक्षित वर्गलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको लागि स्थान पहिचान महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकासका कार्यहरुलाई अगाडि बढाईने छ । यस कार्यमा हरेक तवरबाट सहयोग गर्ने यस क्षेत्रका राजनैतिक दल, नागरिक समाज एवं माइजोगमाइवासी नागरीकहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा नेपालको संविधान, संघीय सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य र निर्देशक सिद्धान्त एवम् स्वीकृत बजेट, दिगो विकासका लक्ष्यहरु, निर्वाचनका समयमा जनता सामु गरेका घोषणा र प्रतिवद्धता, गाउँपालिकाको आवधिक योजना, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, गाउँपालिकाका विगतमा स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रमहरु, प्रादेशिक सरकारले अंगिकार गरेको लक्ष्य, सरोकारवाला निकायहरुले विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्नु भएको वा दिनु भएको राय, सल्लाह र सुझाव समेतलाई आधार र मार्ग दर्शनका रुपमा ग्रहण गरेका छौँ ।

 

सभाका सदस्य ज्यूहरु

अब म यस सभासमक्ष अगामी आ.ब. २०८०/०८१ का लागि गाउँपालिकाले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु-

 

१.         कृषि तथा पशुपन्छी विकास नीति :

  • माईजोगमाई गाँउपालिकाको ६ वटै वडामा भू–उपयोग नीतिअनुसार एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभिन्न संघ संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक प्राविधिक तालिम प्रदान गरिनेछ ।
  • यस गाउँपालिकाभित्र उत्पादन भएका तरकारि तथा फलफूलजन्य तथा मासुजन्य उपजको सम्बन्धित व्यवसायीसँग समन्वय गरी संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्ग गरी बजारीकरण गरिनेछ ।
  • तरकारी खेती, मत्स्यपालन, पुष्प व्यवसाय, मौरीपालन तथा च्याउ खेतीलगायतमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • सुख्खा क्षेत्रको रुपमा चिनिएको यस गाँउपालिकाको विभिन्न क्षेत्रलाई सिंचाइको व्यवस्था मिलाउनको लागि जोगमाई, माई, सोयाङ खोलालगायतका सबै सम्भावना भएका खोलाहरुमा बाँध निर्माण गरिनुका साथै आकाशे पानी संकलनको लागि प्लास्टीक पोखरी, स्थायी पोखरी आदिको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
  • एक वडा एक पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तथा एक वडा एक कृषी प्राविधिक व्यबस्था गरि सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पशुपन्छी पालक, समूह र सहकारीसँग आवद्ध गरी व्यवसायिक पशु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
  • पशु तथा कृषी विमा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता साथ संचालन गर्न तालिम प्रदान गरिने छ । आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषकहरुलाई व्यबसायिक बनाई मासु, अण्डा तरकारी र कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख बनाइनेछ ।
  • उद्यमी तथा बैदेशिक रोजगारबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरी फर्किएका कृषि तथा पर्यटन विकासमा लगानी गर्न चाहने व्यक्ति वा समुहहरुको प्रस्तावना हेरि म्याचिङ्ग अनुदानको व्यवस्था
    गरिनेछ ।
  • असंगठित किसानहरु र कमजोर आय भएका किसानहरुलाई मिनिकिट, बिउबिजन र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
  • अर्ग्यानिक उतपादनका लागि जैविक मल तथा ‍औषधी बनाउने तालिम प्रदान गरिने छ ।
  • कृषि तथा पशु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी आयोजना संचालन गर्न प्राथमिकता दिइने छ ।
  • कृषीमा व्यवस्थित रुपमा लगानी गरी कृषी उत्पादनलाइ बढाउनका लागि कृषी विकास गुरु योजना तयार गरिने छ ।
  • किवि फल, ड्रागन फलजस्ता नयाँ बाली र चिया तथा कफी अदि नगदे बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने छ ।

२.         वातावरण संरक्षण नीतिः

  • पालिकाको प्रमुख राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र ग्रिन बेल्ट घोषणा गरी वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
  • जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक वन तथा समुदायको सहयोगमा एक वडा एक नर्सरी तथा एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गरिनेछ ।
  • चौतारा, पोखरी, खानेपानीको मुल संरक्षणलगायतका वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुपका सूचकहरु प्रवर्धन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरुलाई वातावरण संरक्षणसँग आबद्ध गरिने
    छ ।
  • विभिन्न क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
  • वनलाई वातावरण संरक्षण सँगसँगै आय आर्जनसँग जोडेर सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • नदी, खोल्सा किनाराको दुवैतर्फको २० मिटर भूमिमा रुख तथा बोटविरुवा लगाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • एक रुख कटानी गरेबापत कटानी गर्ने गराउनेले कम्तीमा दुई विरुवा हुर्काउनु पर्ने नीति अवलम्बन गरिने
    छ ।
  • विभिन्न स्थानमा रहेको सार्वजनिक जमिनमा जडिबुटी प्रजातिका बिरुवा लगाई बोटानिकल गार्डेनको रुपमा विकास गरिनेछ ।
  • एक गाँउ एक उद्यान कार्यक्रमलाई वडा वडासम्म विस्तार गर्न वडा समितिहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • सडक छेउका उपयुक्त स्थलमा स–साना उद्यान (बगैंचा) निर्माण गर्ने गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाभित्र हुने भू–स्खलन, बाढी, आगलागी, भुकम्प आदि जस्ता प्राकृतिक विपत्ति र अन्य कृतिम विपत्तिबाट तुरुन्त राहतका कार्यक्रम गर्न गाँउपालिका, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुसंग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाभित्र उपयुक्त स्थान पहिचान गरी कृतिम ताल निर्माण गरिनेछ ।
  • दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका लागि प्राथमिकताका साथ संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिका र वडाहरुका व्यस्त क्षेत्रभित्र उपयुक्त स्थान छनोट गरी सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • उत्तरे पोखरीलगायतका अन्य पोखरी तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्दै लगिने छ ।
  • गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पाइने दुर्लभ पन्क्षी तथा रेडपण्डाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरुको सम्रक्षणको कार्य गरिने छ ।
  • गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भूक्षय जाने स्थानहरुमा सरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

३.   विपद व्यवस्थापन नीतिः

  • प्राकृतिक वा मानवीय कुनै पनि कारणबाट हुन सक्ने विपदबाट बच्न बचाउन सचेतना कार्यक्रम संचालन, समुदायमा आधारित सहयोग टोली टोलबस्तीस्तरमा निर्माण तथा परिचालन गरिने छ ।
  • विपदबाट हुने क्षति कम गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम यन्त्र, साधन तथा औजारहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • विपद् उद्धारमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने सुरक्षा निकायहरुलाई उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीयुक्त बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गउँपालिका मातहत रहेको एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाद्वारा संचालित विपद् व्यवस्थापन कोष व्यवस्थित गर्दै विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति र गाँउपालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी स्रोत साधनयुक्त बनाउन पहल गरिने छ ।
  • दैवि प्रकोप, महामारी र विपदमा परेका नागरिकहरुलाई अस्थायी आवास पुनःस्थापनामा यथोचित सहयोग उपलब्ध गराउने नीति अवलम्वन गरिनेछ।
  • गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरु, स्वस्थ्य चौकी, प्रहरी कार्यालयलगातका स्थानमा अग्नी नियन्त्रक उपकरणहरुको व्यवस्था गरिने छ ।

४.         फोहरमैला तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति :

  • फोहरमैला उत्पादन न्यून गर्ने, त्यसलाई पूनः प्रयोग गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सरोकारवालाहरुको सहयोग र सहभागितामा सीपमुलक र सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने नीति लिइनेछ ।
  • वडास्तरमा उत्पादन हुने फोहर वडास्तरमा संकलन केन्द्रमै प्रकृतिअनुसार छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन वडा समितिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण तथा संचालन गर्न पहल गरिनेछ ।
  • एक वडा एक वातावरणमैत्री पार्क तथा एक वडा एक ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • माईजोगमाई गाँउपालिका क्षेत्रलाई पूर्ण सरसफाई क्षेत्र घोषणा गर्न सामाजिक परिचालन गर्ने तथा सार्वजनिक स्थलहरुमा स्थानीय समुदायबाटै व्यवस्थापन हुने गरी शौचालयहरु निर्माण गर्ने गराउने नीति लिइने छ ।

५.         भौतिक तथा पूर्वाधार विकास नीति :

  • समुन्नतिको सबैभन्दा ठूलो आधारको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको एकीकृत र व्यवस्थित विकासका लागि कम्तीमा पनि २० वर्षे दीर्घकालीन सोचका साथ एकीकृत गाँउपालिका विकास योजना निर्माण गरी सोहि आधारमा वार्षिक गाँउपालिका विकास योजना निर्माण कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने
    छ ।
  • निर्मित पूर्वाधारहरुको नियमित मर्मतसम्भार, सञ्चालन, संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक सहकारी क्षेत्र र उपभोक्ता समितिहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई स्थानीय गाँउवासीहरुको दिनचर्यालाई सहज बनाउने तथा आर्थिक आयआर्जनसँग जोड्दै समृद्धितर्फ उन्मुख गरिने नीति लिइनेछ ।
  • बढिभन्दा बढि जनसहभागिता जुट्ने योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुमा वडा स्तरमा लाख र गाँउपालिका स्तरमा लाखभन्दा कम लागतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गरिनेछ ।
  • भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जनपरिचालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिइने छ ।
  • शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाममार्फत निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएको गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनमा तला थप गर्नका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष बजेट माग गरिने छ ।
  • लाखभन्दा माथिका कङ्क्रिटजन्य र लाखभन्दा माथिका ग्राभेल लगाउने कार्यलाई ठेक्कामार्फत् मात्र कार्य गरिने छ ।

६.         सडक तथा यातायाततर्फ :

  • गाउँपालिकाको सडक यातायातलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि सडक यातायात गुरुयोजना निर्माण तथा अध्यावधिक गरिने छ ।
  • गाँउपालिकास्तरीय गौरबको योजना तथा ग्रामिण सडकको डि.पि.आर्. र गुरुयोजना निर्माण गरि बाह्रै महिना सञ्चालन हुन सक्ने बनाइनेछ ।
  • वडा कार्यालयबाट गाँउपालिकासम्म जोड्ने सडकलाई सडकको मापदण्डअनुसार बाह्रै महिना सवारी साधन चल्न सक्ने बनाउन प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • सडक निर्माण गर्दा नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै भइरहेका सडकहरुलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा स्तरोन्नतिमा जोड दिइनेछ ।
  • हाल सञ्चालनमा रहेका DPR नबनेका सडकहरु प्राविधिक (इन्जिनियरिङ) दृष्टिबाट उपयुक्त भए नभएको एकीन गरी आवश्यक स्थानमामात्र सुधार गर्नेगरी थप लगानी कार्य गरिनेछ । ठूला योजना संचालन गर्दा नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम मेशीनरी सामान प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिने छ ।
  • सबै वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरु देखि गाँउपालिका कार्यालयसँग जोडिएका सडकहरुको स्तरोन्नती गरी बाह्रैमास चल्ने बनाइने छ । साथै नयाँ ट्रयाकहरुमा नाली निर्माण अनिवार्य गर्दै लगिने छ ।
  • प्रमुख सडकसँग जोडिएको स्थान विन्दुमा यात्रु प्रतिक्षालय निर्माण गरिनेछ ।

७.         खानेपानी तथा सरसफाई नीतिः

  • स्थानीय स्तरमा रहेका पानीका मुहानहरुको संरक्षण सम्वद्र्धन र प्रयोग गर्न तथा टोल बस्तीका पानीका परम्परागत मुहानहरुलाई स्वच्छ र सफा राख्न प्रत्येक वडा समितिको अगुवाईमा टोल विकास संस्था, सामुदायिक संघ संस्था तथा समुदाय परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गाउँपालिकाभरी खानेपानी व्यवस्थित गर्नका लागि उपयुक्तताका आधारमा खानेपानी, सिँचाइ, पशुपालन र जलवद्युत आदि परियोजनाहरु संचाल गरिनेछन् ।
  • घरघरमा आकाशेपानी संकलनका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • खानेपानी मुहानको २० मिटर वरपर कुनैपनि किसिमको रुख, बिरुवा काट्न हटाउन नपाउने गरी समुदायकै सहयोगमा कडाईका साथ पालना गर्ने गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • समुदायले प्रयोग गरीरहेको खानेपानीको मुहान (जमिन माथि र जमिन मुनि दुवै) कसैको नम्बरी आवादीभित्र नै पर्ने रहेछ भने गाँउ कार्यपालिका र वडा समितिसँग वैकल्पिक व्यवस्था नगरी स्वीकृति नलिई मास्न वा निषेध गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
  • सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजनाहरुको दिगो सञ्चालन, मर्मत सम्भार, क्षमता अभिवृद्धि तथा पुनः निर्माणजस्ता कार्य उपभोक्ताहरुको समेत लगानी तथा सहभागितामा सञ्चालन गरी गराई आधारभूत खानेपानी सेवाको सुनिश्चितता गर्न र खानेपानी सेवा नपुगेका टोलबस्तीमा खानेपानी सेवा पुर्याउने कार्यका लागि सम्बन्धित निकाय, संघ संस्थाहरुको साझेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
    छ ।
  • यस गाँउपालिकाको उच्च सम्भाव्य खाने पानीको मुहान क्षेत्रलाई पानीको संरक्षित उद्गम तथा संरक्षित क्षेत्रको रुपमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्न विज्ञहरुमार्फत् सम्भाव्यता अध्ययन गराइ एकिकृत गुरुयोजना निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिका क्षेत्रभित्र पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्थाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरी खानेपानीका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

८.         विद्युतय  तथा वैकल्पिक उर्जासम्वन्धी नीतिः

  • हालसम्म पनि विद्युत सेवा नपुगेका टोल बस्तीहरुमा विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी विद्युतीकरण गरिनेछ ।
  • टोल, बस्ती घरहरुमा उज्यालो बनाउन सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु साथै सरोकारवालाहरुको समेत सहभागितामा वैकल्पिक उर्जा (सौर्य उर्जा) को विस्तार गरिनेछ ।
  • तीन वर्षभित्र प्रत्येक गाँउपालिकावासीको घरघरमा उज्यालोको लागि प्रयोग गरिने परम्परागत साधन (टुकी, मैनबत्ती र दियालो आदि) प्रतिस्थापन गर्न विशेष जोड दिईने छ ।
  • पर्यटकीय क्षेत्र, सार्वजनिक महत्वका भवन तथा स्थान, बजार क्षेत्रभित्रका टोलबस्ती समुदायको साझेदारीमा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी गाँउपालिकावासीहरुले गाँउपालिका केन्द्रबाट विद्युत महशुल बुझाउन सक्ने अवस्था श्रृजना गर्न पहल गरिनेछ ।

९.         बस्ती विकास तथा भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण नीतिः

  • राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिका आधारमा कम्तीमा २० वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित राष्ट्रिय सहरी विकास नीतिभित्र रही बस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाको क्षेत्रभित्र निर्माण हुने निजी, सामुदायिक लगायतका सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि भवन निर्माण मापदण्ड तथा नक्सापास कार्यविधि पूर्ण पालना गरी गराई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने गराउने नीति कडाईका साथ पालना गर्ने गराइने छ ।
  • भवन निर्माण मापदण्ड लागू हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका घरहरुलाई भवन निर्माण मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार घर अभिलेखीकरण कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • घर निर्माण गर्दा अनियन्त्रित रुपले पहाड खार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यसबाट हुने क्षतिको बारेमा सचेनता कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ ।
  • प्रत्येक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा, कुलो बाँध, वनक्षेत्र एकिन गरी उचित संरक्षण र सदुपयोग गरिने
    छ ।
  • माईबेनी, मेग्मा गुम्बा, बालागुरु शिवालय मन्दिर, शाङछोलिङ गुम्बा, प्याङ गुम्बालगायतका एतिहासिक पुरात्वतिक सम्पदा बस्तीहरु पुनःउथान कार्यक्रम संचालनको लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ ।
  • पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका मठ मन्दिर, पाटी पौवा, बिहार गुम्बालगायतको संरक्षणका लागि पहल गर्ने निति अवलम्बन गर्ने छ ।

