काठमाडौं : बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाईपछि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो ।
लामिछानेको तर्फबाट उक्त आदेशविरुद्ध बलात्कार आरोप लगाउने युवती नाबालिक नभएको जिकिरसहित पुनरावेदन निवेदन गरिएको थियो । वेरितको आदेश बदर माग गर्दै लामिछानेको तर्फबाट रिहाइको लागि गरिएको पुनरावेदनमाथिको सुनुवाई पटकपटक स्थगित भएको थियो । यो आदेशसँगै लामिछाने अब थुनामुक्त हुने भएका छन् ।
सन्दीप नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका हुन् । गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।
पुस १२ गते मंगलबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ । लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ । तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन् । उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अदालतको आदेशमा उनलाई नेपाल बाहिर जान समेत स्थान हद आदेश गरेको छ। अब उनी नेपाल बाहिर अदालतको आदेश बिना जान पाउने छैनन् । स्रोतका अनुसार अदालतले पीडित भनिएकी किशोरी संग लामिछानेको सम्बन्ध जर्बजस्ती नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । पीडित भनिएकी युवतीको उमेरको बिषय मात्र विवाद रहेको स्रोतले बतायो। फौजदारी अपराध संिहता अनुसार १८ बर्ष मुनिका किशोरी माथि सहमतिमा समेत शारीरीक सम्पर्क राख्न दण्डनीय छ ।
उच्च अदालतले यस बिषयमा सार्बजनिक संचार माध्यममा टिका टिप्प्णी गर्न समेत निषेध गरेको छ । त्यसैगरी पीडित भनिएकी युवतीलाई मानसिक आघात हुनेगरी कुनै काम नगर्न समेत अदालतले सजग गराएको छ । कानून ब्यावसायीका अनुुसार नेपालको इतिहासमा यो अर्को छलाङ हो । लामिछानेको सामाजिक मर्यादा र गतिविधिलाई ख्याल गर्दै यस्तो आदेश भएको हो ।
न्यायीक क्षेत्रमा एउटा ‘आईल्याण्ड’
नेपालको कानूनको इतिहासमा यो एउटा नयाँ प्रयोग र आदेश भएको छ। अहिलेको समाजमा भएका विकृती र बिसंगती अन्त्य गर्नका लागि यस्तो आदेश सहायक बनेको छ । प्छिल्लो समयमा कानूनको कम्जोरी पक्षलाई टेकेर अदालतमा ‘होस्टाईल’पीडितले प्रलोभनमा परेर बयान परिवर्तन गर्ने चलन बढीरहेको बेला यो आदेशले यस्तो कामलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ। त्यसैगरी कानूनले सबैपक्ष बिचार गर्छ र अपराधी नछुटोस निदोर्षले संजायाँ नपाओस भन्नेमा बिचार गर्छ भन्नेमा ध्यान दिएको देखिन्छ ।
