काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नलिए प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैतर्फका सांसदहरूले शपथ नलिने चेतावनी दिएको छ । सरकार गठनका लागि सहयोग माग्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू रेशमलाई भेट्न जेलमै धाइरहेका बेला सो पार्टीले मुद्दा फिर्तालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली १ बाट रन्जिता श्रेष्ठ, कैलाली २ बाट अरुणकुमार चौधरी र कैलाली ३ बाट गंगाराम चौधरी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन् । यस्तै बर्दिया २ बाट रेशमका बुवा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी प्रदेशसभामा कैलालीबाट ५ जना र बर्दियामा २ गरेर कुल ७ जनाले चुनाव जितेका छन् । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन बहुमत नपुगेपछि नेताहरूले रेशमलाई जेलमै भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गर्न थालेका हुन् । उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले भेटेर सरकार बनाउन सहयोग मागेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेर मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै सरकारमा सहभागी हुन उनीहरुले रेशमलाई आग्रह गरेको बताइएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहिँ सरकारमा जानका लागि मुद्दा फिर्ताको मुद्दालाई नै प्रधान बनाएको छ । अब उधारो सहमति नभइ माग पुरा भएपनि मात्रै सरकारमा जाने बचन दिएको प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बताए । माग पूरा नभए शपथ पनि नलिने उनको दाबी छ ।
‘हामीले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छौँ । सरकारले तत्काल मुद्दा फिर्ता लिए प्रदेश र संघ दुवै सरकारमा तुरुन्त सहभागी हुन्छौँ’, रातोपाटीसँग पण्डितले भने, ‘यदि सरकारले मुद्दा फिर्ता नलिए प्रदेश र संघको शपथ पनि लिन्नौँ । हामी सडकबाटै दबाब दिन्छौं ।’
आफूहरू सत्तामा जान चुनाव नलडेको बताउँदै पण्डितले मुद्दा प्रमुख एजेन्डा भएको जिकिर गरे । २०७४ सालको चुनावमा रेशम तत्कालीन राजपाबाट कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनको मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै पार्टी सरकारमा समेत गएको थियो । तर, उनको मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिएपछि जेलबाटै पार्टी बनाएका हुन् । उनको पार्टीले प्रतिनिधि सभामा ४ सिट ल्याएपछि सरकार गठनमा निर्णायक भएको हो ।
२०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा ८ प्रहरी र एक नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान गएको थियो । थारु समुदायले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, थारुबाहेकका समुदाय अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा देखिएका थिए । यही विवादमा आन्दोलन चर्किँदा टीकापुर घटना भएको थियो ।
सोही घटनामा रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, गंगाराम डगौरा, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी संलग्न भएको भन्दै जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । उनीहरु अहिलेपनि जेलमै जीवन काटिरहेका छन् । अरु ५८ जनाले राजद्रोहको मुद्दा बोकिरहेका छन् । यस्तै टीकापुर घटनामा छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति समेत बनाएको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