१०.      शिक्षा, युवा तथा खेलकुद नीतिः

  • गाँउपालिकाभित्रका कुनै पनि बालबालिका गरिवीका कारण कम्तीमा आधारभूत तह सम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु नपर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • बनाएर सोँच दुरगामी, जागौँ युबा उद्यमि भन्ने मूल नाराका सथ युबा उद्यमीहरुको क्षमता, नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्दै समग्र अर्थिक विकास गर्नका लागि युवा उद्यमीसँग लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
  • गाँउपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारसहित निशुल्क एवं अंग्रेजी माध्यमको शिक्षाको व्यवस्था गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
  • शिक्षकहरुलाई सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • विद्यालयमा बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, छात्रामैत्री तथा विपद (भुकम्प) प्रतिरोधी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ ।
  • विद्यालय तथा शिक्षकहरुलाई सिकाइ उपलब्धीका आधारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण, पुरस्कार वा दण्डको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • प्राविधिक तथा स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्न गाँउपालिकाभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम दिने विद्यालय तथा शिक्षालय सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • विपन्न, सिमान्तिकृत, अनाथ, विचैमा कक्षा छाडेका (drop out) बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याई पठन पाठनको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • विद्यालयहरुमा डिजिटल ग्याप न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।
  • विद्यालयहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्द्यन गर्न नियमित विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ ।
  • विद्यालय नक्सांकन, दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्य प्रारम्भ गर्न पहल गरिनेछ ।
  • विद्यालय शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र समन्वयिकता स्थापित गर्न गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज आदि सँग सहकार्य र साझेदारीमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • स्थानीय कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गरिनेछ । आधारभूत तहसम्मका लागि गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, समस्या र सम्भावनालाई समेटी स्थानीयस्तरको नगदेबाली, स्थानीय भाषा, संस्कार, संस्कृति समेत समावेश भएको पाठ्यक्रम द्वारा पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • हिंसापिडित, बहिस्कृत र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइनेछ ।
  • खेलकुदको समुचित विकास गर्न आवश्यकताअनुसार गाँउपालिका खेलकुद समिति वा गाँउपालिकास्तरीय खेलकुद परिषद् गठन गरी पूर्वाधारको निर्माण तथा टोल, वडा र गाँउपालिकास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिका स्तरीय खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणकार्य प्रारम्भ गर्न संघिय र प्रादेशिक सरकारसँग विशेष पहल गरिनेछ ।
  • विभिन्न अवसरहरुमा गाँउपालिकाभित्र रहेका विद्यालय, क्लब, संघसंस्थाहरु बीच बार्षिक र अर्धवार्षिक रुपमा गाँउपालिका स्तरीय खेलकुदको आयोजना गरिनेछ ।
  • गाँउपालिका स्तरीय युवा परिषद गठन गरी युवा स्वरोजगार, सशक्तिकरण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
  • आवश्यकता अनुसार हरेक वडामा खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
  • वद्यालयमा छात्राहरुलाई स्यानिटरी प्याड बितरण गरिने छ । साथै सो स्यानिटरी प्याड डिस्पोजल गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ ।
  • विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्षमताको विकास गर्नका लागि तहगत रुपमा गाउँपालिका तथा वडास्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ ।
  • परिवर्तित पाठ्यक्रम तथा नवीनतम शिक्षण सिकाई विधिलाई कक्षाकोठासम्म पुर्याउनका लागि शिक्षकहरुलाई विषयगत तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
  • पूर्व प्राथामिक तहका लागि विशेष शैक्षिक प्रवर्दनात्मक कार्यक्रम अवलम्बन गरिने छ ।

११.      जनस्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिः

  • मातृ तथा शिशु स्थास्थ्यको अवस्थालाई सुदृढ गर्दै नियमित गर्भजाँच, सुत्केरी जाँच तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा सत प्रतिशत प्रसुती गराउने अभियानमा जोड दिइनेछ । चौविसै घण्टा सुत्केरी सेवा केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
  • महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै टोलटोलमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक सञ्चालन, बच्चाको तौल अनुगमन र बाल पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिनेछ । साथै स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरिने छ ।
  • गाउँघर क्लिनिक तथा खोप क्लिनिकको सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, सहभागितात्मक एवं गुणस्तरीय बनाउँदै आवश्यक फर्निचर तथा औजार उपकरणको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ ।
  • ग्रामिण स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालहरुको सेवालाई सुदृढीकरण गर्दै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउँदै लगिनेछ ।
  • नियमित रुपमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण गरीनेछ । उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई पुरस्कृत गर्दै लगिनेछ ।
  • निजी तथा गैर सरकारी संस्थाद्धारा संचालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सोको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
  • विद्यालयस्तरमा नियमित रुपमा विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पहल गरिनेछ ।
  • महामारीजन्य रोग तथा प्रकोप पश्चात देखिने स्वास्थ्य समस्याको व्यवस्थापन गर्न समुदाय स्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आकस्मिक औषधी तथा सामाग्रीको व्यवस्था गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाभित्र दर्ता नगरी एलोप्याथी, होमियोप्याथी तथा आर्युवेदिक औषधी बिक्री वितरण तथा स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायबाट अनुमती लएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  • सम्भव भए सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा नभए कुनै ठाउँलाई केन्द्र मानेर मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्थापन का लागि पहल गरिने छ ।
  • वैकल्पिक उपचार (योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद) को अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा लागु गरिनेछ ।
  • माईजोगमाई गाउँपालिका बासीहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित गर्न जनता स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
  • नसर्ने रोगहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गाउँपालिकाको कुनै उपयुक्त स्थानमा खुल्ला व्यायमशाला निर्माण गरिने छ ।
  • इलाम जिल्लामा बढ्दै गएको अत्महत्या समस्यलाई कमी ल्याउनका लागि मानसिक रोगी पत्ता लगाइ उपचार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१२.      उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा संस्कृति सम्बन्धी नीतिः

  • स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।
  • पर्यटक र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगधन्दा, होटल, घरबास (Home stay) लगायत सेवाप्रदायक उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • स्थानीय स्तरमा रहेका सहकारी संस्थाहरुसँग भएको पुँजीलाई उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाभित्र रहेका उद्योग वाणिज्य संघ गठन गरी सरोकारवाला निकाय सँग समन्यव गरी बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबै पसल, होटल, लजले दैनिक मूल्यसूची उपभोक्ताले सहज रुपमा देख्ने गरी राख्नु पर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । सामान नै पिच्छे मूल्य फरक पर्ने सामाग्रीहरुमा प्रत्येक सामानमा मूल्य ट्याग लगाउनु पर्नेछ ।
  • गाँउपालिका अन्तर्गत मातहतमा रहेका सबै धार्मिक स्थलहरुको उचित संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
  • प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति नलिएका, दर्ता नभएका व्यवसायहरुलाई अनिवार्य रुपमा दर्ता गराउन प्रेरित गराईनेछ।
  • माईबेनी–शुक्रबारे–नयाँबजार–थुम्के–जौबारी–तुम्लिङ–मेग्मासम्म जोड्ने गरी धार्मिक पर्यटकीय पदमार्ग तथा कञ्चनजंघा बेसक्याम्प बैकल्पिक मार्ग साथै बुद्ध सर्किटको रुपमा विकास गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाभित्र रहेको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनिएको माईबेनी, सात तले झर्ना, उत्तरे पोखरी, थुम्के, जौबारी, तुम्लिङ, मेग्मा आदि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने
    छ ।
  • यस गाँउपालिकाभित्र रहेका सबै जातजाती, समुदायको भाषा, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलहरु यस गाउपालिकाको साझा सम्पत्ती भएकोले यिनीहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा समान व्यवहार गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा, वाङमयलागयतका क्षेत्रको जगेर्नाका लागि गाँउपालिकाको विशेष पहल रहनेछ । र आवश्यकता बमोजिम स्थानिय भाषाको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि पहल गरिने छ।
  • उद्यमी युवा तथा महिलाहरुलाई उद्योग दर्तामा कानुन बमोजिमको छुट र सफल उद्यमीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाउने नीति अबलम्बन गरिनेछ।

१३.      सूचना संचार तथा प्रविधि विकाससम्बन्धी नीतिः

  • गाँउपालिका भित्रका मुख्य चोक, बजार, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र तथा सम्वेदनशील स्थलहरुमा सिसिटिभी जडान, निःशुल्क वाइफाइ सेवा विस्तार, सूचना केन्द्रहरुको व्यवस्थित सञ्चालन, नेटवर्किङ्ग विस्तार लगायतका कार्यहरु गरी गाँउपालिकालाई इ–पालिकाको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • गाउँपालिका तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा केवलको प्रयोग गरि अविछिन्न रुपमा इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ ।
  • विद्युतीय शासन प्रणाली मार्फत गाँउपालिकाका कार्यक्रम तथा सूचनालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अनुरुप वेबसाइट अध्यावधिक गर्ने तथा सञ्चार माध्यमहरु मार्फत् सूचना प्रकाशन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाका सवै वडा कार्यालयलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट गाँउपालिकाको कार्यालयसँग नेटवर्किङ गरिने छ ।
  • जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा विभिन्न क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • जिन्सीलाई थप व्यवस्थित गर्न खप्ने जिन्सी सामाग्रीमा QR सहित सिस्टम प्रयोग गरी थप व्यवस्थित गरिने छ ।
  • गाउँपालिकाभित्रका सवारी साधनलाई सुरक्षित र मर्यादित तवरले सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाको सवारी साधनमा GPS जडान गरिने नीति अवलम्बन गरिने

१४.      संस्थागत विकास तथा मानव संसाधनसम्बन्धी नीतिः

  • यस गाँउपालिका क्षेत्रलाई सुशासन मैत्री गाउँ बनाउन सुशासनको अनुभूती दिलाउने गरी सेवा तथा कार्यक्रम सञ्चालनको नीति लिइनेछ ।
  • यस गाउँपालिकाको आविधक योजना तयारी गरी सोहीअनुसार बार्षिक योजनाहरु तर्जुमा गरिदै लगिने
    छ ।
  • गाँउपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय र विषयगत शाखा कार्यालयहरुको जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुमा चेन अफ कमाण्ड, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी व्यवहार अवलम्वन र कर्मचारी आचारसंहिता तथा आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण प्रणालि र कर्मचारि कार्य विवरण निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • कर्मचारीलाई क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिमका कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
  • कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • अस्थायी र करारमा कार्य गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई निवृत्त हुँदा खाली हात नपठाउने नीति लिइने छ ।
  • कर्मचारीहरुलाई कामको प्रकृति, कार्य सम्पादन र कार्यबोझको आधारमा प्रोत्साहन गरिने छ ।
  • बैदेशिक रोजगारीबाट घर फिरेका र पुनःनजाने सोच बनाएकाहरुलाई व्यावसायिक कृषि उद्यम संचालन गर्न उद्यमशिलता तालिम र लागत साझेदारीमा व्यवसाय संचालनमा जोड दिने व्यवस्था गरिनेछ ।
  • गाउँपालिकालाई अत्यावश्यक रहेको भूउपयोग नीति, आवधिक विकास योजना, पर्यटन गुरु योजना, कृषि विकास योजना तथा राजश्व सुधार योजना तयार गरिने छ ।
  • गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण गतिविधिलाई समेटेर गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिने
    छ ।

१५.      अन्य पूर्वाधार नीति :

  • गाँउपालिका भित्रका पूर्वाधार निर्माण गर्दा वडास्तरीय, गाँउपालिकास्तरीय, प्रदेश र संघ स्तरीय योजना गरी ३ तहमा वर्गिकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • प्रत्येक वडामा अपाङ्गमैत्री सडक, भवन, बालमैत्री पार्क, स्मृती पार्क, पिकनिक स्पट, चौतारो, पोखरी, खेलमैदान, पुस्तकालय, संग्रहालय, योगकेन्द्र आदि स्थापना गर्दै लगिनेछ ।
  • नापी कार्यालयको सहकार्यमा गाँउपालिकाभित्र बनेका लगतकट्टा गर्न बाँकी रहेका सडकहरुको लगतकट्टा गरी सार्वजनिक सडकमा रुपान्तरण गरिनेछ ।

१६.      राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीतिः

  • गाँउपालिकाको आन्तरिक आय सबल बनाउन राजस्वमा सुधार गर्न राजश्वको दायरा फराकिलो बनाई कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाईने तथा राजश्वका सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गरिनेछ ।
  • राज्वश्व चुहावटलाइ रोक्न, राजश्व संकलनको लक्ष्यलाई वृद्धि गर्न सम्पूर्ण कर संकलनलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा लगिनेछ ।
  • करदातालई कर तिर्न सहज बनाउनको लागि अन्लाईन मार्फत् घर बसि बसि खल्ति, इसेवालगायतका सिस्टमलाई लागू गरिनेछ ।
  • फोहोरमैला व्यवस्थापन वापत प्रत्येक घरधुरी, संघसंस्था, कार्यालय र व्यापारिक व्यवसायलाई फोहोरमैला शुल्क लगाउने नीति अवलम्वन गरिने छ ।
  • गाँउपालिकाले विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने कर, शुल्क तथा दस्तुरलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
  • गाँउपालिकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी (पार्किङ स्थल, शौचालय, घरटहरा बधशाला निर्माण गरी भाडामा दिने) गरी आयस्रोत बढाउने कार्य गरिनेछ ।
  • लेखा परिक्षणबाट औल्याइएका सुझाबहरुलाई आगामी दिनहरुमा कार्यान्वयन गर्दै बक्यौता, बेरुजु एवं पेश्की फर्छ्यौट गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गरिनेछ ।
  • करदातालाई कर तिरको जानकारी गराउन SMS Notification System नियमित सञ्लान गरिने
    छ ।
  • महिला उद्यमिहरुको नाममा व्यवसाय दर्ता गराउँदा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
  • नियमित करदातालाई प्रोत्साहन गर्दै महिला व्यवसायीहरुलाई पौष मसान्तसम्म व्यवसाय नवीकरण गरेमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिने छ ।
  • परम्परागत रुपमा असुल गरिएका कर प्रणालीलाई सुधार गरी मूल्याङ्कनको आधारमा कर सङ्कलन गरिने छ ।

१७.      सम्बन्ध सहकार्य तथा साझेदारी नीतिः

  • माईजोगमाई गाँउपालिकालाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नगरहरु तथा संघ संस्थाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
  • गाँउपालिका क्षेत्रभित्र उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्रजस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरु तथा निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने नीति अघि सारिनेछ ।

१८.      सामाजिक परिचालन तथा सामाजिक सशक्तिकरण नीतिः

  • सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक रुपले पछि परेका समुदायहरुको सशक्तीकरण गरी विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • सामाजिक पुनःस्थापना तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परामर्श सेवा तथा स्वरोजगारीका लागि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामाजिक संघ सस्थालाई प्राथमिकता प्रदान गरी परामर्श कक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ ।

