प्रदेश सांसदहरु सरकारी गाडी फिर्ता गर्न आनाकानी

  नयाँ बुलन्द
56 Shares

फाइल तस्वीर

विराटनगरः  प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको एक साता बित्दा समेत गाडी सुविधा लिएका प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले फिर्ता गरेका छैनन् । सचिवालयमार्फत प्राप्त गरेका सवारीसाधन कार्यकाल सकिदा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफुखुसी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

असोज १ गते राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधि र ७ वटै प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ । सोही मितिदेखि सबै सांसदले सरकारी सुविधाअन्तर्गत प्राप्त भएका सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एक साता बित्दा पनि उनीहरुले सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन् । बरु आफ्नो राजनीतिक भेटघाट, कार्यक्रम, घरायसी कामकाज र चुनाव प्रचारमा गाडीको दुरुपयोग भइरहेको छ । केही प्रदेश सभाका सदस्य सरकारी सुविधाको गाडी लिएरै टिकटका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति एवं दलका प्रमुख सचेतकहरुले सवारीसाधन फिर्ता गरेका छैनन् ।

 

प्रदेशसभाको पदाधिकारीको प्रमुखका हैसियतमा प्रदेश १ सभाका संसदीय दलका नेता, विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपनेतालाई सचिवालयले सवारीसाधन सुविधाका लागि स्कारपियो गाडी उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएको र निर्वाचन मिती समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरुले गाडी बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । हालसम्म ५ जना पदाधिकारीले सचिवालयमा गाडी फिर्ता गरेपनि निर्वतमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यसहित अधिकाशं पदाधिकारीले सचिवालयलाई गाडी बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले पनि सुविधाबापत पाएका सवारी बुझाएका छैनन् । सभामुख र उपसभामुखको हकमा भने निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन सम्म बहाल रहनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सभामुख भण्डारी सुनसरी क्षेत्र नं. १ क मा नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सिफारिसमा परेका छन् । त्यस्तै उपसभामुख पोखरेल सुनसरी क्षेत्र नं. २ क मा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सिफारिसमा परेकी छिन् । कानुनी अन्योलका कारण सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने द्धीविधा आफुहरु रहेको प्रदेश १ सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘सभामुख र उपसभामुखका हकमा निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिन सम्म बहाल रहनसक्ने भनिएको छ, त्यो भनेको कहिलेलाई मान्ने भन्ने पनि छ’ उनले भने, ‘सचिवालयबाट क्लियरेन्स नलगिकन त उहाँहरु पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न, त्यसैले सबै माननीयले बुझाउनुहुन्छ भन्नेमै छौँ ।’

यस्तो अवस्थामा सरकारी गाडी लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहनु सामान्य नैतिकता भित्र समेत नपर्ने विश्लेषक प्रा.डा. वेदराज आचार्यको भनाई छ । अहिले निवर्तमान सांसद भइसकेको अवस्थामा पार्टीका कार्यकताको हैसियतमा सरकारी साधनको दुरुपयोग गर्नु मनासिव नभएको आचार्यको ठम्याईँ छ ।

गाडी फिर्ता नगर्ने प्रदेश माननीयहरु :

भीमप्रसाद आचार्य – संसदीय दलका नेता, नेकपा एमाले
बुद्धिकुमार राजभण्डारी – प्रमुख सचेतक, नेकपा एमाले
सूयर्मा राज राई – प्रमुख सचेतक, नेपाली काँग्रेस
शिव नारायण गनगाई – सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति
सरिता थापा – सभापती, सामाजिक विकास समिति
सिता थेबे जबेगु – उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिती
सर्वध्वज साँवा लिम्बु – सभापती, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिती

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, अर्थ समितिका सभापति मोहन खड्का, सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राई, न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुली, नेकपा एमाले संसदिय दलको उपनेता यशोदा अधिकारीले भने गाडी फिर्ता गरेका छन् ।-इपूर्वबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार