आगामी ५ वर्षको ‘रोड म्याप’ तयार गर्नेक्रममा माओवादीले विभिन्न ११ विषयका विज्ञसँग परामर्श गरेको थियो । विषय विज्ञसँग छलफल गरी घोषणापत्र लेखन समितिले तयार गरेर फाइनल ड्राफ्ट केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइसकेको पार्टी कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले बताए ।
संविधान निर्माण भएको सात वर्षपछि माओवादीले उच्च प्राथमिकता दिई शासकीय प्रणाली फेर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेको हो । माओवादीकै जोडबलमा पहिलो संविधानसभा चुनावपछि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान प्रायः सबै दल सहमत भएका थिए । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी कमजोर भयो । त्यसपछि दुवै मुद्दा छोडेर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जान प्रमुख दल सहमत भए ।
अहिलेको संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको र त्यसबाट देशको विकास तथा समृद्धि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले ती विषयलाई घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको घोषणापत्र लेखन समितिका एक सदस्यले बताए ।
त्यसैले, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान माहोल बनाउने र सबै दललाई सहमत गराएर संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्य माओवादी केन्द्रले लिएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आन्दोलन गर्ने बारम्बार उद्घोष गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकाल्दै अबदेखि जनप्रतिनिधिलाई कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित घोषणापत्रमा उल्लेख छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै २०४६ सालदेखि राजकीय पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने पनि प्रस्तावित घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राज्य सत्तासँग नजिक बसेका व्यक्तिहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग बनाउने र सबै पार्टीका केन्द्रीयदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारीले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै जनताबाट पब्लिक अडिट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको ती सदस्यले बताए ।
माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २० प्रतिशत गरिबीलाई घटाएर आगामी ५ वर्षमा ८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । किसानको आम्दानी दोब्बर बनाउने र किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
आधुनिक बिउ बिजन र कृषिको आधुनिकीकरण गर्न पहल गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्णतया निःशुल्क कार्यान्वयन गराउने, शिक्षामा भएको असमानता हटाउन एउटै पाठ्यक्रम बनाउने पनि माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने, संविधान बमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था कार्यान्वयनलाई जोड दिने, दीर्घ रोगीहरूले पाइरहेको सुविधालाई दोब्बर बनाउने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउँदै राज्यको दायित्वमा राख्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमार्फत जनाउँदै छ ।
विकास खर्चमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबै क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको अवस्थालाई अवलोकन, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न विकास प्राधिकरणको अवधारणा माओवादी केन्द्रले अघि सारेको छ । यस्तो खालको प्राधिकरण सङ्घमा मात्रै बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निर्यात प्राधिकरण बनाउने र यस्तो प्राधिकरणले निर्यातकर्ताको समस्या सुन्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याएर ब्राण्ड स्थापित गर्ने भनिएको छ ।
देशमा उत्पादन हुँदै गएको विद्युतको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको व्यवस्था गर्ने पनि प्रस्तावित घोषणापत्रमा भनिएको छ । देशमै ५ हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत गर्ने र अरू थप ५ हजार मेगावाटको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि परिस्थिति निर्माण गर्ने उद्देश्य माओवादी केन्द्रले लिएको छ । त्यसका लागि छिमेकी देशसँग सन्धि सम्झौता गर्ने प्रस्तावित घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपालका सम्पूर्ण वन क्षेत्रमध्ये करिब ५१ प्रतिशत उत्पादनशील र पहुँचयोग्य रहेकाले यस्ता उत्पादनशील वन क्षेत्रको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुनेगरी व्यवस्थित व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्दै वन पैदावारको प्रचुर उत्पादन गरी घरेलु आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने र वन पैदावार निर्यातको नीति लिने पनि माओवादी केन्द्रको प्रस्तावित घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसबाट १५ करोडभन्दा बढी घनफिट काठ उत्पादन भई वार्षिक न्यूनतम १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ तथा दाउरा उत्पादन हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र त्यसपछि पोखरालगायतका प्रमुख सहरमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, चेपाङ, राउटे, वनकरियाहरुलाई वन किसानको रूपमा घोषणा गर्ने र तिनीहरूलाई वनपैदावार र निश्चित आय उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रस्तावित घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