१९.      महिला सम्बन्धी नीतिः

  • महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • महिलाहरुलाई स्वरोजगार र आत्मसम्मानित बनाउनका लागि महिलाहरुको नाममा दर्ता हुने उद्योग व्यवसायमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट गरिनेछ ।
  • महिलाहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सबै वडामा उद्यमशिलता तालिम सञ्चालन गर्ने गराउने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
  • एकल महिला, दलित महिलाहरुलाई लक्षित विविध कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिनेछ । साथै मनोसामाजिक परामर्श सहयोग कार्यक्रम संचालनको लागि समन्वय गरिने छ ।
  • महिलाहरुमा हुने वा हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्याको जटिलताका आधारमा क्रमशः स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
  • गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका र हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि सुविधा तथा राहत उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।

२०.      बालबालिका सम्बन्धी नीतिः

  • बालबालिकाहरुलाई भविष्यको कर्णधारको रुपमा मात्र हैन वर्तमानमा विकासको साझेदारको रुपमा लिइनेछ । बालबालिकाहरुसँग सम्बन्धित विषयको नीति कार्यक्रम बनाउदा बालबालिकाहरुको संस्थागत सहभागिता गर्ने गराउने नीति अवलम्बलन गरिनेछ ।
  • बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति २०६८ ले बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि तोकेको ५१ वटा सूचकहरुलाई न्यूनतम सूचक मानि सो सूचकहरु पूरा गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
  • बालबालिकामा पर्नसक्ने मनोसामाजिक असर प्रभावलाई कम गर्न सामुदायिक विद्यालयका बालमैत्री कक्षा, शिक्षक र बालविकास केन्द्रको सहयोगी शिक्षिकालाई सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
  • भिन्न क्षमता भएका बालबालिकाहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
  • २०८१ बैशाख मसान्तसम्म बालमैत्री गाउँपालिका बनाउनका लागि सबे क्षेत्र तथा सरोकारवाला व्यक्ति, समूहसँग सहकार्य गरेर अभियान सञ्चाल गरिने छ ।

२१.      आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ तथा जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीतिः

  • आदिवासी जनजातिहरुको संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासका साथै भाषा, संस्कृति, परम्परा र पूर्खौली सीपको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति रहनेछ ।
  • जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने
    छ ।
  • दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीप संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै तिनको क्रमशः आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
  • दलित वर्गको जीवनयापन सहज बनाउने, सचेतना तथा सीप विकास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने नीति रहने छ ।
  • अपाङ्गहरुको चौतर्फी विकास गर्न अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति रहनेछ ।
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सीप र कलाको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिईने छ ।
  • गाँउपालिकाभित्र रहेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै वहाँहरुसँग भएको ज्ञान तथा अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
  • जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य जटिलतालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिनेछ ।
  • जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने छ ।
  • विपन्न, महिला, दलित स्वरोजगारीका लागि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामाजिक संघ सस्थालाई प्राथमिकता प्रदान गरी परामर्श कक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ ।
  • विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्ग समुदायका जोखिममा परेका व्यक्तिहरुका लागि शुरक्षण व्यवस्था र न्यायिक सहयोगका लागि समन्वय गरिनेछ।

२२.      गैर सरकारी संस्था सम्वन्धी नीति :

  • एकद्धार प्रणाली मार्फत गाँउपालिकाको नीति कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई मात्र स्वीकृति दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
  • गैर सरकारी संस्था नियमन सम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ ।
  • गाँउपालिका भित्र सक्रिय रुपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी लगाएतका संघ संस्थाहरुलाई गाँउपालिकामा स्थापित गर्न सहजिकरण गरिने छ ।

२३.      अन्य नीति :

  • गाँउपालिका भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
  • कृषि , पर्यटन , होटल, पशुपालन तथा वागबानी पेशालाई मर्यादित र व्यसायिक  बनाउन र नयाँ उत्पादन साथै  सम्बन्ध विकास गर्न युवाहरुलाई उद्यमशीलता तालिम र कृषि पेशामा आधारित कृषि समुह निर्माण गरी किसान परिचय पत्रको व्यावस्थापनामा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
  • यस गाउँपालिकालाई पूर्ण प्रविधिमैत्री गाउँपालिका बनाइनेछ ।
  • द्धन्द्ध पिडितहरुलाई सुरक्षण गर्न उचित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

अन्त्यमा, यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जृमा गर्नका लागि महत्पूर्ण भूमिका खेल्नु हुने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितका संयोजकलगायत सदस्य ज्यूहरु, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु, विषयगत शाखाका प्रमुख तथा कर्मचारी साथीहरु र सम्पूर्ण गाउँपालिका परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । 

 कुशबहादुर थेबे

अध्यक्ष

माइजोगमाइ गाउँपिलका, इलाम

२०८० असार ६ गते त्रुधबार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार