इलाम : संविधान जारी भएको असोज ३ गतेलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाएको छन् ।
हरेक वर्ष सो दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा निकै हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै आएको छ । यस वर्षपनि संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासपूर्वक संविधान दिवस मनाएका छन् ।
नेपाली जनताले लामो समयसम्म गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट वर्तमान संविधानमा प्रतिबिम्बित भएको र जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाबाटै संघीय संविधान घोषणा भएको महत्त्वपूर्ण दिनलाई संविधान दिवसका रुपमा भव्यताका साथ मनाइदै आएको छ ।
तर संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका अर्को पक्ष कोही तथस्ट बस्यो भने कोहीले विरोध स्वरुप कालो दिवस मनाएका छन् । सत्तापक्षकै एक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले यसवर्ष पनि संविधान दिवसको कार्यक्रममा समेत सहभागी भएन साथै ‘कालो दिवस’ पनि मनाएन ।
सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएकाले संसोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘नेपालको संविधानले मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका सिमान्तिक्रित वर्गको आवाजलाई सम्बोधन नगरेको तथा तत्कालिन अवस्थामा बलजफती बन्दुकको बलमा संविधान जारी गरिएको सर्वविदितै छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशको सबै वर्ग र समुदायलाई सम्मान, समान अधिकार, समान अवसर र पहुँचको रक्षा गर्न वर्तमान संविधानमा आवश्यक सम्पादन, संशोधन तथा आवश्यकता अनुसार पुनर्लेखन गर्दै जानुपर्छ ।’
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संविधान जलाएर आन्दोलनमा होमिएको जनता समाजवादी पार्टीले विगतदेखि नै संविधान दिवस वहिष्कार गर्दै आएको छ ।
संविधान जारी भएदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका अन्य पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल र उत्पीडित एवम् उपेक्षित समुदायले कालो दिवस मनाएका हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले कालो दिवसका रुपमा मनाएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन ‘मिराक’ ले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जातजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । सो पार्टीले संविधान संशोधन गरी लिम्बुवानसहितको ११ प्रान्तको माग गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, विभिन्न जातीय संस्थाहरूले पनि असोज ३ लाई विरोधका रूपमा मनाएका छन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
