नेपालमा पछिल्लो पटक विसं २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती कर्मचारी, राजनीतिक दल, संघ तथा प्रदेशको सांसद, राष्ट्रियसभाको सदस्य, राजदूत नियुक्ति, राजनीकि नियुक्ति आदिमा क्रमैसँग समावेशीकरण लागू हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ । तर पनि ०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछिको १७-१८ वर्षसम्मको अवधिमा पनि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण भने लागू हुन सकेको छैन । त्यसो त नेपालको मुल कानुनमै केन्द्रीय संसद र प्रदेश संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति (कोटा निर्धारण) अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी संविधानमै व्यवस्था गरिएको कोटासमेत महिलाहरुलाई दिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्छन्, नेपालका ठूला तथा साना राजनैतिक दलका नेताहरु । देशको जनसंख्याको आधारमा पूणर्ा समानुपातिक ढंगले कोटा दिने हो भने त महिलाहरुको जनसंख्याअनुसार ५१ प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले समावेशीकरण र समानुपातिक समावेशीकरण नचाहनुमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले ‘समानुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशी’को मुल मर्म को हो ? भन्ने सम्बन्धमा नबुभ्mनु अथवा उनीहरुले जानाजान ‘समानुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशी’को मुल मर्मलाई नबुझेको अभिनय गर्नुले पनि हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा नेपालका निजामती कर्मचारीको उच्च तहमा रहेका नेतृत्व वर्गका साथै साना-ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले ‘समनाुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशी’को मुल मर्मका सम्बन्धमा राम्रोसँग बुभ्mने र हरेक क्षेत्रमा कार्यन्ययन गर्र्दै जानका लागि उदारताका साथ तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने यो काममा नेपालका निजामती कर्मचारीको नेतृत्व तहमा रहेका वर्ग र ठूला-साना राजनीतिक दलका साथै ती दलका नेताहरुले ‘समानुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशी’को मर्मका सम्बन्धमा राम्रोसँग बुभ्mने र हरेक क्षेत्रमा ‘समानुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशीकरण’लाई कार्यन्ययन गर्दै जाने नीति व्यवहारमै लागू गर्ने जमर्को नगरेसम्म केही होला जस्तो लाग्दैन ।
जस्तै यहाँ ‘समानुपातिक समावेशी’ र ‘समावेशीकरण’का सम्बन्धमा एक उदाहरण पेश गरौं । एक छिनका लागि मानैं नेपाल सरकारको ५० जना सचिव रहेको छ । त्यसमा एक वा दुई जना महिला, एक वा दुई जना आदिवासी जनजाति, एक वा दुई जना दलित, एक वा दुई जना मधेसी, एक जना पिछडिएको क्षेत्रका सचिव छन् र बाँकी रहेका चाहिँ सबै आर्य-खस समूहका सचिव रहेछन् भने पनि बाहिरबाट यसो हेर्दा त्यो पनि समावेशी नै देखिन्छ । तर ५० वटा पदमध्ये छ वा सात-आठ वा ११-१२ जना मात्रै अरु जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिंगका सचिव र बाँकी ३८-३९ वा ४३-४४ जना चाहिँ आर्य-खस समूहका सचिव भएपछि समानुपातिक समावेशी भयो ? मुल प्रश्न यो हो । अहिले देशमा भई रहेको ‘प्राक्टिस’ पनि त्यही देखिन्छ । जेहोस्, माथि दिएको उदाहरणमा क-कसका भागमा कति प्रतिशत पर्यो त ? भनी प्रतिशत निकाल्ने काम चाहिँ हजुरहरुले नै गर्नु होला । जबकि देशको सम्पूणर् जनसंख्यामा आर्य-खस समूह जस्तै बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) हरुको हिस्सा लगभग ३१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो भएपछि जस्तै आँधो र लाटोबुँगोले पनि सहजै कुरो बुभ्mने नै छन् कि कति समावेशीकरण लागू भयो र कति समानुपातिक समावेशी लागू भयो, माथिको चित्रअनुसार ?
त्यसो त विसं २०४६ सालपछि नेपालमा जति पनि प्रधानमन्त्री भए, ती मध्ये एक जना पनि आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रका परेका छैनन् । त्यस्तै गरेर उपराष्ट्रपति पदमा पनि हालसम्म महिला पुग्न सकेको छैन । नेपालमा पछिल्लो पटक गरिएको राजनीतिक पुनः संरचनाअनुसार सात वटा प्रदेश रहेको छ । त्यसमध्ये हाल छ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री आर्य-खस समूहका रहेका छन् । धन्य भूगोल र जनसंख्याको आधार र जोडबलमा मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसी मुलकै मानिस मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । अन्यथा…बाँकी प्रदेशमध्ये ‘कोशी प्रदेश’मा हिक्तमतकुमार कार्की, बागमती प्रदेशमा शालिकराम जमरकट्टेल, गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरि (पुरुष), कणर्ाली प्रदेशमा राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यस्तै गरेर सात प्रदेशको सभामुखमध्ये एकजना महिला पर्न सफल भएकी छिन् । उनी हुन्, ‘-कणर्ाली प्रदेशका नन्दा गुरुङ ।’
त्यस्तै हालै चौथो कार्यकालका लागि भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि आर्य-खस समूहबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनु भएको छ । जबकि यस पटक चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदाय अथवा मुस्लिम समूहबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएको भए ‘सबै रंगहरु मिलेर बनेको ईन्द्रेणी !’ जस्तो देखिने थियो । साथै त्यसो हुन सकेको भए देशको जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता, लैगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय आदिको हिसावले हेर्दा शक्ति सन्तुलन पनि मिलेको देखिने थियो । तर, दुःखको कुरो त्यस्तो हुन सकेन । त्यस्तै यस पटक निर्वाचित भएका संघ र प्रदेशको सभामुख, उपसभामुख आदि पदहरुमा पनि आर्य-खस समूहकै वर्चश्व रहेको देखिन्छ । जस्तो कि संघको सभामुख पदमा देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि गणेश तिमिल्सिना हुनुहुन्छ । त्यस्तै यो पटक भएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा आप्mनो पार्टीले जित्ने स्थिति हुँदासम्म राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार हुन ‘तँ छाड म छाड’ गरेका नेकपा (एमाले) का ठूल-ठूलादेखि मध्यस्तरका तथा स-साना नेताहरु पनि नेपालको राजनीतिक बजारमा अचानक उल्टो दिशातिरबाट हावा चलेर नेपाली कांग्रेसलगायत नौ राजनीतिक दलको पल्ला भारी हुने देखिएपछि एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न चाहने सबै नेताहरु ‘तैँ चुप मै चुप’ भए । त्यसपछि एमालेबाट पूर्व सभामुख तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार भए । उनी आप्mनो दलको मत मात्रै पाएर हारे ।
नेपालको संविधान २०७२ मा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी राजनीतिक रुपमा हेर्दा नेपालमा दोस्रो कार्यकालका लागि पहिलो महिलाका रुपमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपाध्यक्ष रहनु भएका विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनु भयो । त्यस्तै तेस्रो कार्यकालका लागि पनि विद्यादेवी भण्डारी नै निर्वाचित हुनु भयो । यसरी समावेशी आँखाले हेर्दा नेपालमा लगातार दुई-दुई पटक महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु धेरै राम्रो कुरो हो । हुनत त्यो वेला पनि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद जितने पक्का नभएपछि क्रमशः कुलबहादुर (केबी) गुरुङ र कुमारी लक्ष्मी राईलाई नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिका रुपमा उम्मेदवार उठाएको थियो । उहाँहरु दुवै जना संयोगले आदिवासी जनजाति मुलका हुनुहुन्थ्यो । तर दुःखको कुरो उहाँहरुको पल्ला भारी भएन । पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि नेकपा (एमाले) ले राम्रप्रीत पासवान र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पदमा उम्मेदवार उठाएको थियो ।
विद्यादेवी भण्डारी ज्युको राष्ट्रपतीय कालमा नेपालको राजनीतिक बजारमा जेजे गतिविधिहरु भएको देखियो, ती मध्ये धेरै गतिविधिहरु संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले गर्ने गतिविधिभित्र पर्थे त ? भन्ने प्रश्नहरु खडा भएका थियो, छ । विद्यादेवी भण्डारी ज्युको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा नेपालको राजनीतिमा जेजस्ता गतिविधि र घटनाहरु भए, ती मध्ये धेरै गतिविधि र घटनाहरु संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखले गर्ने गतिविधिभित्र पर्दैन थिए कि ? भनी सर्वसाधारण मान्छेहरुले समेत ‘चिया गफ’मा भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो ।
जेहोस्, आगामी दिनमा पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले (एमाले), (नेका), (माके) लगायत ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुको ‘प्यादा’ बन्न, ‘ढोक्सा’मा पर्न र ‘बलिको बोको’ बन्न पाउँदा नै गर्व गरिहने कि, आप्mनो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदै जाने ? त्यतातिर पनि सोच्न ढीला नगर्ने हो कि ? हालसम्मको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आ-आप्mनो राजनीतिक दलमा आप्mनो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउनेतिर लाग्नुभन्दा पनि ‘आर्य-खस’ समूहका नेताहरुको ‘प्यादा’ बन्न, ‘ढोक्सा’मा पर्न र ‘बलिको बोको’ बन्नमै गर्व गरिरहे भैmँ देखिन्छ, लाग्छ ।