विराटनगर : कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजीको मागसहित चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते धरान–१५ का पदम लिम्बू लागेहाङको मृत्युले प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
टाउकोमा चोट लागेका उनी मंगलबार राति अचानक बेहोस भएपछि उपचारार्थ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो । तर, उनको बिहीबार राती मृत्यु भयो । विराटनगरको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलनकारी माथि निषेधित क्षेत्र नजिक अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । लगत्तै हवाई फायर गरेको प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तका बेला लाठी चार्जमा घाइते लिम्बूको टाउकोमा गम्भीर चोट परेको हो । लिम्बूको मृत्युको घटनाले प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने दबाब बढेको छ ।
‘मान्छे मर्ने अवस्था आउनु गलत हो, यो विषयलाई वार्ता र छलफलबाटै टुंग्याउनु पर्दथ्यो,’ माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले भने, ‘सरकारले नाम राखिसकेपछि असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर, नम्र तरिकाले कोशी नाम राख्नुपर्ने बाध्यताहरु भन्नुपर्दथ्यो । तर, आन्दोलनकारीलाई उल्टो भड्काउने गरि सरकारी पक्षहरुबाटै अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन थियो ।’प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचानवादीको आन्दोलनको कारण यहाँ अशान्ति छ । चैत ५ गते विराटनगरमा १ नम्बर प्रदेश पुनः नामाकरण संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शन पनि अशान्त बन्यो । प्रदर्शनमा उग्र नाराबाजी भए ।
लिम्बूको मृत्यु नै भइसकेपछि भने सडकमा प्रदर्शन त भएको छैन तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त आक्रोश र चिन्ता धेरै देख्न सकिन्छ । पहिचानको आन्दोलनकै विषयलाई लिएर आन्दोलनरत व्यक्तिको मृत्युले प्रदेशको राष्ट्रियता र कालान्तरमा देशकै राष्ट्रियता कमजोर हुनसक्ने पत्रकार एवं विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन् । ‘मारकाटले त यहाँको राष्ट्रियता नै कमजोर बनाउने हो नि ! यसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले समाधान दिनुपर्छ,’ बरालले भने ।
उता, कोशी नाम खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिम्बूको हत्याको जिम्मा प्रदेश १ लाई कोशी नाम राख्नेहरुले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘मुक्ति योद्धा लाजेहाङ लिम्बूको हत्याको जिम्मा प्रदेश १ लाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले कोशी नाम राख्ने ८२ जना सांसदहरु, पार्टीहरु, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल प्रहरीले लिनुपर्दछ,’ लिम्बूको मृत्युपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिम्बूको हत्याको अनुसन्धान गर्न छानविन आयोग गठन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र सहिद घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा लिम्बूको हत्याको राजनीतिक बदला लिने उद्घोष गर्दै कोशी प्रदेश नाम खारेज गराउन सशक्त संयुक्त आन्दोलन जारी रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नामको विषयमा छलफल नै हुन नसक्ने सत्तापक्षको अडान
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको पुनः नामकरणबारे कुनै छलफलसमेत हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘हिजो नाम भएन भन्नेहरू आज नाम मन परेन भनेर आन्दोलन गर्दै छन् । यस्तो बाटोमा हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न; बरु प्रदेश कसरी समृद्ध बन्छ, सुझाव दिनुस्,’ उनले भनेका थिए ।
‘कोशी नाम भएन भने राख्ने के त एउटा साझा नाम उहाँहरुबाटै आए भयो नि त,’ एमाले सांसद रामबहादुर राना मगर भन्छन्, ‘लिम्बूले किराँत नमान्ने, किराँतले लिम्बू नमान्ने, तामाङले किराँत किन भन्नुपर्ने, मगरले लिम्बू किन मान्नुपर्ने ? ।’ यहाँ धेरै जातजातीहरु रहेको भन्दै मगरले कोशीको पानी खाएरै यो प्रदेशका धेरै जातजातीको सभ्यताको विकास भएकोले त्यही नाम उपर्युक्त भएको बताए । ‘प्रदेश आएपछि ६ वर्षसम्म नामको टुंगो लाग्नै सकेन, बेनामे भइयो, अब नाम राख्दा यसैमा सहमति भयो, यही राखियो, तत्काल पुनःविचार हुँदैन,’ उनले भने ।
यस्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्त भक्ति प्रसाद सिटौलाले पनि पुनः नामाकरणको विषय छलफलसमेत गर्न नहुने बताउँछन् । ‘उहाँहरुले आन्दोलन त गरिरहनु भएको छ, पहिलेदेखि नै भइरहेको पनि हो, तर संसदको अत्याधिक मतले नाम पारित गरिसकेपछि पुनः नामाकरणको विषयले प्रवेश नै पाउनु हुँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘संसदको यो कार्यकालमा त्यो सम्भावना पनि छैन ।’
सांसदहरुलाई गाउँ जानै सकस
यसैबीच प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचानवादी आन्दोलनकारी आक्राम बनेपछि प्रदेशसभाका धेरैजसो सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानसमेत डराइरहेका छन् ।पहिलो कार्यकालमा गर्न नसकेको काम दोस्रो कार्यकालको शुरूमै गरेको भन्दै खुशी भए पनि निरन्तर आन्दोलन चर्कँदै गएपछि सांसदहरूलाई यतिबेला तनाव थपिएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखे पनि सांसदहरू भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जान सकेका छैनन् । ‘ड्याम कि ड्याम हानीरहेका छन् कसरी जानु जिल्ला,’ पूर्वी पहाडी जिल्लाका एक सांसदले भने, ‘यसले हामीलाई गाह्रो बनाउने भयो, आक्रमणको शिलशिला चलिरहेको छ । अब त मान्छे नै मरेपछि झनै उग्र हुने देखियो ।’केही दिन अगाडि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तथा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोमाथि आक्रमणको प्रयास भएको थियो । जसका कारण प्रदेशसभा सदस्यहरू थप त्रासमा छन् ।
मंगलबार ताप्लेजुङ पुगेका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई ज्यान मार्ने धक्दी दिँदै आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । कडा सुरक्षा हुँदा पनि आक्रमण प्रयास भएपछि अब शान्त नबनेसम्म प्रदेशको राजधानीभन्दा बाहिर जान नसकिने मन्त्रीहरू बताउँछन् ।
नामकरणपछि निर्वाचन क्षेत्रमा जान असहज बनेकाले विराटनगरमै बसिरहेको इलाम क्षेत्र २ (२) बाट निर्वाचित एमाले सांसद राम रानाले बताए । उनी कोशी प्रदेशको प्रस्तावकसमेत थिए । ऐतिहासिक काम गरे पनि पछिल्लो समय हुने गतिविधिले भने निर्वाचन क्षेत्रमा जान समस्या भएको सांसद रानाले बताए । उनी विराटनगरमै कोठामा बसिरहेका छन् । धनकुटाका सांसद निरन राईलाई त आन्दोलनकारीहरुले ‘बंश गद्दार’ घोषणा गरेर तथानाम गाली गरिरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्युले नयाँ आउने सरकारलाई आन्दोलन थुपारेर जानु प¥यो भनेर बोल्नुभएको जस्तो छ,’ प्रदेशसभा सदस्य प्रदीप सुनुवारले भने, ‘सरकारले नै आन्दोलनको आगोमा घ्यु थप्न खोजे जस्तो छ ।’
जिल्लामै भए पनि कार्यक्रममा जाँदा भने सोच विचार गरेर मात्रै जानुपर्ने अवस्था आएको ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य खगेनसिङ हांगामले बताए । पहिलाजस्तो नबुझी हिँड्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।प्रदेशकै केही मन्त्रीहरूले गल्ती गरेको भन्दै माफी मागिसकेका छन् । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा असर पुग्ने भएपछि उनले नाम परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै सन्तुलित प्रतिक्रिया दिए । उनी सोलुखुम्बुका हुन् । इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा पहिचान पक्षधरहरूको बाहुल्य रहेको छ ।
१७ फागुनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोशी प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा एस र जसपाले ल्याएको नाम अस्वीकृत भएको थियो । प्रदेश सभाका ९३ सदस्यमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।
