इलाम : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका जग्गा वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
गत २८ पुसमा बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकले गाउँपालिका भित्रका जग्गा वर्गीकरण गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको माङसेबुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता सुसन राई (रुङमाहाङ) ले जानकारी दिए ।
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या परेपछि माङसेबुङ गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण, क्षेत्र निर्धारण र नक्साङ्कनको काम गर्ने तयारी गरेको हो ।
भूउपयोग नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ । नियमावली बमोजिम हालसम्मा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन ।
भूमि वर्गीकरणका लागि पालिकाको भूमिका प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहका सरकारअन्तर्गत भूउपयोग परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद् गठन भएपछि पनि पालिकालाई सबै जग्गाको वर्गीकरण गर्न केही समय लाग्नेछ । जग्गाको वर्गीकरण गर्नका लागि प्राविधिक दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
पालिकाले स्थानीयस्तरको जग्गा भोलि घर बनाउन योग्य हो कि, उद्योग सञ्चालन गर्न योग्य हो कि, खेतीकै लागि योग्य हो भन्ने बारेमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरेर वर्गीकरणको काम गर्नेछ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवाससहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ल्याइएको हो ।
ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । नियमावली गत २३ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।