इलाममा पुन स्थापना केन्द्र नहुँदा समस्या

  नयाँ बुलन्द
28 Shares

इलाम : इलाममा सुरक्षित आवास गृह नहुँदा हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकालाई आपत्कालीन अवस्थामा राख्न समस्या हुने गरेको छ ।  बालबालिकाको सहयोगका लागि ‘बाल हेल्प लाइन’ सञ्चालनमा रहे पनि सरकारले सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था नगर्दा उद्धार गरेका बालबालिकालाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुने गरेको ‘बाल हेल्प लाइन’ घटना व्यवस्थापन अधिकृत गायत्री थेगिमले बताइन् ।

संस्थाले अस्थाई आवास गृह चलाए पनि त्यहाँ तीन महिना भन्दा राख्न नमिल्ने भएकाले महिला भन्दा बालक पुन स्थापना गर्न समस्या रहेको थेगीमको भनाई छ । ‘अहिले १६ वर्षको एक बालक कहाँ पुन स्थापना गर्ने भन्ने समस्या  भइरहेको छ, उनले भनिन ‘अहिले सम्म परिवार पनि पत्ता लागेको छैन राख्ने ठाउँ पनि छैन ल्याएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि अस्थायी आवास गृह मानै राखिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’

उक्त बालकलाई घर कहाँ हो भनेर सोध्दा उदयपुर र काठमाडौँ मात्र भन्ने गरेको भन्दै  उनले भनिन् ‘विभिन्न संस्थाहरू सँग समन्वय  गर्दा पनि अहिले सम्म बालक आवास गृह नभएको कारण पुन स्थापनामा समस्या देखिरहेको र परिवार पत्ता नलागेको कारण पुनर्मिलन गराउन नसकिरहेको अवस्था छ ।’ बालक सुगरको बिरामी भए पनि बोल्न र सामान्य लेख्न कोसिस गर्ने भएको हुँदा पुन स्थापना केन्द्र भए त्यहाँ लगेर सिप सिकाउन सके भोलिका दिनमा आफै केही गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको थेगीमको भनाई छ ।

महिला र वालिकाका लागि पुन स्थापना केन्द्र भए पनि बालकका लागि पुन स्थापना केन्द्र नहुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ । आमा सहितको बालक भए आमा सँगै बस्ने हुँदा महिला पुन स्थापना केन्द्रमा मिल्दो रहेछ तर बालक मात्रका लागि पुन स्थापना केन्द्र नहुँदा समस्या रहेको थेगीम बताउँछिन् । ‘१६ दिन देखि आठ महिना सम्मका बच्चाहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।

उनीहरूलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठुलो समस्या छ ।’ थेगीमले भनिन् ‘हामीले १८ महिना माथिका नानीहरू उनीहरूका आमा सँगै उद्धार गरेका छौँ । पछि अन्यत्र व्यवस्थापन गरे पनि तत्कालका लागि जिल्लामै राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ समस्या भएको छ ।’ विभिन्न हिंसाबाट पीडित बालबालिका र महिलाहरूको न्यायका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुँदा कोही समय छ महिना सम्म पनि जिल्लामै राख्नु पर्ने हुन्छ तर राख्ने ठाउँ छैन थेगीमले भनिन् ‘कतिपय घटनाका पीडितहरूलाई जिल्ला सम्म ल्याएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ, मुद्दा चल्दै जाँदा पछि उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित हुनै नसक्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार