प्रणाली केन्द्रित पूर्वाधार बिना योजना बिज्ञान बन्न सक्दैन

संखुवासभा: 

वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालको कृषि विकासमा केही गम्भिर र उत्साहजनक प्रयास र प्रगतीहरु भइरहेका छन् । यद्धपी साह्रै कम ध्यान पुगेको कृषि विकासको प्रमुख समस्या के हो भने आधा भन्दा बढी जनसंख्याको जिविकोपार्जन तथा आयको श्रोत रहेको कृषिको योगदानको समावेशीकरण नेपाल सरकारको बहिखातामा हुन सकिरहेको छैन । किसान उत्पादन गर्छन, आफै बिक्री–वितरण गर्छन तर ती सबै आर्थिक कारोवारको विवरण सरकारको तथ्याङ्कमा आउन सकिरहेको छैन । किसानको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र वितरण राज्यको दायित्व हो र यो प्रणाली शासित संरचनामा आउनु पर्दछ । कृषि उपजको सन्तुलित उत्पादन र वितरणमा राज्यको क्रमिक नियन्त्रण अपरिहार्य छ । कृषिको उत्पादनमै नियन्त्रणको अवधारणले तरङ्ग ल्याउनु र बहस निम्त्याउनु स्वभाविक नै हो यद्धपी हामीले नेपालको कृषिको प्रशासनिक व्यवस्थापनको समस्याको विशिष्टतालाई बुझ्न र यसको सामाधान सहितको समीक्षा गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।नेपालमा कृषिको विकासका घटकहरुको पहिचान अब नौलो कुरा रहेन । नियमित रुपमै कृषि विकासका रणनीतिक लेख–आलेखहरुले पत्रपत्रिकामा स्थान ओगटेकै हुन्छन् । तर एउटा कटु यथार्थ के हो भने नेपालमा कृषि विकासको सन्दर्भमा सुचना तथा प्रविधिमा आधारित प्रणाली माथीको भरोसामा हामी अझै दुविधामानै छौ । आम नैराश्यता कतिसम्म छ भने हाम्रो कृषि प्रधान देशको समग्र कृषि विकासको मोडेलको औचित्य माथी नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । विकासको सन्दर्भमा ठाडो रुपमा एकोहोरो तल झरिरहेको बक्ररेखाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई एक चौथाइको हाराहारीमा समेटिदिएर कतिपय नकारात्मक टिप्पणीहरुको वकालत नै गरिदिएको आभास पनि हुन्छ ।हाम्रो देशमा साना किसानहरु भौगोलिक विकटताको कारण अति नै वितरित अवस्थामा रहेका छन् र धेरै जस्तो किसानहरु बजारको सिधा पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि उपजको माग र आपूर्तीको श्रृङखला प्रणालीमा आधारित समावेशी व्यवस्थापन विना सैद्धान्तिक आकांक्षा मात्र रहन जाने यथार्थमा दुईमत नहोला । हालै Covid-19 को महामारीले हाम्रो उत्पादक र बजारको सञ्जाल र समन्वयनको न्यूनतम उपलब्धता छर्लंग बनाइदियो। उक्त अन्यौलताले कृषि उत्पादन र बजारीकरणको समावेशी व्यवस्थापनमा राज्यको प्रत्यक्ष संगल्नताको टड्कारो आवश्यकता प्रतिविम्बित गरिदिएको छ । कृषि राज्यको मेरुदण्ड हो र कृषिसँग सरोकार राख्ने सम्पुर्ण कारोवारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गराउनुमा नै नेपालको कृषि विकासको भेद लुकेको छ । नीति निर्माताहरु कत्ति पनि भ्रमित के कुरामा हुनु हुदैन भने कृषि विकास राज्यको लक्ष्य हो भने कृषकका लागी अनुदान, प्राविधिक सेवा, ऋण/बीमा जस्ता वित्तीय लाभहरु औजार (Tool) मात्र हुन । सटिक औजारको प्रयोगले लक्ष्य प्राप्तिलाइ सरल बनाइदिन्छ ।                    कृषि विकासलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउन नारा होइन प्रणालीको विकास र नीति तथा कार्यक्रममा दुरदर्शिताको आवश्यकता छ । उदाहरणका लागी साना किसानलाई सुलभ ऋण दिने अवधारणको विकाससँगै त्यसको कार्यान्वयनको विस्तारित कार्ययोजना (Action plan) जरुरी छ । निवेदन लेख्न नजान्ने किसानले बैंकलाई ब्यवसायिक योजना (Business plan) कसरी तयार पारेर बुझाउने हो, त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र जरुरी छ । प्रणाली विकास भए प्राविधिक रुपमा यो मुस्किल काम होइन र किसानले दशौं हजार खर्च गरेर पनि बनाउन मुश्किल पर्ने दस्तावेज राज्यको कुनै पनि सेवा केन्द्रबाट सुलभ र नि:शुल्क प्रदान गर्न सक्दछ । राज्यले सो दस्तावेजलाई औपचारिक र कानुनी मान्याता दिएर वित्तिय संस्थालाई सजिलै लगानीका लागि आकर्षित गर्ने स्किम पनि तयार पार्न सक्छ । किसान परिचय पत्र र कृषक वर्गिकरणको अवधारणाले मुर्तरुप लिनै लाग्दा त्यसपछि के गर्ने र कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा संसय पैदा भैरहेको छ । औपचारिक पहिचान सहितको बर्गिकृत किसानलाई सुलभ र सहुलियतमा ऋण यसको सुन्दर उत्तर हुनसक्छ । राज्यले यस्ता सबै कृषिका उत्पादन तथा सेवा–सुविधाहरुलाई समेट्न उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी एउटै सेवा चक्रको वृत्तमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्दछ । प्रणाली केन्द्रित पूर्वाधार बिना योजना बिज्ञान बन्न सक्दैन ।राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न कुनै पनि कृषकले अनिवार्य राज्यको डिजिटल डाटाबेस अथवा उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीमा दर्ता गराइन्छ । उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीले स्वचालित रुपमा उसको पहिचान गरिदिन्छ अनि राज्यको तीनवटै तहले उनको एकल पहिचानलाई औपचारिक मान्यता प्रदान गर्दछ । संगै राज्यले कृषकको स्वतः निर्माण भएको बर्गिकरण सहितको दस्ताबेजलाई बैंक, बिमा तथा सहकारी जस्ता वित्तिय संस्थानहरुका लागी औपचारिक रुपमै अनुमोदन गर्न सक्छन् । उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीले कृषक र उनको उत्पादनको जिवन्त तथ्याङ्कको स्वचालित व्यवस्थापन गर्ने भएकोले कानुनी आधार भए सन्तुलित अनुदान, बहुआयामिक प्राविधिक सेवा, साना किसानलाई ऋण, स्थानीय तहबाट कृषि बीमा जस्ता अवधारणाहरु तत्काल लागू गर्न प्राविधिक र ब्वाहारिक रुपमा समेत सहज हुनेछ । राज्यले दिर्घकालिन नीति निर्माण गर्दै सशक्त कार्यक्रमहरुले त्यसलाई  पछ्याउन एग्रिकल्चर सर्विस प्रोटोकल सहितको समान र प्रभावकारी सेवा बितरण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो ।