काठमाडौं : सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनबाट उदाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आएको २ दशक नपुग्दै आन्तरिक रूपमा जीर्ण बन्दै गएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारलाई अँगालेपछिको पहिलो निर्वाचनमा देशको पहिलो पार्टीको हैसियत बनाएको माओवादीले त्यसपछिका ३ वटा निर्वाचन सकिँदा एक्लै लड्ने विश्वाससमेत गुमाइसकेको छ ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा झन्डै एकल बहुमतसहित पहिलो पार्टी बनेको माओवादी २०७० को निर्वाचनमा लज्जास्पद मतसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । २०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेको माओवादी २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससहितको पार्टीसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भयो । तर पनि पार्टीले प्रत्याशित मत ल्याउन सकेन।
यसरी खिइँदै जानुको मुख्य कारण भने माओवादी आफैँ हो । २०६२–६३ बाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले त्यसयता पार्टी निर्माण, सङ्गठन विस्तार र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकेन, अहिलेसम्म पनि गर्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियापछि निरन्तर सरकारमा रहेको माओवादीले मुख्य नेता र उनका आसेपासेबाहेक कार्यकर्तालाई ध्यान दिन सकेन । पार्टीभित्र नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, गुट र फुटको शृङ्खलाले शान्तिपूर्ण राजनीतिको २ दशक पार नगर्दै ७ वटा पार्टीमा विभाजित माओवादी रूपमा देखिने र सारमा शून्य अवस्थामा छ ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले सत्ताका चतुर खेलाडीका रूपमा स्थापित छन् । तर, उनलाई आफ्नो पार्टी र मातहत समितिहरूको अवस्थाका बारेमा खास ध्यान छैन । माओवादी भनेकै प्रचण्ड र प्रचण्ड भनेकै माओवादी जसरी सर्वेसर्वा भएका प्रचण्डको अर्जुन दृष्टि जसरी पनि सत्तामा जाने रहेको देखिन्छ । प्रचण्डको यही व्यवहारका कारण पछिल्लो समय पार्टीभित्र उनको आचोलना चुलिएको छ । पार्टी सुदृढीकरणलाई चासो नदिई प्रचण्ड नातागोता व्यवस्थापनमा लागेको नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
जनवर्गीय सङ्गठन निष्क्रिय
माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय सङ्गठनहरू अहिले नामका मात्र छन् । सुरुआती समयमा बनाएका ती सङ्गठनले नयाँ रूप, नेतृत्व र योजना केही दिन सकेका छैनन् । सङ्गठनलाई जीवित राख्न महाधिवेशन गर्ने र पुरानै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनेबाहेक अरू नयाँ केही हुन सकेको छैन । पार्टीको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत पार्टी मातहतका जनवर्गीय सङ्गठनको नाम उल्लेख छैन ।
पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालका अनुसार पार्टी मातहत ३५ वटा जनवर्गीय सङ्गठन, ३५ वटा जातीय–क्षेत्रीय सङ्गठन र ३५ वटा विभाग छन् । यीमध्ये युवा र विद्यार्थी सङ्गठन सक्रिय छन् भने अन्य सबै सङ्गठन निष्क्रिय छन् । पार्टी मातहतका संरचनाहरूलाई गतिशील बनाउने योजना पार्टीसँग भए पनि कुनै निर्णय नभएको ढकाल बताउँछन् । मुख्यसचिव ढकालले भने, ‘मातहतका सङ्गठनहरूलाई गतिशील बनाउने पार्टीसँग योजना छ, भोलि (शुक्रबार) दिउँसो स्थायी समितिले उक्त निर्णय गर्छ ।’
छोटो समयमा नै पार्टी जनताबाट टाढिँदै जाने र पार्टीभित्र क्षमतावान् मान्छेले नेतृत्व नपाउने समस्या बढ्दै गएको पोलिटब्युरो सदस्य युवराज चौलागाईं बताउँछन् । पार्टी र पार्टी मातहतका सङ्गठनलाई नेता केन्द्रित भन्दा पनि नीति र क्षमता केन्द्रित बनाउनुपर्ने चौलागाईंको धारणा छ । चौलागाईं भन्छन्, ‘पार्टीभित्र सङ्गठनबारे बहस कम, नेता केन्द्रित निर्णय र बहस बढी भयो, सङ्गठनको जिम्मेवारी दिने विषयमा नेताहरूको क्षमताको बहस आवश्यक छ ।’
विद्यार्थी सङ्गठनमा समानान्तर समिति
माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) २ चिरामा विभाजित छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अस्तित्वको रूपमा मात्र नभई पार्टीकै छवि जनतामा कस्तो छ भनेर हेरिने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा समेत सङ्गठन एक हुने लक्षण छैन । २२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेताहरूले संयमतापूर्वक नलिँदा उत्पन्न परिस्थितिले अहिले अखिल (क्रान्तिकारी) २ चिरामा विभाजित हुन पुगेको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन् ।
महाधिवेशनमा महासचिवका दाबेदार पवन कार्कीले आफूलाई महासचिव बन्न रोकेर उपाध्यक्ष बनाएको भन्दै समानान्तर समिति गठन गरे । समानान्तर समितिका केन्द्रीय संयोजक रहेका कार्की २२औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पञ्चा सिंहले सङ्गठनलाई विधिभन्दा पनि मनोमानी रूपमा सञ्चालन गरेकाले आफूले नेतृत्व गरेको समानान्तर समितिलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सङ्गठनभित्रको समस्या हल गर्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुको विकल्प छैन,’ कार्की भन्छन्, ‘पार्टीले चाहेको अवस्थामा स्ववियु चुनावअघि नै राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर जान सकिन्छ । स्ववियुमा होमिने विषयमा पार्टीले ध्यान दिन्छ होला ।’ विद्यार्थी सङ्गठनभित्रको समस्या हल गर्ने विषयमा पार्टी नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । पार्टी स्थायी समितिमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएपछि विद्यार्थी सङ्गठनको समस्या स्थायी समितिले टुङ्ग्याउने समेत निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म समाधानको कुनै विकल्प दिएको छैन ।
सङ्गठनको समस्या समाधान गर्ने विषयमा पार्टीमा पटक–पटकको निर्णयलाई सिंह नेतृत्व टिमले अवज्ञा गरेका कारण समस्या लम्बिएको संयोजक कार्की बताउँछन् । स्ववियु चुनावको आन्तरिक तयारीअनुसार घोषणापत्र लेखन समिति, स्ववियु निर्वाचन परिचालन समिति, वार्ता समिति र उम्मेदवार मापदण्ड तयार गरेर आफूहरू केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र क्याम्पसहरूमा लागेको कार्की बताउँछन् । कार्कीले सङ्गठनको समस्या हल गर्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुको विकल्प नभएको बताए पनि स्ववियु निर्वाचनअघि राष्ट्रिय सम्मेलन नहुने उपाध्यक्ष नरेश रेग्मी बताउँछन् ।
समानान्तर समिति बनाउने नेता र आधिकारिक समितिमा रहेका नेताहरूबीच अझै मिल्ने छाँट देखिँदैन । स्ववियु निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको कार्की समूह राष्ट्रिय सम्मेलनबाहेक सङ्गठनको समस्या हल हुने अर्को बाटो देख्दैन भने आधिकारिक भनिएको समिति सम्मेलनको कुरै गर्न चाहँदैन । तर, उपाध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘स्ववियु चुनावअघि नै सङ्गठनभित्रको समस्या हल हुन्छ, हामी चुनाव जित्ने गरी लाग्छौँ ।’मुख्यसचिव ढकाल राष्ट्रिय सम्मेलबाट विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने बताउँछन् । विद्यार्थीहरूबीचको समस्या समाधान गर्ने विषयमा आज दिउँसो बस्ने स्थायी समितिको बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
सत्ता मोहमा माओवादी
शान्ति प्रक्रियामा आएको सुरुआती चरणमै माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन ग¥यो । बहुमतका लागि केही सिट अपुग माओवादीले एमाले र केही साना दलसँग मिलेर सरकार बनायो । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कट्वाल प्रकरणमा सत्ता साझेदार एमालेले असहयोग गरेपछि ९ महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा दिए ।
त्यसपछि माओवादी सडक र सदन आन्दोलनमा उत्रियो । एमाले नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको उक्त समयबाहेक माओवादी अहिलेसम्म सत्तामा छ । यो सरकारसहित माओवादीले ४ पटक नेतृत्व गरिसकेको छ । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको २ दशक हुन लाग्दा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी घाइते, अपाङ्गता भएका, बेपत्ता परिवार, शहीद परिवार र अनमिनले अयोग्य ठह¥याएका लडाकूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
माओवादी दिनप्रतिदिन जनताबाट टाढिँदै गएको छ । जनताबाट यसरी टाढिँदै जानुमा माओवादी नेताहरूको सत्ताप्रतिको मोह, पार्टी र कार्यकर्ताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य देखिन्छ । माओवादीको नेतृत्वमा धेरै काम भए पनि जनतालाई बुझाउन नसकिएको नेताहरू बताउँछन् ।
अहिले नेताहरूको व्यवहार र कार्यशैलीप्रति सम्बन्धित समितिकै नेताहरू रुष्ट छन् । नेताहरूले गर्ने निर्णय राजनीतिकभन्दा गैरराजनीतिक बढी हुने कारण यस्तो समस्या आएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । माओवादीलाई अहिले नेमप्लेटको रूपमा मात्र नेताहरूले प्रयोग गर्न थालेको चौलागाईं बताउँछन् । चौलागाईं भन्छन्, ‘माओवादी नेमप्लेट मात्र होइन, भावना हो, आन्दोलन हो, माओवादीलाई जनताले यसैगरी बुझेका छन् ।’
