इलाम : शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएका इलामका द्वन्द्वपीडितले राजनीतिक दलहरु आफ्ना समस्यामा कहिल्यै गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कुनै पनि बाहनामा राहत दिएर पीडितको पीडा मेटाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले न्यायको नाउमा रकम दिएर द्वन्द्वपीडितको पीडालाई मार्न नसक्ने बताए । द्वन्द्वको पीडा नै नभएको जस्तो गरी राज्य प्रस्तुत भएको उनीहरुको आरोप छ । ‘परिवारको मुख्य मान्छे मारिएपछि घरको अवस्था अहिलेसम्म कस्तो भयो होला ?,’ पीडित परिवारकी तेजमाया गुरुङले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत व्यवस्था भएको भए पनि सन्तोष मान्नु तर केही भएन ।’ द्वन्द्वकालमा श्रीमान्को हत्या भएपछि विछिप्त बनेकी उनी कुनै पनि सर्तमा न्याय पाउनु पर्ने बताउँछिन् ।
साविक फाकफोक १ का टठबहादुर निरौलोको दुखोसो पनि उस्तै छ । ७ भाइमध्येका कान्छा गोकुल निरौला राजधानीबाट २०६० भदौमा बेपत्ता भए । ‘मरे बाँचेको खबर त अहिलेसम्म पाएनौं नि ! उनको स्मृतिमा केही काम गरौं भन्दा पनि दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘उनी जिउँदै आउने अपेक्षामा अहिलेसम्म आशा साँचेर बसेका छौं ।’
जिल्लामा २१ जना बेपत्ता सूचीमा छन् । बेपत्तासहित द्वन्द्वकालमा मारिएका, घाइते भएकालगायत २ सय ४५ जनाले राहत पाएका छन् । द्वन्द्वरत दुवै पक्षले युद्धको सिद्धान्त र मान्यतालाई कायम नगरेकाले बेपत्ताहरुको संख्या धेरै भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
देशभरमा ६६ हजार व्यक्तिहरु संक्रमणकालीन घटनाहरुको कानुनीरुपमा न्यायको पर्खाइमा छन् । त्यसमध्ये २ हजार ३ सय बेपत्ता छन् । ‘यो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले भने, ‘राजनीति दलहरु यो सामाजिक र गम्भीर मुद्दामा पन्छिन पाउँदैनन् ।’
दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा समेत यो मुद्दा राख्न छाडेको पीडितहरुको बुझाई छ । फेरि पनि कुनै पनि बाहनामा द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो पीडितहरुको द्वन्द्वकालीन घाउलाई निको पार्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो । परिपुरणसहित आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको मापदण्ड तयार गरिनु पर्ने न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज नेपाल इलामका अध्यक्ष दामोदर चापागाईंको भनाइ छ ।
मानवअधिकार तथा शान्ति कार्य समूहका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले पीडितहरुबीच नै न्याय प्राप्तिका लागि विभाजित नभई एक भएर अभियान चलाउनु पर्ने धारणा राखे ।