काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २५ पुसका लागि आह्वान गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले २५ पुस दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । अधिवेशनका लागि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा यस पटक १२ दलका २६९ र ५ स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति छ । पहिलो बैठकमा ८९ सिटको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहनेछ भने ७८ सिटको नेकपा एमाले र ३२ सिटसहित तेस्रो भएको नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता पक्षको रूपमा संसद्मा उपस्थित हुँदै छन् ।
त्यस्तै १० सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, १४ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, १२ सिटको जनता समाजवादी पार्टी, ६ सिटको जनमत र ३ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सत्ता पक्षको रूपमा संसद्मा उपस्थित हुँदै छन् । सरकारलाई समर्थन दिए पनि राप्रपा, नाउपा र जसपा सरकारमा भने सहभागी भएका छैनन् ।
१० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, १/१ सिटका राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि प्रतिपक्षमै रहने छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ भने उक्त बैठकमा सहभागी हुने छैनन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका गुरुङको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनसँगै अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सभामुखको चयन प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ ।
विश्वासको मतको पर्खाइमा प्रचण्ड
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसै व्यवस्थाअनुसार १० पुसमा एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० माघभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ ।
निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएकाले अहिले गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका छन् । गठबन्धनको सरकार बनेको अवस्थामा प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा १३८ जनाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा सांसदहरूले आधिकारिक रूपमा दिएको समर्थन नै विश्वासको मत हो । यसअघि दलले आफ्नो सांसद सङ्ख्याका आधारमा मात्र समर्थन जनाएका थिए ।
प्रचण्डले यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन् । १३८ को बहुमतमा प्रचण्डलाई १६९ सांसदको समर्थन रहेकाले उनलाई यथास्थितिमा विश्वासको मत लिन कुनै समस्या भने देखिँदैन ।
९ माघभित्र सभामुख
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ पुसपछि सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाले पनि गति लिने छ । संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना पुरुष र १ जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एमालेले सभामुख दाबी गरेको छ र उपसभामुखमा माओवादी आफैँले दाबी गरेको छ । तर, गठबन्धनमा अन्य ७ दल पनि आबद्ध रहेकाले यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । सभामुख र उपसभामुख चयन नहुँदाको समयसम्म भने प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य राप्रपाका पशुपतिशमशेर राणाले सभाको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
गुरुङ निलम्बित
२५ पुसमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङले सहभागिता जनाउन नपाउने भएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गुरुङको सांसद पद निलम्बन भएको छ । अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गुरुङको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।
७ पुसमा सांसदको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरे पनि मङ्गलबार संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङ पुस ८ गतेदेखि स्वतः निलम्बन भएको बताएको छ । भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलिरहेकाले उनको सांसद पद निलम्बनमा राख्न यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
गुरुङलाई लागेको मुद्दा के हो ?
सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोग लागेका उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएको समयमा काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । गुरुङलाई ३१ करोड रुपैयाँको बिगो तोकिएको छ ।
