सुनसरी : लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्नका लागि विधेयक मस्यौदा कार्यदलले बिहीबार प्रदेश १ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङवालाई कार्यदलको संयोजक नन्दकुमार कन्दङ्वाले विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
प्रदेश १ का पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्वालाई बिहीबार विराटनगरमा कामकाजी भाषाको विधेयक मस्यौदा बुझाउँदै कार्यदलका संयोजक नन्दकुमार कन्दङ्वा ।
भाषा आयोगले यो प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारले कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । मस्यौदा तयार पार्न कार्यदलले एक महिनाको समय पाएको थियो । मस्यौदा बुझाइए पनि संसद् नरहेकाले ४ मंसिरको प्रदेश र संघीय संसद्ले पास गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । संयोजक कन्दङ्वाका अनुसार मस्यौदामा संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मुलुकको बहुजातीय र बहुभाषिक स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दै भाषिक अधिकारको अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको छ । उनले भने, ‘भाषाका आधारमा समानता, समता र विभेदविरुद्धको व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनले प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिलीलाई भाषा आयोगले सिफारिस र मस्यौदा तयार कार्यदलले विधेयकको खाका तयार पारे पनि पूर्वमा बोलिने र लेखिने अन्य भाषाको संरक्षण, विस्तार, पठनपाठन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । प्रदेश १ मा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्यामध्ये १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६ (४३.७ प्रतिशत) ले पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ (७.३१ प्रतिशत) ले लिम्बू भाषा बोल्ने भाषा आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशको १४ जिल्लामा बोलिने गरिएका १ सय ६ भाषामध्ये नेपाली ४३.०७ प्रतिशत, मैथिली ११.८ प्रतिशत, लिम्बू ७.३१ प्रतिशतले बोल्ने गरेका भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उसको अनुसार लिम्बू भाषापछि थारू ३.९२ प्रतिशत, तामाङ ३.९१ प्रतिशत, मगर ३.२२ प्रतिशत, बान्तवा २.८८ प्रतिशत, उर्दु २.७७ प्रतिशत, राजवंशी २.६७ प्रतिशत र राई २.६६ प्रतिशत बोल्ने गर्छन् । भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ ।
